मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
घम्बर नेपाली
२०७६ माघ २७ सोमबार ०७:५८:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

महेन्द्र–मार्गमा संघीय संरचना

Read Time : > 4 मिनेट
घम्बर नेपाली
२०७६ माघ २७ सोमबार ०७:५८:००

स्थानीय तह र प्रदेशलाई हेर्दा हाम्रो संघीय संरचना राजा महेन्द्रकै मोडेलमा संरचित भएको झल्को पाइन्छ 

नेपाल वैधानिक हिसाबले संघीयतामा प्रवेश गरेको यही माघ महिनामा १० वर्ष पुग्दै छ । विश्वभरि २८ देश संघीय प्रणालीमा गइसकेकाले नेपाल २९औँ अर्थात् कान्छो संघीय मुलुक हो । विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ–समूहको टकरावका कारण नेपालको संघीयताले अझै पूर्णता हासिल गर्न सकिराखेको छैन । हालसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हाम्रो संघीयतामा राज्यको शक्तिलाई तीन तहको संरचनामा विभाजित गरिएको छ । नेपालको संविधान ०७२ अनुसार स्थानीय र केन्द्रीय तहको संघीयतालाई कार्यरूप दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सात प्रदेशमध्ये पाँच प्रदेशको नामकरण गर्ने काम सकिए पनि एक, दुई र पाँच नम्बर प्रदेशको टुंगो लाग्न अझै बाँकी छ ।

हामीकहाँ पछिल्लो समय स्थापित गर्न खोजिएको भाष्यजस्तो संघीयता कुनै त्यस्तो ‘लोकप्रिय रेटोरिक्स’ थिएन, होइन । मधेस आन्दोलनमा मात्रै ११४ जनाभन्दा बढीले आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गरेका छन्, संघीयताका लागि । हजारौँको संख्यामा घाइते र हजारौँ विस्थापित पनि भएका छन् । अर्बौंको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ । संघीयताको मुद्दालाई मुखरित गरेको माओवादी जनयुद्धमा कति जनताले आहूति दिए ? कति घाइते, बेपत्ता र विस्थापित भए, अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन । यति ठूलो बलिदानपूर्ण संघर्षबाट उठेको संघीयताले के साँच्चै ती जनताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै छ त ? कि पुरानै शक्ति संरचनाको निरन्तरतामै अल्झिँदै छ ? यही यक्ष प्रश्नको खोजी गर्नु यस आलेखको मुख्य उद्देश्य हो ।

नेपालमा संघीयताको बहस
इतिहासतिर नियाल्दा प्राचीन नेपालमा संघात्मक प्रणाली अनुसरण गरेको पाइन्छ । ‘संघम् शरणम् गच्छामि’ त्यसैको एउटा उदाहरण हो । तथापि, आधुनिक नेपालमा संघीय व्यवस्थाले कतै पनि स्थान पाउन सकेन । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानसँगै नेपाल हिन्दू राजतन्त्रमा आधारित एकात्मक केन्द्रीकृत प्रणालीमा प्रवेश ग¥यो । यो व्यवस्थाले हिन्दू धर्म, वर्ण व्यवस्था, खस भाषा तथा संस्कृतिलाई स्थापित गर्दै आयो । यो केन्द्रीकृत सत्ताले भौगोलिक विभेद मात्र गरेन, सिंगो मधेस क्षेत्रलाई आफ्नो नागरिकको हैसियत दिएन । देशभित्र रहेका अनेकौँ विविधतालाई मासेर एउटै ढाँचा ‘होमोजिनाइजेसन’ गर्ने परियोजनामा ढालियो । जसको परिणाम विभिन्न जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति सीमान्तकृत र बहिष्कृत बन्न पुगे ।

२००७ सालको राणाशाहीविरुद्धको आन्दोलनसँगै नेपालमा संघीयता र स्वायत्त शासनको बहसले ठाउँ पाएको हो । तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलले संघीयताको एजेन्डालाई अगाडि सारेको देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थायताका जनजाति पार्टीले संघीय व्यवस्थाको वकालत गरेका थिए । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि जनजाति तथा मधेसी संगठनले संघीयताको मुद्दालाई थप मुखरित गर्न थाले । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले पाँच प्रदेशसहित संघीयताको माग आफ्नो घोषणापत्रमार्फत जारी गर्‍यो । नेपाल जनजाति महासंघले ०४९ मा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्त शासनको माग अघि सार्‍यो ।

संघीयताको बहसले ठोस आकार ग्रहण गरेको माओवादी जनयुद्धकालमै हो । साढे दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्धले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको जग हल्लाउने र संघीयताको मुद्दालाई आमजनतासम्म पुर्‍याउने काम गर्‍यो । माओवादीले ०६० सम्म जातीय, क्षेत्रीय तथा भाषिक स्वायत्तताका आधारमा ९ वटा प्रदेश निर्माण गरी ‘जनसत्ता’को अभ्याससमेत गरेको थियो । तथापि तत्कालीन सात राजनीतिक दलसँग भएका सहमति र सम्झौतामा माओवादीले संघीयताको मुद्दालाई दह्रोसँग राख्न नसक्दा बल मधेस आन्दोलनको कोर्टमा पुग्यो । जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संघीय मुलुकको प्रतिबद्धतासहित सम्बोधन गर्न बाध्य बनायो । परिणामतः अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनले नेपाललाई संघीय मुलुकका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । र, ०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो ।

संघीयताको लडाइँ : जित कसको ?
संविधानसभामा सबैभन्दा बढी विवाद संघीयताकै विषयमा भयो । प्रदेश निर्माणका आधार केलाई बनाउने ? सीमांकन, नामांकन कसरी गर्ने ? शक्ति तथा स्रोतको बाँडफाँड, स्वयत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार के–कसरी मिलाउने ? भन्ने विवादकै बीचमा पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । झन्डै बहुमत पाएको माओवादीले कार्यकौशल प्रदर्शन गर्न नसक्दा दोस्रो संविधासभा निर्वाचनमा ऊ तेस्रो कमजोर दलमा खुम्चिन पुग्यो । जो हिजो संघीयतालाई जबर्जस्ती स्वीकार गर्न बाध्य भएका थिए, ती दलको हातमा संघीय ढाँचालाई अन्तिम रूप दिने लगाम पुग्यो । अर्थात्, जुन दलले पहिलो संविधानसभामा असली संघीयताको वकालत गरिरहेका थिए, दोस्रो संविधानसभाले उनीहरूको प्रतिकूल म्यान्डेट दियो ।

अब दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले बनाएका राम्रा र प्रगतिशील कामलाई पनि क्रमशः भत्काउँदै लग्यो । लामो रस्साकस्सीपछि एक थान नेपालको संविधान ०७२ जारी त भयो, तर यो संविधानले मधेसी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र तथा दलित समुदायको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेन । परिणामतः संविधान घोषणाकै दिन मधेसीलगायत विभिन्न असन्तुष्ट समूहले संविधान जलाउने स्थिति पैदा भयो । लामो मधेस आन्दोलनका कारण सारा देशवासीले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । अर्कातिर, जनयुद्धको मूल मान्यतालाई लत्याएको भन्दै ‘विप्लव माओवादी’ले फेरि सशस्त्र संघर्षको प्रक्रियामै सामेल हुने बताइरहेको छ । जसले गर्दा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा’ भन्नेहरू संघीयताको संरक्षक बन्न पुगे भने वास्ताविक संघीयताका निम्ति लड्नेहरू छिन्नभिन्न हुने स्थिति बन्यो ।  

महेन्द्रपथमा संघीय ढाँचा
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार अभियानलाई सम्पन्न गरेपछि शासन सञ्चालन गर्न सिंगो मुलुकलाई विभिन्न प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्न थाले । वीरशमशेरको पालासम्म आइपुग्दा नेपाललाई ३२ वटा जिल्लामा बाँडेर प्रशासन चलाइएको थियो । राजा महेन्द्रले वि.सं. ०१८ मा विगतमा सञ्चालनमा रहेका ३५ प्रशासकीय एकाइको सट्टा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजित गरी शासन चलाउने व्यवस्था मिलाए । महेन्द्रले वि.सं. ०२९ सालमा नेपाललाई चार विकास क्षेत्रमा विभाजित गरेका थिए । त्यसको सात वर्षपछि सुदूरपश्चिमाञ्चललाई टुक्र््याएर मध्यपश्चिमाञ्चल थपी ५ वटा विकास क्षेत्र बनाइयो ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न संघर्षबाट उदाएको संघीयता के अहिलेकै प्रारूपअनुसार थियो त ? अवश्य थिएन । मधेस क्षेत्रको दुई नम्बर प्रदेशबाहेक कुनै पनि प्रदेश आन्दोलनको मागबमोजिम छैन । संघीयताको सारतत्व नै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूपमा भएका उत्पीडन र बहिष्करणको अन्त्यसँग जोडिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा विभेद र बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्थाका लागि संघीय संरचना जरुरी भएको हो । थोरै जनसंख्या भए पनि तिनको बाहुल्य भएकोे क्षेत्रमा विशेष स्वायत्त एकाइ बनाएर शासनमा अग्राधिकार दिने विषय थियो संघीयता ।

संघीयताका लागि लड्ने शक्तिहरू अब पनि टुक्रिएर अलमलिइरहने कि एकजुट भएर संघर्ष गर्ने भन्नेमै आगामी संघीयताको भविष्य निहित छ

नेपालको संविधान ०७२ ले तीन तहको संघीय संरचना त ल्यायो । तर, तीन तहका सात सय ६१ संघलाई नियाल्दा कतै पनि जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता र पहिचान प्रतिबिम्बित भएको पाइँदैन । पछिल्लो प्रदेश राजधानी तोक्ने प्रक्रियासम्म हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि यो संघीयताले भौगोलिक विकटतालाई पनि सन्तुलन गर्न अस्वीकार गरेको छ । हिमाली क्षेत्रबाट हेर्दा अहिलेको संघीयता पहाड र मधेसकेन्द्रित देखिन्छ । पोखरा र सुर्खेतमा राखिएका प्रदेश राजधानी पनि जिल्लागत हिसाबले सन्तुलित देखिँदैनन् । अन्य बाँकी प्रदेशको राजधानी मधेस–तराईमा रहने निश्चित छ ।

प्रदेशको नामांकनलाई हेर्दा पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले राखेका अञ्चल र विकास क्षेत्रकै नामसँग मेल खान्छन् । बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश । अब नामांकन गर्न बाँकी रहेका प्रदेशका नाम पनि महेन्द्रले राखेकै अञ्चलबाट आउने सम्भावना बढी छ, जस्तै– एक नम्बर प्रदेशको नाम कोसी, दुई नम्बरको जनकपुर र पाँच नम्बरको लुम्बिनी । अहिलेको संघीय संरचना अञ्चलको अवधारणाबाट भने पछि हटेको छ । तर, दुई वटा जिल्लालाई फुटाएर चार बनाउनेबाहेक अरू ७३ जिल्लाको ढाँचा उस्तै छ । स्थानीय तहको संरचनालाई हेर्दा पनि त्यति ठूलो मिहिनेत गरेको भेटिँदैन । साबिकका गाविस, नगरपालिकाका संरचनालाई गाभेर ठूलो बनाउनेबाहेक खास उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छैन । यसले हाम्रो संघीय संरचना राजा महेन्द्रकै मोडेलमा संरचित भएको राम्रो झझल्को दिन्छ ।

प्रतिरोधको आगामी सम्भावना
तीन तहको निर्वाचन भई संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष पुगिसक्यो । यसबीच सबै तहको सरकार गठन भई आ–आफ्नो कार्यसम्पादनमा लागेका छन् । ‘सिंहदरबार घर–घरमा पुगेको’ दाबी गरिए पनि बजेटदेखि मुख्य निर्णय लिँदा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ । आफ्नो प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं धाइरहेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण बाग्मती प्रदेशको नामकरणलाई लिन सकिन्छ । एउटा उच्चपदस्थ प्रहरी कर्मचारी परिचालन गर्ने हैसियतसमेत केन्द्रले नै तय गर्ने भएपछि कसरी स्वायत्त र स्वशासनसहितको संघीयता भयो ? संघीय सरकारका गतिविधिलाई हेर्दा संघीयताको मर्ममाथि बारम्बार उपहास भइरहेको महसुस हुन्छ ।

हिजो जनयुद्धताका पहिचानसहितको संघीयताको नारा उरालेर उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायको साथ लिएका प्रचण्ड ओलीमार्गमा सहवरण गरेपछि संघीयताको मुद्दा कमजोर बनेको छ । मधेसी दलहरूले पनि संघीयताको मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाउन खोजेको देखिन्छ । मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन सुषुप्त अवस्थामा छन् । यी सबै परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा संघीयता देशका लागि अभिशाप भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ । यस प्रक्रियामा संघीयताका विरोधीहरू टुप्पीदेखिको बल लगाएर लागिपरेका छन् । असली संघीयताका लागि लड्ने शक्तिहरू अब पनि टुक्रिएर अलमलिइरहने कि एकजुट भएर संघर्ष गर्ने भन्नेमै आगामी संघीयताको भविष्य निहित छ ।