श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोरियामा नेपाली कामदारको कोटा बढाउन अनुरोध गरेका छन् । नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क योङसिकसँगको भेटमा मन्त्री यादवले कोटा वृद्धि भएमा इपिएस उत्तीर्ण युवाले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुनपर्ने बताएका हुन् । साथै, नेपाली कामदारलाई पनि कोरियाको पेन्सन प्रणालीमा समावेश गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । 

सन् २००७ मा नेपाल र कोरियाबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरियाले लैजान्छ । नेपालले श्रम सम्झौता गरेका मुलुकमध्ये कोरियामा सेवासुविधा राम्रो छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष कोरिया–इपिएस परीक्षा दिनेको संख्या बढेको छ । तर, कोरियाले नेपालबाट थोरै मात्रै कामदार लैजाने हुँदा परीक्षा पास गरेका कामदारहरू अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । 

इपिएस भाषा परीक्षालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन कोरियाले कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सिबिटी) सञ्चालन गर्ने भएको छ । श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क योङसिकबीच भएको भेटमा राजदूत योङसिकले कोरियाले कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा प्रणालीको पूर्वाधार तयार गरिरहेको जानकारी दिए । एकपटक कोरिया पुगेर फर्केका कामदारलाई पुनः कोरिया जान सिबिटी परीक्षा प्रणाली सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । सिबिटी प्रणालीले पुनः कोरिया जानेका लागि सुरुकै जस्तै भाषा र सीप परीक्षा दिनुपर्दैन । भेटमा राजदूत योङसिकले कोरियामा रहेका नेपाली कामदारलाई आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क गर्ने सहज वातावरण तयार पार्नुका साथै राम्रो पारिश्रमिकको व्यवस्था रहेको समेत बताए । 

 सात प्रतिशत मात्रै पुग्छन् कोरिया
भाषा तथा सीप परीक्षा दिनेमध्ये ७ प्रतिशत मात्रै कोरिया पुग्ने गरेका छन् । इपिएस शाखाको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा ९२ हजारले भाषा तथा सीप परीक्षा दिएका थिए । तर, कोरियाले सो वर्ष ७ हजार कामदारलाई मात्रै लगेको थियो । कोरियामा सुरक्षित रोजगारीको अवसर भए पनि जानेको संख्या भने न्यून हुने इपिएस शाखाका निर्देशक कृष्ण खनालले बताए ।