संयुक्त राष्ट्र संघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधी जुलियान्ड भ्यालेरीले नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया परिमार्जन गरि पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् । 

ललितपुरको पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको  कार्यालयमा मंगलबार न्यायका लागि लडिरहेकी गंगामाया अधिकारीसंगको भेटमा भ्यालरीले सबैलाई न्याय दिलाउन संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको समेत बताए । उनले संक्रमणकालिन न्यायको विषय संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वब्यापी आवधिक समिक्षामा पनि उठने भएकाले परिमार्जन गरि अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि नेपालले महासन्धीमा भएका अधिकारहरूको पालना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रले महासन्धीमा उल्लेखित विषय पालना गरे नगरेकोमा राष्ट्र संघको गम्भीर चासो रहने उनले बताए । उनले संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनीय ढंगले अगाडी बढाई पीडितलाई न्याय दिन र मानवअधिकारको उल्लंघन हुन नदिनेतर्फ सरकार संवेदनशिल रहेकोमा आफु आशावादी रहेको उनले बताए ।

भ्यालरीसँगको भेटपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गंगामाया अधिकारीले सरकारले आफुलाई न्याय नदिएकाले संयुक्त राष्ट्र संघसँग न्यायको अपील गर्न बाध्य भएको बताइन् । उनले न्याय नपाउँदासम्म लडिरहने बताइन । उनले ८/९ वर्षसम्म पनि आफुलाई सरकारले न्याय नदिएकाले निरन्तर संघर्ष गरिरहनु परेको बताइन् ।

अधिकारीले तात्कालिन सशस्त्र द्धन्द्धकालमा २०६१ सालमा हत्या गरिएका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै आएकी छिन् । गंगामायाका श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारीको आमरण अनशनकै क्रममा २०७१ असोजमा निधन भएको थियो ।