‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचार मुद्दा

१२ पटक मन्त्री भएका विजयकुमार गच्छदारलाई १३ वर्ष जेल सजाय दाबी

चूडामणि शर्मासहित तीनविरुद्ध अख्तियारले यसअघि १० अर्ब दुई करोडको मुद्दा लगाएको थियो, बालुवाटारको यो मुद्दा नौ अर्ब आठ करोडको हो, तर यसपालि पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित एक सय ७५ प्रतिवादी छन् 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूसँग नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख बिगो माग गरिएको छ ।

एकैपटक यति धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलोपटक हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री छविराज पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । पन्तविरुद्ध तत्कालीन भूमिसुधारसचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाइएको हो । सचिवकै हैसियतमा दीप बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । बस्न्यात अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तविरुद्ध मुद्दा चलाएको पनि पहिलो घटना हो ।

सांसद पद  निलम्बनमा

गच्छदार यसअघि १२ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । अख्तियारले चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहेको वेला उनी यो प्रकरणमा संलग्न थिए । ०६६ मा उनी मन्त्रालयको कानुन शाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यतिवेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव र विजयकुमार गच्छदार मन्त्री थिए ।

उनीहरूकै योजनाअनुसार नक्कली मोही खडा गरी प्रधानमन्त्रीनिवाससँग जोडिएको करिब १५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने गलत राय गौतमले दिएकाले उनको समेत मिलेमतो रहेको अख्तियारको ठहर छ । 

मालपोत, नापी, गुठी र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । जग्गा बकस लिने कर्मचारीका आफन्त पनि मुद्दामा तानिएका छन् । 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै संलग्नतामा चार चरणमा गरेर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको ललितानिवास क्यापभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । सरकारले ०२२ मा अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत गरिएको गलत व्याख्या गरेर एक सय १४ रोपनी सुवर्णशमशेरका छोराहरूले लिएका थिए । बाँकी नक्कली मोही खडा गरेर, जग्गा दर्ताका नाममा तथा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाका नाममा हिनामिना गरिएको थियो । यी सबै काममा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी सहभागी थिए । उनीहरूलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले आर्थिक लगानी गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । उनीहरू तीनैजनाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले करिब ११ महिना लगाएर बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान गरेको थियो । गत वर्ष चैतको पहिलो हप्ता सरकारले यससम्बन्धी गरेको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाएको थियो । त्यसलगत्तै सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष टिम गठन गरेर अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । गत महिना नै प्रतिवेदन तयार भए पनि अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा चलाउने–नचलाउने टुंगो लगाउन नसक्दा निर्णय हुन सकेको थिएन । निकै सकसपछि प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे नेतृत्वको आयोगको बैठकले अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार नै राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । 

बालुवाटार प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भए सचिवदेखि मन्त्रीसम्मका अभियुक्तलाई अधिकतम १३ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ । सरकारी कर्मचारीबाहेकको हकमा भने यस्तो सजाय दुई वर्षसम्मको हुनेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई जोगिए

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेतको मिलेमतोमा यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । तर, नीतिगत निर्णय भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले मुद्दा दायर गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए पनि निजको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान पनि लिएको थियो ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा १६ मंसिर, १२ पुस र १४ चैत ०६६ मा तीनपटक गरेर प्रधानमन्त्रीनिवास र बाटो विस्तारको नाममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यसरी १७ जनालाई सरकारी जग्गा दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानुनी भएको अख्तियारको ठहर छ । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीनिवासको पर्खालसमेत भत्काएर निजी प्लटिङमा बाटो लगिएको थियो । 

त्यस्तै, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने र मोहीहरूलाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । नक्कली मोही खडा गरेर यसरी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । 

पूर्वमुख्यसचिवसहित १६ माथि थप अनुसन्धान हुने 

आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव तथा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका लीलामणि पौड्यालसहित १६ जनाविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो, जगन्नाथ पनेरू, कृष्णकुमार राउत, सञ्जय साह, अच्युतानन्द पोखरेल, डबसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे र कृष्णराज अर्याल छन् । त्यस्तै, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविजय पन्त, प्रशान्त पौडेलविरुद्ध मुद्दा चल्ने प्रमाण नभेटिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

गृहको जाहेरी कुर्दै सिआइबी 

बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले समेत मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । ब्युरोले गत साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ठगी र किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । 

ठगी मुद्दा चलाउन सिआइबी गृह मन्त्रालयको जाहेरीको पर्खाइमा छ । ‘ठगी मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने, ‘गृह मन्त्रालयले किटानी जाहेरी दिएलगत्तै मुद्दा चलाउँछौँ ।’ 

सिआइबीको अनुसन्धानमा गुठीको कुत बुझाएको नक्कली रसिद बनाएर त्यसकै आधारमा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिइएको छ । अन्य धेरै कागजपत्र किर्ते गरेर माथिल्लो निकायलाई भ्रममा पारिएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि आफूहरूलाई थप सहज भएको सिआइबीका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

अख्तियारको अनौठो नजिर : जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा नेता पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीलाई उन्मुक्ति 

एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारले सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका विषयमा भने अनौठो नजिर प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएकाले मुद्दा नलाग्ने तर्क अख्तियारको छ । तर, बालुवाटारका योजनाकारहरूसँग जग्गा किनेका ६५ जना सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलाइएको छ । पौडेलका छोरा नवीन र रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अख्तियारले आफ्नो मिसिलमा लेखेको छ ।

त्यस्तै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा तानेन । जब कि जग्गा बकस लिएको भन्दै उनकी श्रीमती उर्मिला शाहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले बहालवाला एक न्यायाधीशविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहेका वेला उनी सो प्रकरणमा संलग्न भएको अख्तियारको दाबी छ ।