१९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषित गरेर सम्पूर्ण राजकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिए । उनले देशभित्र मिडिया, टेलिफोन र इन्टरनेटलगायत अभिव्यक्तिका सबै साधन र अधिकारमाथि रोक लगाए । तत्कालीन संसदीय राजनीतिमा भ्रष्टाचार, सत्तालोलुपता र राजनीतिक कचिंगलका कारण राजनीतिक दलहरू जनतामा निकै अलोकप्रिय हुँदै थिए । त्यसैको फाइदा उठाएर ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पुख्र्यौली निरंकुश राजतन्त्रको नयाँ अभ्यास गर्न थालेको देखिँदै थियो ।

देउवालाई ज्ञानेन्द्रले अक्षम घोषित गर्नुका प्रत्यक्ष कारणमा उनी आफैँले भंग गरेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समयमै गराउन नसकेर उत्पन्न संवैधानिक संकट र देशमा माओवादी जनयुद्धको बढ्दो प्रभाव रोक्न नसक्नु थियो ।

०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जातीय र राष्ट्रिय मुक्तिका प्रश्नलाई जनयुद्धको लक्ष्यमा व्यावहारिक रूपमा सामेल गरेपछि राजनीतिक, सांगठनिक र फौजी रूपमा माओवादी तराई मधेसमा पनि तीव्रतापूर्वक फैलिन थालेका थिए । त्यतिवेलाका पश्चिमा पत्रिकाले माओवादी जनयुद्धको यस विस्तारलाई जंगलको आगोसँग तुलना गरेका थिए । जनयुद्धको यो विस्तार देशभित्रका बुर्जुवा र गैरकम्युनिस्ट शक्तिसँगै विश्व साम्राज्यवादी शक्तिका निम्ति पनि सोचनीय बन्दै थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले माओवादी जनयुद्धलाई (उसले परिभाषा गरेको) विश्व आतंकवादी युद्धको स्थानीय रूप मानेको थियो । छिमेकी भारतले यसबाट उसको देशमा संघर्षरत माओवादी विद्रोहीलाई बल पुग्ने ठानेको थियो । यसैकारण सबैले जसरी पनि जनयुद्धलाई न्यूनीकरण गरेर सिध्याउने दाउ खोजिरहेका थिए । भारतीय शासनको अर्को चिन्ता जनयुद्धको निहुँमा अन्य वैदेशिक शक्तिको प्रवेशले नेपाली राजनीतिमा उसको पारम्परिक वर्चस्व कटौती हुन सक्ने सम्भावनाबारे पनि थियो ।

यसैकारण ऊ जनयुद्धको समाधान पनि आफ्नो अनुकूलतामा चाहिरहेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्ध राजनीतिक चरित्रको संघर्ष भएकाले फौजी दमनबाट मात्र हल गर्न नसकिने तथ्यप्रति प्रायः सबैको सहमति थियो । यसैकारण अमेरिका, बेलायत र भारतले एकातिर सरकारी सेनालाई हतियार, लजिस्टिक र प्रशिक्षण दिएर राज्यलाई सहयोग र अर्कातिर राजा र संसदीय राजनीतिक दललाई माओवादीसित वार्ताका निम्ति प्रेरित पनि गरिरहेका थिए ।

अमेरिका, बेलायत र भारतले एकातिर सरकारी सेनालाई हतियार, लजिस्टिक र प्रशिक्षण दिएर राज्यलाई सहयोग र अर्कातिर राजा र संसदीय राजनीतिक दललाई माओवादीसित वार्ताका निम्ति प्रेरित पनि गरिरहेका थिए ।

अर्कातर्फ माओवादीहरू देशमा आफ्नो राजनीतिक विस्तारका निम्ति नयाँ विकल्पको खोजीमा रहेको तथ्य उनीहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा आवश्यक परे वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने निर्णयबाट देखियो । यसका निम्ति उनीहरूले गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभालाई न्यूनतम सर्तका रूपमा अघि सारे, र ०५८ साउन र माघमा गरी उनीहरूले दुईपटक युद्धविरामसमेत गरे ।

हुन त यसलाई तत्कालीन शासक वर्गमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र देशभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माओवादी दाउका रूपमा पनि व्याख्या गरियो । तर, समग्रमा यसले दुईतर्फी वार्ताको वातावरण निर्माण गर्दै गएको तथ्य पनि सत्य नै हो । तात्पर्य के हो भने एउटा यस्तो साझा स्थिति विकसित हुँदै थियो, जसतर्र्फ सबै आकर्षित हुँदै थिए । तर, यसबीच माओवादीहरू जसरी तीव्र रूपमा चौतर्फी विस्तारित हुँदै गइरहेका थिए, त्यसले सम्भवतः राजा ज्ञानेन्द्रलाई भयग्रस्त बनाएको थियो ।

एकातिर माओवादीको भय, अर्कातिर संसदीय राजनीतिक दलभित्रको कचिंगलले राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘कु’ गर्न प्रेरित गरेको हुनुपर्छ । तर, राजाको यस ‘कु’ले माओवादीलाई वार्तामा फसाएर साइजमा ल्याउने दाउ निरर्थक हुने देखियो । अर्कातर्फ राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको हत्याकाण्डपछि निरन्तर अलोकप्रिय हुँदै गएका राजा ज्ञानेन्द्र यस शाही ‘कु’पछि जनस्तरमा झन् अलोकप्रिय हुँदै गएका देखिए । त्यसैले वैदेशिक समुदायले पनि अब राजालाई बोकिराख्न चाहेन । राजाको यस कदमलाई अमेरिका र भारतलगायत सम्पूर्ण विश्वसमुदायले विरोध जनायो ।

राजा र संसदीय राजनीतिक दलबीच बढ्दै गएको फाटो र जनसमुदायमाझ राजाप्रतिको बढ्दो घृणाका कारण माओवादीले शाही ‘कु’लाई आफ्नो अनुकूल स्थितिका रूपमा विश्लेषण ग-यो । उसले राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्रका निम्ति संयुक्त संघर्षको अपिल ग-यो । राजाबाट लखेटिएका संसदीय राजनीतिक दलसँग अस्तित्वका निम्ति माओवादीसँग मिल्नुको विकल्प पनि थिएन । अर्कातर्फ माओवादीलाई मूलधारको संसदीय राजनीतिमा ल्याउन यो सुनौलो अवसर थियो । परिणाम ०६२ असोजमा भारतको नयाँदिल्लीमा माओवादी र सात दलबीच संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने सहमति भयो । यससँगै माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्न सहमत भयो । 

हुन त त्यतिवेला माओवादीले यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्यप्राप्तिको मार्गमा घुम्ती काटेको भने । तर, यो एकतर्फी बाटो साबित भयो । उनीहरू जनगणतन्त्रतिर कहिल्यै फर्केनन् । माओवादीको फौजी हमला, संयुक्त जनआन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण राजाले घुँडा टेके । उनले ०५८ सालमा विघटित संसद् पुनस्र्थापित गरे र सदाका निम्ति राजकीय अधिकार त्याग गरे । देश गणतन्त्र घोषित भयो । 

तर, त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमको परिणाम माओवादी आन्दोलनको अनुकूल रहेन । आवश्यक बहुमत नभए पनि माओवादी पहिलो राजनीतिक दल रहेको पहिलो संविधानसभा चौतर्फी तानातानमा परिणामहीन विघटित भयो । गैरराजनीतिक मनोनीत मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो मत प्राप्त शक्ति थियो । तर, यतिवेलासम्म माओवादी अनेक टुक्रामा विभाजित भइसकेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको ठूलो हिस्सा दोस्रो संविधानसभामा सहभागी थियो भने अर्को हिस्सा यसलाई जनविरोधी र नयाँ जनवादी विचार र लक्ष्यविपरीत रहेको भन्दै बहिष्कारको नीतिमा थियो । अहिले देशमा व्यापक जनविरोधबीच ०७२ सालमा घोषित एउटा संविधान र यसबमोजिम निर्वाचित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार छन् ।

माओवादीको ठूलो हिस्सा आफैँले संशोधनवादी र पतनोन्मुख भन्दै आएको एमालेसँग मिलेर नेकपामा परिणत भएको छ, र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा सरकार चलाउँदै छ । तर, माओवादी आन्दोलनको दृष्टिले हेर्ने हो भने कुनैवेला नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गरी नयाँ जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्य बोकेको आन्दोलन शून्यको स्थितिमा छ । यद्यपि, सत्ताबाहिरका केही साना माओवादी संगठन अस्तित्वका निम्ति संघर्ष गरिरहेका अवश्य देखिन्छन् । यस समग्र परिप्रेक्षमा राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ माओवादी आन्दोलनका निम्ति अन्ततः ट्र्याप नै साबित भएको छ ।

हुन त माओवादीहरू संसदीय सात दलसँग मिलेर गरेको संयुक्त जनआन्दोलनपछिका सबै वार्ता, सम्झौता, सहमति, निर्वाचन र सरकार, हरेकपटक संघर्ष कि समर्पण भन्दै दोबाटोका रूपमा उभिने गरेकै हुन् । तर, जसरी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने निधो गरिसकेको माओवादीको मुख्य बहुमत हिस्साले हरेकपटक माओवादी दिशा र लक्ष्यभन्दा संसदीय लोकतन्त्रको चिप्लेटी नै रुचाए । अब त साम्राज्यवादी र देशी, विदेशी गैरकम्युनिस्ट शक्तिका निम्ति हाइसन्चो छ । संसारभरि रक्षात्मक स्थितिमा रहेका वेला नेपालमा आक्रामक स्थितिमा देखिएको माओवादी जनयुद्ध अहिले विघटित छ ।

यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादीको असफलता गज्जबको मोडेल हो, जहाँ कम्युनिस्टको सरकार छ, समाजवादोन्मुख संविधान पनि छ, तर माओवादी जनयुद्ध र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठाएका वर्ग, जाति, क्षेत्र र लैंगिक मुक्तिका एजेन्डा गतिशील छैनन् । छन् भने विकृत, एकलकाँटे र विभाजित अवस्थामा तिनै वर्गका हातमा छन्, जसविरुद्ध संघर्ष गरिनुपर्ने थियो । यसलाई नवउदारवादी साम्राज्यवादीको षड्यन्त्रको नयाँ मोडेल पनि भन्न सकिन्छ । 

यहाँ एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न खडा गर्न सकिन्छ– राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ नगरेको भए माओवादी आन्दोलनको भविष्य के हुने थियो ? हुन त माओवादीभित्र नयाँ विकल्पको खोजी ०५७ सालको दोस्रो सम्मेलनको वेलादेखि नै सुरु भइसकेको थियो । तैपनि, शाही ‘कु’ नभइदिएको भए निश्चय नै परिणामहरू भिन्न हुने थिए । पहिलो कुरो त राजा र संसदीय शक्तिहरू एउटा खेमामै हुन्थे र ०६२ को संयुक्त जनआन्दोलनको स्थिति बन्ने थिएन । सम्भव छ, गणतन्त्र यस स्वरूपमा आउने थिएन, अथवा माओवादी आन्दोलनको सफलतासँगै जनगणतन्त्रको रूपमा आउन पनि सक्थ्यो । 

जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्य बोकेको आन्दोलन शून्यमा पुग्नुले ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ माओवादी आन्दोलनका निम्ति ‘ट्र्याप’ साबित भयो 

शाही ‘कु’ले माओवादीलाई पुँजीवादी लोकतन्त्रका निम्ति अवसर सिर्जना ग¥यो । होइन भने माओवादीले चाहेको जनगणतन्त्र न त भारत, न अमेरिका, युरोपियन युनियन र न देशभित्रका संसदीय शक्तिलाई नै मान्य थियो । तर, देशमा जसरी राजा, राजनीतिक शक्ति, कर्मचारी–तन्त्र तथा सुरक्षा अधिकारी भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकताका कारण सम्पूर्ण राजनीतिक ढाँचा जनतामा अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको थियो, त्यसले देशलाई गम्भीर राजनीतिक संकटतिर धकेल्दै थियो ।

यस्तोमा त्यतिवेला माओवादीको जनयुद्ध अन्तिम विद्रोहमा परिणत हुने सम्भावना पनि थियो । तर, यो निष्कर्ष त्यति सजिलो पनि छैन, किनभने नेपालको राजनीतिमा पारम्परिक रूपमा वर्चस्व राखेको दक्षिणी छिमेकी भारत र संसारभरि कम्युनिस्ट विरोधको प्राधिकारझैँ देखिने अमेरिका तथा अन्य गैरकम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले माओवादी आन्दोलनमाथि फौजी दमन गर्न सघाउन पनि सक्थे । यस्तोमा देशमा आतंकवादी युद्धका नाममा वैदेशिक शक्तिको फौजी उपस्थिति पनि हुन सक्थ्यो । यस्तोमा एउटा सम्भावना सैन्य तानाशाही पनि हुन सक्थ्यो र यसका कठपुतली शासक कुनै सैन्यप्रमुख, राजा, कुनै राजनीतिक नेता अथवा कुनै गैरराजनीतिक व्यक्ति पनि हुन सक्थे । 

तर, यो सैन्य शासनको विकल्प अत्यन्त कमजोर सम्भावना हो, किनभने सेनाले जनतामाथि प्रत्यक्ष दमन गर्न नमानेकाले नै राजा ज्ञानेन्द्रले जनतासामु सहजै समर्पण गरेको यथार्थलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसबारे एमालेका दिवंगत वरिष्ठ नेता भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो संस्मरणमा पनि लेखेका छन् । सम्भावनाहरू असंख्य छन् । तर, यी सबै सम्भावनामा माओवादी आन्दोलनको भविष्य भने यति सहजै विघटित हुने थिएन । निश्चय नै विगत २० वर्षको विश्व राजनीति र भूमण्डलीकृत नवउदारवादी पुँजीवादी वर्चस्वको दृष्टिले माओवादी जनयुद्धका सफलताका सम्भावना व्यक्त गर्न सहज छैन । तर, माओवादी आन्दोलन यति छिटै विघटित हुने थिएन । 

एउटा प्रश्न उठ्छ, के उनीहरू विश्व साम्राज्यवादबाट सहयोग पाएको सैन्यशक्तिसामु टिक्न सक्थे ? जवाफ सहज छैन । अरू जे भए पनि माओवादी संघर्ष जीवित रहन्थ्यो, त्यसरी नै जसरी विश्वका अन्य भागका इमानदार माओवादीले आफ्नो संघर्ष जोगाएका छन् । त्यतिवेला माओवादी आन्दोलनको प्रतिपक्षका रूपमा रहेको सरकार दमनकारी भए पनि जनतामा एकखाले प्रतिरोधी चेतना विकास भइरहेको हुन्थ्यो । 

एउटा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ, त्यसो भए माओवादी जनयुद्धको असफलताले सम्भावित वैदेशिक सैन्य घुसपैठ अथवा राजनीतिक वा फौजी तानाशाहीबाट जोगाएको छ त ? त्यस्तो छैन, अहिले पनि हामी एकखालको पुँजीवादी तानाशाहीमै छौँ । एमसिसीले नेपाली राजनीतिको गला कसरी च्यापेको छ भन्ने तथ्य यस सम्झौतामा वैदेशिक हस्तक्षेपका सम्भावनाप्रति सरकार र विपक्षी दलसमेतको आँखा चिम्लाइबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ ।  तात्पर्य के हो भने शाही ‘कु’ नभइदिएको भए माओवादीसामु दोधार उत्पन्न हुने थिएन र उसले उल्टो दिशा छनोट गर्ने थिएन । तर, यो प्रत्यक्ष कारण मात्र हो । माओवादीको मुख्य चिप्ल्याइ सैद्धान्तिक नै हो, जसले निरपेक्ष रूपमा शान्तिपूर्ण निकासको बाटो अँगाल्यो र एकपछि अर्को दक्षिणपन्थी भासमा फस्दै गयो । 
@RJanakpuri

१९ माघको ‘कु’ नभएको भए