Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण ३१ शनिबार
  • Saturday, 15 August, 2020
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार ०७:४५:००
समाचार

रेडक्रस र सेनासम्बन्धी उजुरीमा समितिकाे विशेष चासो

राज्य व्यवस्था समितिमा ५० उजुरी

२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार ०७:४५:००

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षको अवधिमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तीमध्ये समितिले रेडक्रस र सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारका मुद्दालाई बढी चासो दिएको छ ।  समितिले उजुरीको छानबिन गर्न आठ महिनाअघि ‘उजुरी सुनुवाइ कार्यदल’नै गठन गरेको थियो । कार्यदलमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नवराज सिलवाल र रेखा शर्मा सदस्य थिए । उनीहरूले समितिको बिहीबारको बैठकमा सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । समितिले अहिलेसम्म के, कति र कस्ता उजुरी आएका छन् भन्ने विषय गोप्य नै राखेको थियो ।

प्रतिवेदन पेस भएपछि समिति सदस्यहरूले रेडक्रस, सेना, राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । ‘दुईवटा मुख्य विषय छन्, रेडक्रसको भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हुने हेलचेक्र्याइँ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कामहरू सम्बन्धित निकायले नगरिदिएपछि राअविले सूचनाहरू मिडियालाई दिन थालेको रहेछ, यसलाई सामान्य रूपमा नलिऔँ,’ कार्यदलका सदस्य नवराज सिलवालले भने, ‘त्यस्तै, रेडक्रसको छानबिनमा कसैले जिम्मेवारी नलिएको पाइयो । गृहमन्त्रालयले समेत जिम्मेवारी महसुस गरेको छैन ।’

‘दुईवटा मुख्य विषय छन्, रेडक्रसको भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हुने हेलचेक्र्याइँ ।'

रेडक्रसलाई आफ्नो मातहतमा कसैले नराखेपछि त्यहाँ छानबिन नभएको र भ्रष्टाचार मौलाएको सिलवालको भनाइ थियो । नियमन नहुँदा बेथिति बढेको उनले बताए । यस विषयमा समितिले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर सजग गराउनुपर्ने उनको सुझाब थियो । रेडक्रसजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नै भ्रष्टाचारमा लाग्नुजति बेइज्जत अरू हुनै नसक्ने सांसद विजय सुब्बाको भनाइ थियो । यो कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने विषय चाँडै नै टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए । 

भूकम्पको वेला रेडक्रसमा अनियमितता भएको उनको आरोप थियो । ‘भूकम्पको वेला रेडक्रसको नाममा बाहिरबाट आएको पैसाको मात्रै हिसाब छ । तर, उनीहरूले नै विदेशबाट ल्याएको रकमको हिसाब किन भएन ?,’ उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै, समितिमा सेनाका सम्बन्धमा पनि उजुरी परेका थिए । सेनासम्बन्धी परेको विभिन्न उजुरीमध्ये एउटा हो, ‘सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार’ भयो भन्ने । यसमा छानबिन गरिपाऊँ भन्दै समितिमा ९ जेठ, ०७६ मा उजुरी परेको थियो । यस विषयमा रक्षा मन्त्रालयले छानबिन र कानुनअनुसार, कारबाही गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाब छ । 

व्यापार व्यवसायमा सेना बढी सक्रिय भएको आरोप लागिरहँदा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले पनि सेनामाथि असन्तुष्टि राखेका छन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले देशको लोकतन्त्र नै खतरामा रहेको जिकिर गरे । सेनाको काम स्कुल खोल्ने, अस्पतालमा लगानी गर्ने, भोजभतेर गर्ने नभएको उनको भनाइ थियो । राज्य व्यवस्था समितिले सेनालाई विशेष ख्याल राख्न पनि सुझाब दिएको छ ।

सेनाका सम्बन्धमा परेको उजुरीमा गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा सिंहको जोड थियो । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारजन्य कुरामा समितिले स्ट्रङ हृदय बनाउनुपर्छ । आफ्नो, अर्काेको भनेर नछाडौँ । भ्रष्टाचारीको एउटै जोड हुन्छ, धनी बन्ने । सुशासन हेर्ने समिति भएकाले पनि हामीले यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’ समितिमा परेका उजुरीमा रेडक्रम, सुरक्षा निकाय, नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयक, तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रम, शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रमुखको आचरणलगायत ५० वटा विषय केन्द्रित छन् । अधिकांश उजुरीहरू भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् ।

यी हुन् समितिमा परेका केही उजुरी 

१) नेपाल रेडक्रसका वर्तमान नेतृत्वको चरम भ्रष्टचार, अनियमितता, महिला हिंसा, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा बढुवाहरुमा नातावाद, कृपावाद, सिन्डिकेट खडा गरी निरन्तर पदमा लामो समयसम्म रहेको र सोसाइटीेको अन्तर्राष्ट्रिय छवी बिगार्ने कार्य गरेको ।

२) सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा व्यापक भ्रष्टचार भएको ।

३) (१) सैनिक हवाइसेवा र लेखा समुहको बढुवा तथा वृति विकासको लागि मिति १४ फाल्गुण १४ २०७४ जारी भएको ‘विविधसेवा नियमावली २०७४’ मा उल्लेखित शैक्षिक योग्यताको मापदण्डलाई नेपाली सेनाको केही उच्च अधिकारीले आफूखुसी व्याख्या गरेको कारण कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्न गएको । (२) उच्च सैनिक अधिकृतहरुको सम्पति छानविन गर्ने सम्बन्धमा । (३) बहालवाल नेपाली सेनालाई पनि अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि ।

४) पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सेवामा छँदा आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टचारको छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।

५) वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा खरिद इकाइबाट सामान खरिदमा अनियमितता गरेको तथा आफू निकट व्यापारीलाई टेण्डर पार्ने, योग्यता र अनुभव प्रमाणपत्र नभएको फर्मलाई टेन्डर दिएको ।

६) नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयकअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशन रुप नारायण भट्टराईले विभागमा दुनो सोझाउन आफैले उजुरी हाल्ने र विभिन्न उजुरीको बहानामा उद्योगी व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीसँग आफू र आफ्नो टिमले तर्साउँदै मोटो रकम असल्ने गरेको ।

७) सुरक्षा जोखिम बढ्ने खतराबारे सजग गराउँदा सम्वद्ध अधिकारीबाट सुनुवाई नभएको । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विगत र हालको काम कारबाहीको व्यवसायिकताको स्तर भैपरी शिर्षकमा आर्थिक व्यभारमा भएको वृद्धि र त्यसको आउटपुटको पनि तुलना हुन दैनिक भ्रमण भत्तासमेतका आर्थिक श्रोतको उपभोग कतिजनामा सिमित रहेको छ ? छानविन हुन जरुरी छ ।

८) पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सेवामा छँदा आर्जन गरेको अकुत सम्पति र भ्रष्टचारको छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्ने । निजले पदको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पति राष्ट्रियकरण गरी निजलाई कानुनी कारबाही गरी पाउँ । नीजले राष्ट्राध्यक्षले लिने गरेको सलामी अधिकारको दुरुपयोग गरी आफैले लिएको । २०६० सालमा तत्कालिन द्वन्द्वमा परेकाहरुले पेन्सनबाहेक अन्य सेवा सुबिधा नपाएका । आर्मी कल्याणकारी कोषबाट तलब भत्ता गाडी सुबिधा नलिएको ।