Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १२ सोमबार
  • Monday, 28 September, 2020
काठमाडाैं नयाँ पत्रिका
२०७६ माघ २३ बिहीबार ०७:५४:००
मुख्य समाचार

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई जोगिए

काठमाडाैं नयाँ पत्रिका
२०७६ माघ २३ बिहीबार ०७:५४:००

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूसँग नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख बिगो माग गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेतको मिलेमतोमा यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । तर, नीतिगत निर्णय भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले मुद्दा दायर गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए पनि निजको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान पनि लिएको थियो ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा १६ मंसिर, १२ पुस र १४ चैत ०६६ मा तीनपटक गरेर प्रधानमन्त्रीनिवास र बाटो विस्तारको नाममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यसरी १७ जनालाई सरकारी जग्गा दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानुनी भएको अख्तियारको ठहर छ । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीनिवासको पर्खालसमेत भत्काएर निजी प्लटिङमा बाटो लगिएको थियो । 

त्यस्तै, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने र मोहीहरूलाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । नक्कली मोही खडा गरेर यसरी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो ।