• वि.सं २०७६ चैत २६ बुधबार
  • वि.सं २०७६ चैत २६ बुधबार
  • Wednesday, 08 April, 2020
लेखनाथ पाण्डे
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार ०८:५७:००
दृष्टिकोण

शक्तिराष्ट्रको (अ)सन्तुलनमा फसेको कूटनीति

सरकारले भनेजस्तो विश्व परिदृश्यमा नेपाल पुनः ‘देखिन’ र ‘सुनिन’ थालेको सही हो

लेखनाथ पाण्डे
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार ०८:५७:००

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । ०५१ सालयता कुनै प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग दुई वर्ष गुजारेको यो नै पहिलोपटक हो । प्रस्तुत आलेखमा बितेका दुई वर्षमा मुलुकको बाह्य सम्बन्धबारे विमर्श गर्ने प्रयास गरिएको छ । सरकारले विदेश नीति र कूटनीतिक क्षितिज फराकिलो पार्न खोजेको अवश्य हो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजकीय भ्रमण तथा नेपालबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तहमा भएका विदेश भ्रमणले बढ्दो कूटनीतिक चहलपहल इंगित गर्छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट चीन, जापान र म्यान्मारको भ्रमण भयो । प्रधानमन्त्री ओली दुवै छिमेकी मुलुकका अतिरिक्त बेलायत, फ्रान्स भियतनाम, कम्बोडिया र कोस्टारिकासम्म पुगे । ओली राष्ट्रसंघीय महासभा र अजरबैजानमा आयोजित नाम शिखर बैठकमा पनि सहभागी भए । 

कतिपय भ्रमणका सान्दर्भिकता र उपलब्धिमाथि बहस गर्न सकिन्छ । तर, अढाइ दशकमा प्राप्त नभएका कूटनीतिक अवसर पनि पछिल्ला ७२० दिनमा जुरेका छन् । चीनबाट राष्ट्रपति तहमा २३ वर्षमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण भयो । गत वर्ष डाभोस आर्थिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री सहभागी भए । गणतन्त्र स्थापनायता कम्तीमा दुईपटक डाभोसबाट निमन्त्रणा प्राप्त भए पनि नेपालबाट उच्चस्तरमा सहभागिता जनाउन सकिएको थिएन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि राष्ट्रसंघका पाँचवटै स्थायी सदस्य मुलुकका भ्रमणमा गए ।

यसबीच नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने महत्वाकांक्षी अवधारणा अघि बढाएको छ । सिंगापुरको संग्रिला डाइलग वा भारतको रैसिना डाइलगबाट प्रभावित सगरमाथा संवाद जति राम्रो सुनिन्छ, आर्थिक वा रणनीतिक ‘क्लाउट’ नभएको नेपालजस्तो देशका लागि उत्ति नै चुनौतीपूर्ण छ । भारत उदाउँदो आर्थिक शक्ति मात्र नभएर विश्वमै ठूलो मानव स्रोतयुक्त मुलुक हो । पृथ्वीका प्रत्येक ६ व्यक्तिमा एकजना भारतीय छन् । सिंगापुर एसियाको प्रभावशाली र सशक्त आर्थिक केन्द्र हो । विदेशी पाहुना आउनेबित्तिकै सडक लिपपोत गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपालका लागि सगरमाथा संवादमा बाह्य विशिष्ट पाहुनाको उपस्थिति, निरन्तरता र एजेन्डा स्थापित गर्न सक्नु कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन । त्यसका लागि छुट्टै सचिवालयसहित प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्र र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको खाँचो पर्छ ।

यसर्थ, सरकारले भनेजस्तो विश्व परिदृश्यमा नेपाल पुनः ‘देखिन’ र ‘सुनिन’ थालेको सही हो । छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको पनि साँचो हो । यसका लागि पृष्ठभूमिमा निकै काम भएका थिए । संविधान जारी गर्दै राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको थियो । शक्तिशाली सरकार गठन भएको थियो । छिमेकी, शक्ति राष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूले यहाँ शान्ति र स्थिरताको वातावरण बन्दै छ भन्ने महसुस गरेका छन् । यद्यपि, हामीसँग देखाउने र सुनाउने गरी कामचाहिँ भएनन् कि भन्ने मुख्य सवाल हो ।

कामभन्दा हल्ला ज्यादा : कूटनीतिका दुई पक्ष हुन्छन्– ‘सेरेमोनियल’ (देखिने/देखाइने) र सब्स्ट्यिान्टिभ (ठोस) । सेरेमोनियलतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाट हेर्दा विगत २४ वर्षको आलोकमा पछिल्ला २४ महिना अपवादझैँ लाग्छ । तैपनि, यावत् कूटनीतिक धपेडीका बाबजुद ठोस उपलब्धि केलाउँदाचाहिँ कामभन्दा हल्ला ज्यादा भएको महसुस हुन्छ । उपलब्धि हुँदै नभएका होइनन् । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन समयअगावै सकियो ।

भारतसँगका पञ्चेश्वर, हुलाकी सडकलगायत कतिपय परियोजना दुइ–ढाई दशकदेखि अल्झिरहेको सन्दर्भमा समयभन्दा पहिल्यै पाइपलाइन बिछ्याइनु उत्साहप्रद हो । कूटनीतिक वृत्तमा एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘इन्डिया टक्स्, चाइना डेलिभर्स्’ । अर्थात् भारतले कुरा गर्छ, चीनले काम गर्छ । नयाँदिल्ली सो उक्ति चिर्न चाहन्थ्यो, जुन पाइपलाइनमा केही सफलता मिलेको छ । वीरगन्ज, विराटनगरलगायत स्थानका एकीकृत भन्सार निर्माण कार्य पनि अघि बढ्नु उल्लेखनीय हो ।

चीनसँग पनि ‘ट्रन्जिट प्रोटोकल’देखि दर्जनौँ पूर्वाधार परियोजनामा सहमति भएको छ, जसले दुई छिमेकीबीचका सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउने आधारशिला तयार गरेको छ । तर, समयमै काम अघि नबढ्ने वा सम्पन्न नहुने रोग बिस्तारै चिनियाँ परियोजनामा पनि सर्न थालेको देखिन्छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । काठमाडौंस्थित चक्रपथको बाँकी खण्ड विस्तारको काम पनि सुस्त छ । चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा यसअन्तर्गत अघि बढाउने एउटै परियोजना टुंगोमा पुगेको छैन ।

कूटनीतिमा कतिपय कामका परिणाम तत्काल देखिँदैन । कतिपय परिणाम सहजै मूल्यांकन गर्न सकिन्न । जस्तो, नेपालप्रति बाह्य दृष्टिकोण विगतमा र अहिले कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गर्न सहज छैन । तर, कतिपय विषय यस्ता हुन्छन्, जसमा कामले मात्र परिणाम निस्कन्छ । पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध सार्क ब्युँताउन सकिएको छैन । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा १८औँ सार्क सम्मेलन भएयता नेपालले संगठनको अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो । तर, भारत र पाकिस्तानबीचको तनावले यस क्षेत्रीय सहयोग संगठनको भविष्य नै अन्योलपूर्ण बन्दै छ ।

सार्क त अझ बहुपक्षीय मञ्च भयो, जसको पुनर्जीवन हाम्रा बुताले मात्र सम्भव छैन । नेपालले नै उठाउँदै आएको कतिपय द्विपक्षीय मुद्दा पनि ज्युँकात्युँ छन् । भारतसँगका पुराना तथा असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग अढाइ दशकदेखि उठ्दै आएको हो । त्यसका लागि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित प्रबुद्ध समूह (इपिजी) गठन भई प्रतिवेदनसमेत तयार भयो । इपिजीले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । सो प्रतिवेदन न भारतले स्विकार्न मानेको छ, न नेपालले त्यसका लागि कूटनीतिक दबाब दिन सकेको छ ।

छिमेकीसँग सीमाका समस्या बल्झिएका छन् । २०१५ मेमा चीनका राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच बेइजिङमा नेपालसँग विनापरामर्श दार्चुलास्थित विवादित लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत–चीनबीच नाका खोल्ने सहमति भयो । उतिवेला काठमाडौंमा कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार थियो । तत्कालीन सरकारले सो कदमको विरोध गर्दै उक्त द्विपक्षीय सहमति उल्ट्याउन चीनसँग लबिङ सुरु गरेको थियो । गत असोजमा चीनका राष्ट्रपति काठमाडौं आउँदा सो मुद्दा उठाउने अद्वितीय अवसर थियो, तर हामीले उठाएनौँ ।

अहिले भारतले कालापानीसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नयाँ नक्सामा घुसाएको छ । यसमा सरकारले खरो प्रतिवाद गर्न सकेको छैन । वार्ताका लागि पत्राचार गर्दासमेत भारतको अटेरी देखिन्छ । यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री स्वयं दिल्ली उत्रेर जमेर कुरा राख्न सक्नुपथ्र्यो । विडम्बना के भने राष्ट्रियताका मुद्दामा हाम्रा अडान सडकमा सुनिने तर कूटनीतिक टेबलमा नसुनिने हुँदै आएका छन् । भारतसँग सीमा विवाद चर्किएलगत्तै अमेरिकी विकास सहायता एमसिसी र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) सम्बन्धी मुद्दा उछालिनु सायद संयोग मात्र होइन, जसले सीमासम्बन्धी बहसलाई किनारा लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत मंसिरमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुअघि मन्त्रीहरूका ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक भएको थियो, जसमा परराष्ट्रमन्त्रीले उच्च अंक प्राप्त गरेका थिए । उच्चस्तरीय भ्रमणका शृंखलाले सरकार र मन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता झल्किए पनि शक्तिराष्ट्रसँगको मुलुकको सम्बन्ध र रणनीतिक सन्तुलन भने सकसपूर्ण बन्दै गएको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालको कूटनीतिक ‘भिजिबिलिटी’ बढेकोमा शंका छैन । विदेशीहरू हाम्रा कुरा सुन्न तयार छन्, तर हामीसँग सुनाउने ठोस उपलब्धि र योजना खासै देखिन्न । 
 

रणनीतिक स्वायत्तता : सरकारले विदेश नीति सञ्चालनमा रणनीतिक स्वायत्तताको कुरा गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली यस अवधारणाका ‘प्रोजेक्टर’ हुन् । चीन, भारत, अमेरिकालगायत कुनै पनि राष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्दा वा अन्य रणनीतिक मुद्दामा स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नु उत्तम हो । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र भारतबीच नेपालसहित ‘टु प्लस वान’ मोडेलमा सहकार्य अघि बढाउन सकिने चिनियाँ विचार मान्य नहुने सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन् । यो स्तरमा अडिएर बोल्न सक्नु पनि आँटको विषय हो । तर, हामीले छिमेकीसँग बराबरीको हैसियत खोज्दै गर्दा त्यसमुताबिक कूटनीतिक पहल र सक्रियता देखाउन भने चुकेका छौँ ।

कमजोर राष्ट्रका लागि रणनीतिक स्वायत्तताको मान्यतामा अडिन पनि कठिन छ । सी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सरकारको निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिइएको भए पनि आखिरमा एक अमेरिकी सिनेटरको चेतावनीपूर्ण पत्र प्राप्त भएपश्चात् एकाएक उल्टियो । यस्तै कूटनीतिक विचलन सार्क सैन्य अभ्यासमा सहभागिताका विषयमा पनि देखिएको थियो ।

दोधारे कूटनीति : सरकारले सिद्धान्ततः सबै शक्तिराष्ट्रसँग सन्तुलित र मित्रवत् सम्बन्ध राख्ने नीति लिएको छ । तर, कूटनीतिक फाँटमा सबैभन्दा गोता खाएको पक्ष नै शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाउन नसक्नु हो । प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ वा भारतीय लगानी भित्र्रयाउने वा अमेरिकी सहायता लिने सन्दर्भमा कुनै दर्शन, वाद वा आग्रहभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन खोजेको देखिन्छ । तर, यसमा उनी जति प्रस्ट छन्, उनका कतिपय सारथि उत्ति नै द्विविधाग्रस्त देखिन्छन् । ‘जनयुद्ध’बाट उदाएको पूर्वमाओवादी र जबजबाट आएको पूर्वएमालेबीच पार्टी एकता भए पनि कतिपय सैद्धान्तिक मुद्दामा तेल र पानीको सम्बन्ध छ । यसैको छायास्वरूप भेनेजुएलामा अमेरिकी कदमविरुद्ध पार्टीका एक अध्यक्षद्वारा जारी वक्तव्य अर्का अध्यक्षद्वारा खण्डन गनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले ‘एमसिसी’ र आइपिएससम्बन्धी विवादमा त्यो प्रतिबिम्बित हुँदै छ । यस्ता कार्यबाट सरकार अप्ठेरोमा परेको मात्र छैन, मुलुकको कूटनीति नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री बेन्जामिन डिजरायली भन्थे– हाम्रा कोही स्थायी मित्र या शत्रु छैनन्, केबल स्थायी स्वार्थ छन् । साँच्चै बाह्य दुनियाँसँग ‘डिल’ गर्दा मुलुकको स्थायी स्वार्थ हेर्नुपर्ने हो, राजनीतिक दर्शन, वाद वा व्यक्तिगत निकटता होइन । विडम्बना, हाम्रा सरकार, दल, राजनीतिज्ञ र कतिपय कूटनीतिज्ञसमेतले यो यथार्थ मनन गर्न सकेको देखिँदैन । हामीले मुलुकका साझा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित पहिचान तथा परिभाषित गर्न सकेका छैनौँ । बरु, हामी सरकार, पार्टी र नेतापिच्छे मित्र वा शत्रु पहिचान गर्न व्यस्त देखिन्छौँ ! विदेश नीतिमा पक्ष–विपक्ष नहुनुपर्ने हो ।

यहाँ त सरकार र सत्तासीन पार्टीकै बुझाइ बाझिन्छ । उदाहरणका लागि एमसिसीमाथि जारी विवाद काफी छ । सन् २०११ मा सो परियोजना अघि बढाउने सहमति बनेयता सातवटा सरकार फेरिए । प्रत्येक सरकार यस ‘नेगोसिएसन’मा संलग्न र सहमत भए । तर, मौकामा सजगता नअपनाउने अनि एउटा निचोडमा पुगेपछि सडक तताउने नेपाली राष्ट्रवादी राजनीतिको परिचित शैली हो । अझै एससिसीलगायत कुनै पनि द्विपक्षीय मुद्दामा बहस गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि उपयुक्त थलो सडक वा सञ्जाल होइन । गोप्य बैठकमा मिल्ने तर बाहिर विरोध गर्ने दोधारे चरित्रले हाम्रो कूटनीति, विश्वसनीयता र बाह्य सम्बन्ध मक्किँदै गएको छ ।

अहिले अमेरिकी आइपिएस र चीनको बिआरआई एकअर्काका विकल्पजस्तो गरी भाष्य निर्माण हुँदै छ । नेपालजस्तो दाताको सहयोगमा निर्भर मुलुकका लागि यस्ता रणनीति एकअर्काका विल्कल्प होइनन्, बरु बाध्यता बन्न पुग्छन् । त्यसअन्तर्गत नेपालको हितअनुकूलका परियोजना मात्र अघि बढाउन सक्नुपर्छ । उसै त सोचेजस्तो वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन, आउन लागेका सीमित लगानीका स्रोत पनि बिच्किएका छन् । नाइजेरियाको डांगोटे कम्पनीदेखि मेलम्चीका ठेकेदारसम्म नेपालबाट पन्छिए । एमसिसी वा बिआरआई विवादले बाह्य लगानीका अन्य स्रोत नबिच्किऊन् । अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति हुँदा शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाई लगानी भित्र्रयाउन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित बन्नु जरुरी छ । कुनै शक्ति विशेषसँग अति निकटता वा अतिरञ्जित संशय दुवै प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।

उपसंहार : पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालको कूटनीतिक ‘भिजिबिलिटी’ बढेकोमा शंका छैन । विदेशीहरू हाम्रा कुरा सुन्न तयार छन्, तर हामीसँग सुनाउने ठोस उपलब्धि र योजना खासै देखिन्न । कूटनीति सञ्चालनमा सरकार, सत्तासीन पार्टी र तिनका नेताहरूमा बहुकेन्द्र व्याप्त छ, जसले एउटै राष्ट्रिय स्वार्थ र भाष्य निर्माण गर्न सकिएको छैन । बाह्य दुनियाँ पनि नेपालमा कूटनीतिक साँचो कोसँग छ र कसरी चल्छ भन्नेमा तिल्मिलाएका छन् । हामी शक्तिराष्ट्रका ध्यान खिच्न सफल त भएका छौँ, तर कसैको विश्वास जित्न सकेका छैनौँ ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सवालमा युरोप र संयुक्त राष्ट्रसंघ सशंकित छन् । भेनेजुएलादेखि एमसिसी विवादका कारण अमेरिका र उसका मित्रशक्ति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र रणनीतिक स्वायत्तताको पक्षमा देखिएको चीन पनि पछिल्ला एकाध कदमले चिन्तित देखिन्छ । भारतसँगको सम्बन्ध स्थिर छ, तर त्यो जहिल्यै यहाँको घरेलु राजनीतिक परिस्थितिअनुसार परिवर्तित हुने सात दशकदेखिकै अनुभव हो । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा बहुकेन्द्रित वा दोधारे कूटनीतिले राष्ट्रहित गर्दैन । अब सरकार, राजनीतिक दलहरू, विचारक सबै मिलेर साझा र स्थायी राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचान र परिभाषित गर्दै सोहीअनुसार कूटनीति सञ्चालन गर्दा मात्र विश्व समुदायको विश्वास जित्न सकिन्छ ।