राष्ट्रिय सभाका सांसदले समसामयिक र जनसरोकारका विषय उठाएर शून्य समयको भरपुर उपयोग गरेका छन्, समय शून्य भए पनि उनीहरूले उठाउने मुद्दा महत्वपूर्ण हुन्छन्

एक मिनेट बोल्न सयम पाउँदा सांसद उदया शर्माले बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रश्न गरिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, बाहिर जाने सवारी र उपत्यकामै चल्ने केही माइक्रो बसले समेत यो सुविधा दिएका छैनन् भने सार्वजनिक सवारीमा अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला भनेर लेख्न छोडिए । किन ?’

देशको जनसंख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ५४ हजार चार सय १० जना ज्येष्ठ नागरिकका तर्फबाट प्रश्न गरेकी उनले एक मिनेटमा बचेको समयमा महिला, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनमा हुने आरक्षणको पालना नभएको जिकिर गरिन् । सांसद शर्माले देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको महिलाको विषयसँगै करिब ६ लाखभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिको पनि समस्यालाई उजागर गरिन् । 

उनीजस्तै एक मिनेट समय पाउँदा सांसद कमलाकुमारी ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको चीनमा रहेका नेपाली नागरिकको समस्यालाई उठाइन् । ‘चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको वेला नेपाली विद्यार्थीहरू रोइरहेका छन् । नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्,’ सांसद ओलीले चीनमा रहेका नेपालीको पीडा सुनाउँदै थपिन्, ‘त्यसैले नेपालीको तथ्यांक निकालेर कहाँ–कहाँ फसेका छन् । उनीहरूलाई उद्धार गरियोस् ।’ उनीसँगै सांसद कोमल वलीले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा फैलिन नदिन भइरहेका कामको जवाफ मागिन् । 

एक महिनायता चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण चार सय ९२ जनाको मृत्यु भएको छ । चीनलगायत विभिन्न देशमा २५ हजार पाँच सय जनाभन्दा बढीमा यसको संक्रमण देखिएको छ । चीनको वुहानलगायतका सहरमा कोरोना भाइरस फैलिएयता घरबाहिर निस्किन पनि रोक लगाएको छ । यो विभिन्न देशमा फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा गरेको छ । 

कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको चीनको हुबेई प्रान्तका ६ सहरमा रहेका एक सय ८० नेपाली नागरिकले स्वदेश फिर्ता गर्न बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिएको पनि दुई साता बितिसकेको छ । त्रासमा रहेका उनीहरूको पीडालाई उजागर गर्न सांसद ओलीले त्यही एक मिनेट अर्थात् ‘शून्य समय’को उपयोग गरेकी हुन् । 

राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूलाई बोल्न सातामा दिन तीन दिन सोमबार, मंगलबार र बुधबार एक–एक मिनेट समय दिइन्छ । त्यसलाई ‘शून्य समय’ नाम दिइएको छ । जसमा सांसदहरूले समसामयिक र जनसरोकारका विषय उठाउने गरेका छन् । नाम शून्य समय भए पनि यसमा सांसदले उठाउन विषय भने मूल्यवान रहेका छन् । 

यो समयमा सांसदले समान अवसर पाउने र समान समय पाउने भएकाले यसको महत्व रहेको राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयाल बताउँछन् । ‘हप्तामा तीन दिन सञ्चालन हुने शून्य समयमा अरू समयको लागिजस्तो समय लिनुपर्ने आवश्यता रहन्न । सबै सदस्यले जनताको कुरा समान रूपमा राख्न पाउँछन्,’ सचिव फुयाँल भन्छन् । विशेष समयमा बोल्दा दलसँग समय माग्नुपर्ने र प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दा नाम नाम टिपाउनुपर्ने भए पनि यसमा आफ्नो पालो आउँदा बोल्न पाइने उनले बताए । 

अहिलेको राष्ट्रिय सभामा ५ भदौ, ०७५ मा शून्य समयको सुरुआत गरिएको हो । यो अढाइ वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभामा ४० पटक शून्य समय चलेको छ । र, बुधबारसम्म एक सय ७८ सांसदले बोलेका छन् । यो कुनै नियम नभए पनि व्यावहारिक रूपमा तोकिएको बताउँदै सचिव फुँयाल भन्छन्, ‘जति दिन संसद् चल्छ, त्यति नै दिन चलाऔँ भन्न पनि सकिन्छ । तीन दिन शून्य समयले महत्व पाओस् भनेर समय तोकिएको हो ।’

शून्य सयमको सुरुवात

शून्य समयको सुरुवातको बैठकमा सांसद अनिता देवकोटा बोलेकी थिइन् । ५ भदौ, ०७५ को राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले दाङको सिमेन्ट उद्योगको प्रसंग निकाल्दै भनेकी थिइन्, ‘दाङका सिमेन्ट उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ती उद्योगलाई तोकिएको मापदण्डभित्र ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्छु ।’ त्यही दिन सांसद उदया शर्मा पौडेलले करमा केन्द्रदेखि नै एकरूपमा ल्याउनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् । सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले यातायात सिन्डिकेटको विषय उठाउँदै भनेकी थिइन्, ‘सरकारी राजस्वमा नोक्सान हुने र उपभोक्ताहरूले सुविधा नपाउने गरी यातायातमा निश्चित व्यापारीहरूको एकाधिकार रहेको थियो । त्यसलाई तोड्दै जुन कदम अगाडि बढाएको थियो, त्यो स्वागतयोग्य थियो । तर, त्यसयता उपभोक्ताले पर्याप्त हुने गरी महसुस गर्न नपाएको स्थिति भएकाले यसमा सरकारको काम कहाँ पुगेको छ । जानकारी चाहान्छु ।’

जुसदेखि एनसेलको करसम्म

शून्य समयमा विभिन्न मुद्दा उठेका छन् । कतिपय बैठकमा एकजना मात्रै पनि सांसदले शून्य समयको उपयोग गरेका छन् । १२ भदौ, ०७५ को बैठकमा बोल्ने एक्ली सांसद मीना बुढाले रोल्पाको लिवाङ–थवाङ र लिवाङ–रुकुम जोड्ने सडकमा बजेटको माग गर्दै भनेकी थिइन्, ‘सडक योजनामा हाम्रो लिवाङबाट थवाङसम्म र लिवाङबाट रुकुमसम्म दुईवटा बाटो योजनामा परेको छ । योजनामा परे पनि त्यसमा बजेट किन पर्न सकेन । के कारणले पर्न सकेन । त्यो नपरेको हुँदा त्यसलाई बजेट पारिदिन आग्रह गर्छु ।’

त्यस्तै, २६ भदौ, ०७५ को बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारी मात्रै शून्य समयको सदुपयोग गरे । ‘चन्द्रागिरि नगरपालिका काठमाडौंमा छ । थाहा नगरपालिका मकवानपुरमा छ । यी दुईबीचमा चन्द्रागिरि पहाड छ । यदि त्यो पहाडलाई अलिकति मात्रै प्वाल पार्दिएमा ठूलो जनतालाई राहत हुने र राजधानीको जनतालाई भएको सहरीकरण जुन छ, त्यसलाई सहज हुने थियो । तर, ठेकेदारले सडक बनाएन । बजेट गयो,’ सांसद बिडारीले भनेका थिए, ‘अहिले पनि त्यहाँ ढुंगा बेचिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले नबेच्नु भनेको छ । जिल्ला विकासले नबेच्नु भनेको छ । सिडिओले नबेच्नु भनेको छ । त्यही बाटो बनाउन ढुंगा चाहिन्छ । तर, त्यहाँ ढुंगा बेच्ने काम अझै जारी छ । त्यसैले म गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सुरक्षा निकायहरू र त्यहाँका मानिसको संलग्नतामा भएको गलत काम रोक्न माग गर्छु ।’

त्यही वर्ष ४ असोजको शून्य समयमा सांसद अनिता देवकोटाले दाङको लमही, घोराही, तुल्सीपुर सडकखण्ड अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा भएको र निर्माणाधीन पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा आवतजावतलाई कष्टकर भएको विषय उठाइन् भने सांसद खेमराज नेपालीले कोशीले भत्काएको पुल नबन्नुको कारणबारे जानकारी माग गरेका थिए । त्यस्तै, १० असोजको बैठकको शून्य समयमा सांसद उदया शर्मा पौडेलले जौ र घ्यूकुमारीको जुस बिक्री वितरणको समय बढाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । २९ साउनमा पौडेलले निजी विद्यालयले मानोमानीरूपमा शुल्क उठाउँदा अभिभावक पीडित भएको विषय उठाएकी थिइन् । ‘अधिकांश निजी विद्यालयमा मासिक शुल्क चर्को छ । प्रयोगशाला, खेलकुद, पुस्तकालय लगायतका विषयमा पनि शुल्क लिइन्छ । यस्ता शुल्क जोड्दा मासिक शुल्कभन्दा पनि धेरै हुन्छ,’ सांसद पौडेलले भनेकी थिइन्, ‘निजी विद्यालयले मनोमानी रूपमा लिने गरेको यस्ता शुल्कको नियमन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ 

३१ भदौको शून्य समयमा सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले सुर्खेतका युवा ज्ञानेन्द्र शाहीले जथाभावी बोल्दै हिँडेको विषय उठाएका थिए भने सांसद कविता देवकोटाले हुम्लाको हवाई सेवा नियमित गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् । एक मिनेटमा उनले भनेकी थिइन्, ‘हुम्ला जिल्लाको यातायातको माध्यम भनेको हवाई यातायात मात्र हो । त्यसैले, विगतको वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग जुन सम्झौता भएको थियो, त्यसलाई लागू गर्न नेपाल सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दछु । समायोजित भाडालाई नै लागू गर्नुपर्‍यो । फ्लाइट पनि नियमित गर्नुपर्‍यो ।’

त्यही बैठकमा सांसद खिमकुमार विश्वकर्माले एनसेललाई करको दायरामा ल्याउने विषय उठाएका थिए । ‘नेपाली जनताले वनबाट निउरो टिपेर ल्याई बेचेर कर तिरिरहेका छन्, तर एनसेलले कर छली गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको भदौ १९ को एनसेललाई कर निर्धारण लाभ कर खारेज गर्ने जुन फैसला सुनायो, त्यो अदालतचको माघ २३ को फैसलाविपरीत छ । अदालतको फैसलाले राज्यलाई अर्बौं घोटाला भएको छ । त्यसैले, सरकारले पुनरावलोकन  गरोस्, यसमा सरकारको धारणा के छ ?,’ उनले प्रश्न गरेका थिए । 

अहिलेसम्म शून्य समय

५ भदौ, ०७५ मा शून्य समय सुरु भएको हो । यो अवधिमा ४० पटक शून्य समय तोकिएको छ । १२ र २६ भदौमा शून्य समय तोकिएको थियो भने त्यसपछि  ४, ७ र १० असोजको शून्य समयमा सांसदहरू बोलेका थिए । २५ पुसमा एकपटक शून्य समय चल्दा २ र २९ माघमा दुईपटक चलेको थियो । सबैभन्दा बढी २, ३, ८, १२, १४, १५, २६, २९ र ३० फागुनमा शून्य समय तोकिएको थियो । अन्तिम महिना ५ र ८ चैतमा शून्य समय चलेको थिया । 

यो वर्ष २५ र ३१ वैशाखमा शून्य समय तोकियो भने ८ जेठमा एकपटक मात्रै भयो । १० र ११ असारमा दुईपटक तथा ८, १६, २२ र २९ साउनमा चारपटक शून्य समय चल्यो । यो वर्ष अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी भदौमा ४, ५, १२, २५, २६, २९ र ३१ गते शून्य समय तोकिएको थियो । १ असोजपछि १६ र २४ पुस तथा १४ र २१ माघमा शून्य समयको सदुपयोग गरिएको छ । यो दुई वर्षमा ४० पटक चलेको शून्य समयमा एक सय ७८ सांसदले बोलेका छन् । 

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमै शून्य समयबारे उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद् ४ मा सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषयमा भनाइ राख्न अध्यक्षले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । शून्य समयमा प्रस्तुत भएका विषयहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो

सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकोस भनेर शून्य समय तोकिएको छ । यसमा पाँच दिनभित्र सरकारले जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर, सरकारले ध्यान दिनएको सांसदहरूको गुनासो छ । ‘सांसदले उजागर गरेका समस्या सरकारबाट समाधान नभएको देख्दा सत्तापक्षकै सांसद भए पनि राम्रो लाग्दैन,’ नेकपा सांसद महेशकुमार महरा भन्छन् । समाजवादी पार्टी सांसद प्रमिला कुमारीको पनि त्यस्तै गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीले उठाएका विषयवस्तुलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिँदैन, जवाफ दिँदैन । सरकारले शून्य समयको अवमूल्यन गरेको छ ।’ राजपा सांसद रमेशप्रसाद यादव पनि सरकारको तर्फबाट सन्तुष्ट हुने गरी जवाफ नआउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शून्य समयको धेरै महत्व छ । तर, त्यसमा उठेका समस्याको सरकारले जवाफ नदिएर महत्वहीन बनाएको छ ।’