मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
काठमाडौं
२०७६ माघ १६ बिहीबार ०६:३४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

क्रसरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउन स्वार्थ समूहको चलखेल

Read Time : > 1 मिनेट
काठमाडौं
२०७६ माघ १६ बिहीबार ०६:३४:००

सरकारले पहिलोपटक क्रसर उद्योगलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड ल्याउन लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघबाटै त्यसको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । तर, क्रसर व्यवसायीले आफू अनुकूलको मापदण्ड बनाउन चलखेल गर्न थालेका छन् । उनीहरूले क्रसर र नदी तथा खोलाको दूरी छोट्याउनुपर्ने, वनसँगको दूरी छोट्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । यस्तै, क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति, नियमन र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारलाई दिन उनीहरूले सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन् । 

हरेक जिल्लामा अवैध तथा मापदण्डविपरीत सयौंका संख्यामा क्रसर र खानी सञ्चालनमा छन् । तर, त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । क्रसरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड नभएको तथा नेता र पहुँचवाला व्यापारीको लगानी भएकाले कारबाही हुन सकेको छैन । दोहन बढ्दै जाँदा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । 

 अवैध क्रसरबारे मन्त्रालयहरूको चासो
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले ढुंगागिटी, बालुवा उत्खननसम्बन्धी गम्भीर समस्या रहेकाले त्यस्तो समस्या समाधान गर्नेगरी मन्त्रालयले चासो राखेको बताए । उनले मापदण्डअनुसार त्यस्ता उद्योगलाई व्यवस्थापन गर्न र विस्तृत अध्ययन गरेर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले प्रयास गरेको बताए । ढुंगागिटी, बालुवा उत्खननसम्बन्धी समस्या विकराल रहे पनि स्पष्ट मापदण्डको अभावमा नियमनमा समस्या रहँदै आएको थियो ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र दिएको निर्देशन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको निर्णय र परिपत्रका आधारमा क्रसर उद्योग व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । त्यसरी हुने निर्णय र परिपत्रमा क्रसर उद्योगसँग जोडिएका उच्च तहका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ समेटिने गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड ल्याउने निर्णय गरेका हुन् । 

 सरकारद्वारा अध्ययन गर्न समिति गठन 
देशभरि सञ्चालित अवैध खानी र क्रसरबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको पाँच मन्त्रीसहितको बैठकले छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत थिए ।

बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र प्रयोगका सम्बन्धमा दर्ता भए नभएको, मापदण्ड पुगे नपुगेको र पर्यावरणअनुकूल भए नभएको छानबिन थाल्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन बनाउन गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । जसमा सामान्य प्रशासन, वन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

 बैठकले खानी तथा नदीजन्य पदार्थ माटो, ढुंगा गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड आवश्यक रहेकाले सोसम्बन्धी तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ मन्त्रिपरिषद्बाट छिटो पारित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहनका घटना बढेपछि गृहमन्त्री बादलले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् । केही दिनअघि धनुषामा अवैध क्रसरको विरोध गर्दा क्रसर सञ्चालकले टिपरले किचेर युवकको हत्या गरेपछि अवैध क्रसरमाथि कारबाहीको माग उठ्दै आएको छ ।