प्रमाण हेर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो, मेरो होइन : माधव नेपाल (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)

नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ०६६ जेठदेखि ०६७ फागुनसम्म कायम रहेँ । बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्रीनिवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो । त्यसपछि गुरुयोजनाअनुसार भवन निर्माण अगाडि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई मैले पटक–पटक भनेको हुँ । गुरुयोजनाअनुसार काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छु । त्यसैले पनि चाँडो काम गर्न चासो देखाएको हुँ । 

बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि मेरो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने–नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएका प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानुनसम्मत र रीतपूर्वक छ–छैन हेरी–जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारी–पदाधिकारीको हो । मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गाजमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको होइन : डा. बाबुराम भट्टराई (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)

नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने–गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको होइन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याई साबिक लगतबमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको मात्र हो । व्यक्तिविशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन । दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले‍ स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रस्ताव पेस गरेको हुँ : विजय गच्छदार (तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री) 

पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय हुँदै चार–पाँचपटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा थिएँ । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा ०६५/६६ मा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा गरेको हस्ताक्षर मेरो हो ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजना लागू गर्नका लागि मेरो मन्त्रालयका सचिवले तयार गरी मसमक्ष पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान स्वीकृति दिएको हुँ ।

जग्गा सरकारी हो/होइन अवगत गरिएको थिएन

चन्द्रदेव जोशी : तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री

म भूमिसुधार मन्त्रालयमा ७ जेठ ०६९ देखि २ असोजसम्म मन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिएँ । १८ असोज ०६९ मा भएको निर्णयको मिसिल हेरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रीका हैसियतले स्वीकृत गरिएको उक्त दस्तखत मेरो हो । उपरोक्त सम्बन्धमा उक्त जग्गा सरकारी हो या होइन भन्ने अवगत गरिएको थिएन । 

मुख्यसचिवले पढेर सुनाइदिने मात्र हो : लीलामणि पौड्याल (तत्कालीन मुख्यसचिव)

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिवले पढेर सुनाइदिने मात्रै हो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले छलफल गर्छन् र निर्णय हुन्छ । त्यसैले, सरकारी सार्वजनिक जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा जग्गाको मोही कायमसम्बन्धी निर्णयमा म संलग्न नभएको र यो विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो क्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकाले अन्य व्यक्तिले गरेको निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन । 

सट्टाभर्ना गर्ने काम भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको हो : दीप बस्न्यात (तत्कालीन भौतिक योजनासचिव)

म ०६६ भदौदेखि ०६७ फागुनसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले कार्यरत थिएँ । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजनाबमोजिम प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र उक्त प्रस्ताव केवल सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो । मोही र जग्गाधनी कायम गर्ने तथा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको हो ।

मलाई देखाइएका निर्णयका फाइलहरूमा भएको दस्तखत मेरो हो । सो दस्तखतमा कानुनबमोजिम पेस भएका विषय राय स्वीकृत वा निर्णयका लागि पेस गरेको हुँ । बालुवाटार परिसर विस्तार सम्बन्धमा तयार गरेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो । सरकारी भवनको विस्तार तथा निर्माणलगायत कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत भवन विभागको पनि क्षेत्राधिकार भएको र पटक–पटक तत्कालीन प्रमज्यूबाट समेत निर्देशन भएको, साथै सम्पूर्ण सचिव सम्मिलित मुख्यसचिव संयोजकत्वको बैठकले काम नै तोकेर गर्नु भनेको विषय थियो । म सचिव हुनुपूर्व तयार भएको गुरुयोजना र सो गुरुयोजनामा उल्लेख भई मातहत निकायबाट प्रयत्न भएका एजेन्डा राखी तत्कालीन विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हुँ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट ठीक–बेठीक ठहराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद् नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्यसचिव र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ । विवरणमा फरक परेको भए सो कुरा तत्काल दस्तखतसहित पेस गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारी नै जिम्मेवार हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो, मेरो संलग्नता छैन : शोभाकान्त ढकाल

ललितानिवासभित्रको जग्गा मालपोत कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट रजिस्ट्रेसन पास पारित गरी म र मेरा परिवारका नाममा लिएको हुँ । सुवर्णशमशेरका हकवालासँग मेरो भेट ०५९/६० तिर मात्र भएको हो । यिनीहरूसँग युवराज कोइरालाले ललितानिवासको जग्गा बिक्रीमा छ, म मिलाउँछु भनी भेटघाट गराएका हुन् । राणाहरूसँग मलगायत अन्य व्यक्तिले उक्त क्षेत्रको जग्गा किन्ने तय भएपछि राणाहरूको जग्गा हालसाबिक भएपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मेरी श्रीमती उमाकुमारीलगायत अन्य व्यक्तिले किनेको हो । ०६० मा उमाकुमारीको जग्गा हालसाबिक भएको हो । ०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ को निर्णयबाट फिर्ता भएको जग्गा फिर्ता ल्याउनमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।

आफूलाई मोही कायम गराउन मोहीहरू आफैँ कानुन व्यवसायीकहाँ गएका होलान् । म कानुन व्यवसायी होइन, मकहाँ आउने कुरा नै भएन । साबिकका मोहीहरूले ०५७ मा जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा पाएपछि निजहरूको काम गर्ने रामकुमारले जग्गा किन्नुहोस् भनेपछि हाम्रो घरपरिवारमा सल्लाह गरेर उमाकुमारीको नाममा मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास पारित गरी लिएको हो । टिकिन्छा गुठीका मोहीहरूको मोही कायम भएपछि उक्त जग्गा लिइदिनुहोस् भनेपछि प्रक्रिया पूरा गरी रजिस्ट्रेसन पास पारित गरेर लिएको छु । बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्देखि सम्बन्धित निकायहरूले गरेको देखिन्छ । यस्तो निर्णय प्रक्रियामा मेरो संलग्न हुने विषय हुनै सक्दैन । यी निर्णय माथिल्लो निकाय हुँदै कार्यान्वयन तहसम्म भएको छ ।