प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका मन्त्रीहरूले दुई वर्षमा अपेक्षाभन्दा बढी काम गरेको दाबी गर्दै हिँडेका छन् । तर, सत्तारुढ नेकपाले भने सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको समीक्षा गरेको छ । सरकारले केही गर्ने कोसिस गरे पनि जनअपेक्षाअनुसार काम नभएको नेकपाको बुझाइ छ । ‘लामो समयसम्म पार्टी कमिटीको अभावका कारण न सरकारले गरेका राम्रा कामको जनतामा व्यवस्थित रूपले प्रचार हुन सक्यो, न सरकारलाई कमी–कमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्यो,’ १५ देखि १९ माघसम्म चलेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यो प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीअघि स्थायी समितिमा छलफल भएको थियो । २९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म चलेको स्थायी समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेको प्रतिवेदन पुनर्लेखनसहित केन्द्रीय कमिटीमा आएको थियो । केन्द्रीय कमिटीमा पनि समूहगत छलफलपछि परिमार्जनसहित पारित भएको हो । यसरी पारित भएको प्रतिवेदनमा ‘सरकारका कामहरूको सामान्य समीक्षा’ शीर्षकमा सरकारका उपलब्धि र कमजोरी उल्लेख गर्दै गर्नुपर्ने कामबारे सुझाब छ । स्थायी र केन्द्रीय दुवै कमिटीका बैठकमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । 

पारित प्रतिवेदनमा पार्टी एकताले पूर्णता पाएकाले सरकारको काम प्रभावकारी हुने अपेक्षासमेत छ । सरकार–पार्टी समन्वयको अभावबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ढिलै भए पनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । विभिन्न स्तरमा पार्टी कमिटीहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थालेका छन् । आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भई दुवैको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।’ 

सरकारका उपलब्धि 
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ‘अनेकौँ जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।’ सरकारले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आवश्यक नीति, विधि र कानुन निर्माणमा पहल लिई तीनै तहका सरकारका काम कारबाही अगाडि बढाउन सहज तुल्याएको भन्दै नेकपाले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले दिएको जोडलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलगायतका कानुनहरू निर्माण र लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण हुनुलाई नेकपाले सरकारको अर्को उपलब्धि मानेको छ । 

यसबाहेक सरकारको स्वतन्त्र एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार भएको, छिमेकी भारत र चीनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भएको, त्यस क्रममा भएका सहमति र समझदारीले सकारात्मक मोड लिएको दाबी नेकपाले गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण र नेपाल तथा भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा अन्तर्देशीय तेल पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नु सरकारको अर्को उपलब्धि रहेको नेकपाको व्याख्या छ । 

यसबाहेक नेकपाको नजरमा सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका निमित्त सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल भइरहेका छन् । ‘औद्योगिक करिडोरहरूको निर्माण, ठूला क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, विद्युत् क्षेत्रमा औद्योगिक र ग्राहस्थ मागलाई धान्न सक्ने गरी विद्युत् उत्पादन परियोजनाहरूको सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गसहित मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यले लिएको गतिका साथै उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा आएको तीव्रता, हालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गसहितका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाले लिइरहेको गतिले सरकारद्वारा भइरहेका पहललाई देखाउँछन्,’ नेकपाले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

भ्रमण वर्षको तयारी, सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह, तेह्रौँ सागको भव्य र सफल आयोजनासँगै नेपाली खेलाडीहरूले गरेको प्रदर्शन र हासिल गरेका पदकलाई पनि नेकपाले सरकारको उपलब्धिका रूपमा राखेको छ । नेकपाका अनुसार सरकारले शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । 

महत्वपूर्ण ऐन नबन्नु कमजोरी

सफलताका बाबजुद सरकारले जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै नेकपाले केही सुझाबसमेत दिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको कमजोरी ठानेको छ । यसैगरी, निजामती सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकतासम्बन्धी ऐनसम्म नबन्नु तथा संविधानद्वारा निर्दिष्ट मर्म र भावनाअनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको अर्को कमजोरीका रूपमा पस्केको छ ।  

कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको रायसल्लाह लिनुपर्नेमा गुठी विधेयकलगायतका विधेयकमा सरकार एक्लै अगाडि बढ्नु कमजोरी रहेको नेकपाको ठम्याइ छ । चौतर्फी विरोध र पार्टीको हस्तक्षेपपछि सरकार गुठी विधेयकबाट पछाडि हटेको थियो । राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कैयौँ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु र यस्ता नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउन नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको कमजोरी मानेको छ । 

नेकपाको प्रतिवेदनअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहे तापनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको अर्को कमजोरी ठानेको छ । तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा ध्यान दिन नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको कमजोरीका रूपमा राखेको छ । सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धुलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम र दिनदिनै हुने दुर्घटना रोक्नेतिर सरकारले चासो नदिएको नेकपाको बुझाइ छ । 

सरकार–पार्टी तालमेलको कोसिस

तालमेलको अभावमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्षपछि नेकपा पार्टी–सरकारबीच समन्वयकारी संयन्त्र निर्माणको प्रयासमा लागेको छ । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको निष्कर्षपछि नेकपाले तीनै तहका सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पार्टी संयन्त्र बनाउने निर्णय लिएको छ । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न तथा तीनै तहका सरकारलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने नेकपाको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय छ । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीले सरकार चलाएको हो कि सरकारले पार्टी भन्ने गुनासो उठेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले बैठकको अन्तिम दिन भनेका थिए, ‘म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्छु, पार्टीका नीतिहरू अनुसरण गरेर सरकार अगाडि बढ्छ । पार्टीले ७६१ वटा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दछ । पार्टीले नीतिगत रेखदेख, सहयोग र प्रचार गर्नुपर्दछ । सरकारले राम्रा काम गरेको छ, थाहा पाइएन भन्ने अवस्था नहोस् । सरकार पार्टीका नीतिको आधारमा चल्छ । पार्टीको निर्देशनमा सरकारले काम गर्छ, सरकारका राम्रा कामको प्रचार पार्टीले गर्छ । यही क्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लागू हुन्छ ।’  

 दुई वर्षमा धेरै काम भएका छन् : गोकुल बाँस्कोटा, सरकार प्रवक्ता

सरकार गठन भएको दुई वर्षमा धेरै काम भएका छन् । कनेक्टिभिटीको तीन क्षेत्र– जल, थल र आकाशमा धेरै काम गरेको छ । जलयातायातको कल्पनै थिएन, पानीजहाजको कार्यालय खोलिसक्यौँ, क्रुज पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । ऊर्जा उत्पादनलाई जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापन र बचत अभियानलाई सहज गरेका छौँ । विमानस्थलहरू तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् ।

कनेक्टिभिटीमा नयाँ आयाम थप्दै सुरुङ युग पनि सुरु गरिसक्यौ । पुनर्निर्माणको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौँ । धेरै पुल बनाइरहेका छौँ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती पार गर्दै सरकारले संविधानको प्रबन्धअनुसार कानुन, संरचना र अड्डा अदालतहरूको व्यवस्था गरेको छ । विकासको मोडल अलिकति बदल्न चाहेका थियौँ । पहिले स्थानीय तह कार्यकारी अधिकारयुक्त थिएन, प्रदेश छँदै थिएन, संघको अभ्यास ग-यौँ । तर, नयाँ व्यवस्थामा विकासलाई नयाँ मोडलअनुसार विकसित गर्ने अभ्यास गरेका छाैँ । 

दूरसञ्चारको क्षेत्रमा ८२ सय जति टावर राखेका छौँ । एक हजार स्कुललाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा करिब दुई सय स्कुलमा कामै सम्पन्न भइसकेको छ । तराईमा रेल्वे विस्तार भएको छ, रेल किनिँदै छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ । डोइङ बिजनेसको सूचीमा नेपाल माथि उक्लिएको छ, लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बिमस्टेक र साग सम्पन्न भएको छ । सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने क्रममा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणका दोषीमाथिको कारबाही बढेको छ । व्यक्तिका नाममा रहेको चार सय बिघाभन्दा बढी सरकारी जमिन फिर्ता नै ल्याइसकेका छौँ । तीन हजार किमि सडक पिच भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीका थरीथरी ‘प्रयोग’     

सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न प्रयास गरे पनि अपेक्षाकृत नतिजा भने देखिएको छैन । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक ६ मन्त्री बदलेर ‘गियर’ बदल्ने कोसिस गरे पनि सरकारको गति बढेको छैन । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गत ४ मंसिरमा ६ जना मन्त्रीहरू फेरबदल गरेका थिए, उद्देश्य थियो–सरकारको कामको गति बदल्ने । मन्त्री बदलिए, नयाँ अनुहार आए । तर, सरकारको काम सोचेजस्तो प्रभावकारी देखिएन । 

कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, मात्रिका यादव, चक्रपाणि खनाल, रघुवीर महासेठ, थममाया थापालाई बिदा गरे । उनीहरूका ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठी–संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, घनश्याम भुसाललाई–कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री बनेर आए । त्यस्तै, लेखराज भट्ट–उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, रामेश्वर राय यादव–श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वसन्तकुमार नेम्वाङ–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र पार्वत गुरुङ–महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बने । मोतीलाल दुगड–उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री, नवराज रावत–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामवीर मानन्धरले सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मा पाए । 

मन्त्रिमण्डल हेरफेरजस्तै सरकारलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षमा थुप्रै कदम चालेका छन् । पछिल्लोपटकको मन्त्रिमण्डल हेरफेरअगाडि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयका कर्मचारी हेरफेर गरेका थिए, यसको उद्देश्य पनि सरकारको काम राम्रो होस् भन्ने थियो । आफ्नो सचिवालयको कामबारे पार्टीभित्र र बाहिरसमेत नकारात्मक कोणबाट टिप्पणी भएपछि गत कात्तिक तेस्रो साता मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, वैदेशिक मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यबाहेक सबैको राजीनामा मागेर पुनर्गठन गरका थिए । प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली र प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी एवं विकासविज्ञ डा. घनश्याम भट्टराई राजीनामा दिएर बाहिरिए । त्यसलगत्तै, प्रेस सल्लाहकारमा सूर्य थापा, आर्थिक सल्लाहकारमा लालशंकर घिमिरे र विकासविज्ञमा गजेन्द्र थपलिया नियुक्त भए । 

सरकारको कामको आलोचना कम होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रका आलोचकलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश गराए । योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नियुक्त हुनु यसैको उदाहरण थियो । भट्टराईपछि यस्तै आलोचक नेता घनश्याम भुसाललाई ओलीले मन्त्री बनाएर आफ्नो टिममा सहभागी गराएका छन् । दुई वर्षकै बीचमा ओली मन्त्रिपरिषद् आठौँपटकसम्म विस्तारित भएको छ, जुन स्थायी सरकारका लागि एउटा प्रयोग नै थियो । आर्थिक वर्षमा कार्ययोजना मागेर चौमासिक समीक्षा गर्नुका साथै उनले मन्त्रीहरूसँग बेग्लाबेग्लै करार सम्झौता पनि गरेका छन् । तर, पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय नै छ । संघीय सरकारको सात महिनाको विकास खर्च १९ प्रतिशत मात्रै छ । फागुनभित्र ठेक्काको काम नथाल्नेहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । यसबाहेक रकम खर्च नगर्ने मन्त्रालयको रकम फिर्ता गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कामलाई महत्व दिने गरी पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जिम्मेवारी बाँडफाँड गरे । नेकपाको ४ मंसिरको सचिवालयको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी काममा जोड दिने गरी उनलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको थियो । यो जिम्मेवारी बाँडफाँडले ओली–प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल सरकार चलाउने भन्ने पूर्वसहमति खारेज गरिदिएको थियो । ओलीले पछिल्लोपटक सरकारमाथि कम प्रश्न उठून् भनेर पार्टीभित्र सघन संवाद गरेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालबाहेक सचिवालय सदस्यहरू वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेतासँग पनि परामर्श गर्दै आएका छन् । यद्यपि, सरकारको कामलाई लिएर वेलावेला नेता नेपालका असन्तुष्टि आउने गरेका छन् ।