- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
अन्तरिम विधान–२०७५ ले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोभन्दा केन्द्रीय कमिटीलाई धेरै काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ । तर, नेकपाभित्रको तस्बिर फरक छ । व्यवहारमा केन्द्रीय सदस्य लाचार छन् र १९ अधिकार पाएको केन्द्रीय कमिटी निरीह छ । बोल्न खोजे अनुशासनको डन्डा चल्छ ।
नेकपा ‘हेडक्वार्टर’ले १० जेठ ०७५ मा ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई बिहान ११ बजे नागरिकतासहित प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार उपस्थित हुन निर्देशन दियो । गोजीमा नागरिकता बोकेर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लाइन लागेर बालुवाटार पसे । नागरिकताको फोटोकपी बुझाए । सबै केन्द्रीय सदस्य भित्र पसेपछि बैठक सुरु भयो । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशनात्मक मन्तव्य राखे भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई उभ्याएर शपथ खुवाए । लगत्तै प्रचण्डले आफ्नो धारणा राखे ।
झन्डै ३ घन्टामा बैठक सकियो । केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा एक शब्द बोल्न पाएनन् । ओली–प्रचण्डको निर्देशनात्मक भाषण सुने । आपसमा परिचय गरे, मीठोमीठो खाजा खाए र पार्टी एकताको उत्साह बोकेर बालुवाटारबाट निस्के । पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर र नागरिकता संकलनका लागि यो बैठक बोलाइएको थियो । तर, त्यसपछि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एकै ठाउँ भेट्ने अवसर २० महिनासम्म आएन ।
देशको सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य । हरेक सदस्य आफूलाई शक्तिशाली ठान्छन् । र, पार्टी विधानले पनि उनीहरूको शक्ति धेरै नै किटान गरेको छ । तर, व्यवहारमा केन्द्रीय सदस्य लाचार छन् र कमिटी निरीह । पार्टीका दुई अध्यक्ष र सचिवालयका अगाडि उनीहरूको केही चल्दैन । विधानको तय गरे जसरी समय–समयमा बैठकसमेत बस्दैन । अर्थात् विधानले केन्द्रीय कमिटीलाई शक्तिशाली ठानेको तर व्यवहारमा कमजोर देखिन्छ । विधानतः नेकपाको केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनपछिको दोस्रो शक्तिशाली निकाय हो । अन्तरिम विधान–२०७५ ले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोभन्दा केन्द्रीय कमिटीलाई धेरै काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ ।
तर, नेकपाभित्रको तस्बिर फरक छ । बैठक नियमित नबस्दा केन्द्रीय कमिटी कमजोर छ । विधानमा ६–६ महिनामा वैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेकपाले २० महिनापछि बल्ल बैठक आह्वान गरेको छ । आज (बुधबार) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । नेकपाको १० पुसको ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–३’ मा तयारीका साथ सहभागी हुन सदस्यलाई निर्देशन छ । राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, राष्ट्रिय अभियानको योजना र समसामयिक प्रस्ताव बैठकका कार्यसूची छन् ।
विधानमा केन्द्रीय कमिटीलाई १९ अधिकार छ । तर, बैठक बस्नसमेत कठिन छ । पार्टी एकता भएको झन्डै दुई वर्ष हुन लाग्यो, तर केन्द्रीय सदस्यले आफूलाई लागेको विषय पार्टीको बैठकमा राख्न पाएका छैनन् । सदस्यले छिटफुट रूपमा सार्वजनिक मञ्चमा आफ्नो धारणा राखे पनि पार्टीको अधिकारिक बैठकमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा राख्नै पाएका छैनन् । मनभित्रै गुम्स्याएर राख्न बाध्य छन् ।
सदस्यले बैठक बोलाउन हारगुहार गर्दासमेत नेतृत्वले नसुनेको विगत छ । लामो समय बैठक हुन नसकेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपालपक्षका २२ केन्द्रीय सदस्यले ५ मंसिर ०७५ मा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड अनि महासचिव विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र नै बुझाए । सरकार र पार्टी विधि प्रक्रियामा स्पष्ट रूपमा चलाउनुपर्ने र अध्यक्ष ओली–प्रचण्डको कार्यविभाजन स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखे । तर, ज्ञापनपत्रको केही सुनुवाइ भएन, अलपत्र प¥यो ।
लामो समयपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न थालेकाले राजनीतिक विश्लेषकदेखि पार्टी नेताले चासोपूर्वक हेरेका छन् । पार्टी विधानसम्मत ढंगले चल्न नसक्दा नियमित बैठक बस्न नसकेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले आक्रोश पोखे, ‘विधानले केन्द्रीय कमिटीलाई धेरै अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारमा अनुभूत गर्न पाएका छैनौँ । कम्युनिस्ट पार्टी विधि–विधानसंगत चल्नुपर्छ, नचल्दा आफ्ना कुरा पार्टीमा राख्न पाएका छैनौँ ।’ केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले बैठक नियमित नबस्दा पार्टीले के गर्दै छ, कसरी चलेको छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो भएको बताइन् । ‘बैठक नियमित नहुँदा राम्रा कुरा सेयर गर्न सकिएन, नराम्रा कुराको समीक्षा गरेर सुधार्ने मौका मिलेन । पार्टीका विषय कमिटीमा भन्दा मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था आयो ।’ पाण्डेले भनिन् ।
कार्यकर्ता र जनताबीच सम्बन्धको भेद मेटाइदिएपछि कम्युनिस्ट पार्टी विघटनको अवस्थामा पुग्ने केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले बताए । उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विधि–विधानमा चलेको उदाहरण दिँदै भने, ‘नेपालमा पार्टी संगठन भद्दा बनाइयो । पार्टीको संस्थागत निर्णयभन्दा बाहिर गई नेताको विवेकमा भर पर्ने अवस्था आएपछि यस्तो हालत भयो । केन्द्रीय सदस्यलाई भूमिका नदिँदा, दिने तरिका नपाउँदा कमिटी प्रभावहीन भयो । पार्टी कार्यकर्ता अनुहारविहीन मतदातामा फेरिदिएपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई अवसरवादबाट जोगाउन नसकिने कार्कीको विश्लेषण छ ।
पार्टीलाई विधानबमोजिम चलाउन लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएपछि बल्ल थोरै संकेत देखिन थालेको केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले बताए । ‘लामो प्रतीक्षापछि बैठक बल्ल बस्न थालेको छ । पार्टीमा धेरै विषय सहज हुँदै गएका छन्, जति सकिन्छ त्यति पार्टीलाई विधानसम्मत चलाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । केन्द्रीय सदस्य गोपाल ठाकुरले पार्टीका कमीकमजोरी कमिटीभित्र राख्ने बताए । ‘जनतालाई मन परे जिन्दावाद, मन नपरे मुर्दावाद भन्ने अधिकार छ । मेरा पनि केही असन्तुष्टि छन्, ती पार्टी कमिटीभित्र राख्छु ।’
ठाकुरले भने । तर, अर्का केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजित थारूले पार्टी एकता समयमै टुंगो लाग्न नसक्दा नियमित बैठक बस्न नसकेको तर्क गरे । ‘बैठक नियमित बस्न नसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने काम र भूमिका पार्टीको माथिल्लो निकायले निर्वाह गर्दै आयो ।’ थारूले आशा गरे, ‘पार्टी एकता सबै टुंगो लागेपछि नियमित बैठक बस्ला ।’ विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले ओली–प्रचण्डको शक्ति सन्तुलन नमिल्दा नियमित बैठक बस्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘नियमित बैठक बस्न नसक्नु शक्ति सन्तुलन हो जस्तो लाग्छ । अर्को भय र त्रासको मानसिकता पनि हो’ श्रेष्ठले भने, ‘दुवैका बैठकमा आफू कमजोर देखिइन्छ कि भन्ने भय र त्रास छ ।’
केन्द्रीय सदस्यको बुझाइ
बिन्दा पाण्डे : बैठक नियमित नहुँदा राम्रा कुरा सेयर गर्न सकिएन, नराम्रा कुराको समीक्षा गरेर सुधार्ने मौका मिलेन । पार्टीका विषय कमिटीमा भन्दा मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था आयो ।’
राम कार्की : नेकपाको पार्टी संगठन भद्दा बनाइयो, सदस्यलाई भूमिका नदिँदा कमिटी प्रभावहीन भयो, कार्यकर्ता अनुहारविहीन मतदातामा फेरिएपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई अवसरवादबाट जोगाउन सकिँदैन ।
समावेशी पनि छैन, केन्द्रीय कमिटी
जतिवेला नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो, यसले समावेशिताको सिद्धान्त पन्छाएको थिएन । नेकपाको ४ सय ४१ जना केन्द्रीय कमिटीमध्ये ७७ जना अर्थात् १७ प्रतिशत मात्रै महिला थिए । तत्कालीन एमालेबाट ३४ र माओवादीबाट ४३ जना महिला कमिटीमा आएका थिए । कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला नभएको भन्दै विरोध पनि भएको थियो ।
विवाद हुँदाहुँदै नेकपा आयोगमा दर्ता भयो । आयोगबाट अवकाश लिएपछि तत्कालीन आयुक्त इला शर्माले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो पश्चाताप हुने गरी ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नपुर्याई नेकपा दर्ता गरेको २५ चैत ०७५ मा सार्र्वजनिक गरेकी थिइन् ।
दल दर्तासम्बन्धी कानुन–२०७४ को दफा–१५ को उपदफा ४ ले दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनै पर्ने व्यवस्था छ । निर्देशन अटेर गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनाभित्र सच्याउन फेरि आवेदन दिन सकिन्छ । दल दर्ताको सर्त पूरा नगर्ने पार्टीको दर्ता खारेज हुन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । तर, नेकपा महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने गरी आयोगमा दर्ता भयो । आयोगले नै कानुन मिचेर नेकपा दर्ता गर्यो ।
शक्तिको केन्द्रीकरणले समस्या
कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनपछि दोस्रो महत्वपूर्ण र निर्णायक केन्द्रीय कमिटी नै हो । यहाँ विभिन्न भूगोल र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ, एक हिसाबले राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हुन्छ । राष्ट्रिय सहभागिता देखाउँछ, राष्ट्रको भावसमेत दिन्छ । दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम पीछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसले समग्र समावेशिताको महत्व दिन्छ । त्यसैले नियमित बैठक नहुँदा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक सबै समुदायले अपनत्व महसुस गर्न पाएनन् ।
बैठक हुँदा मेरो कुरा राख्न पाएँ, मेरो कुरा आयो भन्ने अनुभूति हुन्छ । नियमित बस्न नसक्नु शक्ति सन्तुलनको हो जस्तो लाग्छ । अर्को भय र त्रासको मानसिकता हो । ओलीले बैठक बोलाउँदा माहोल प्रचण्डतिर र प्रचण्डले बोलाउँदा ओलीतिर जान्छ कि भनेर दुवैलाई भय र त्रास छ । प्रचण्ड कार्यकारी भएपछि काम देखाउन बैठक बोलाउन थालेका छन् । उनलाई माहोल आफ्नो पक्षमा छ जस्तो पनि लाग्यो होला ।
शक्ति सन्तुलन नमिल्दा पोलिटब्युरो गठन भएको छैन, जुन पहिला नै हुनुपर्ने थियो । विगतमा एमालेमा जुनसुकै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्दा केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराइन्थ्यो । माओवादीमा पनि लगभग उस्तै थियो । एकीकृत पार्टीमा त्यसो हुन सकेको छैन । सामूहिक निर्णय प्रणाली हराएर गएको छ । दुई अध्यक्षले निर्णय गर्ने र सचिवालयलाई सुनाउने मात्रै भएको छ । त्यही निर्णयलाई पार्टी निर्णय भनेर ल्याइन्छ । यो शक्तिको केन्द्रीकरण हो । व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा शक्ति सन्तुलन भएको छ, जुन गलत छ ।
चीनको कम्युनिस्ट पार्टी विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी हो । त्यो पार्टीको नियमित बैठक बस्छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बस्छ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा किन बस्न नसक्ने ? यस्तो हुनुमा अरू केही होइन, ठ्याक्कै हार–जितको मानसिकता हो । म व्यक्तिगत रूपमा हार्छु कि, मेरो मत हार्छ कि भन्ने त्रास छ । एजेन्डाको हार–जितमा केही फरक पर्दैन । पार्टीमा यस्तो भयो कि म जित्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने अवस्था आयो । नियमित बैठक बस्न सकेन भने निरंकुशता पलाउन सक्छ । व्यक्तिवादी स्वेच्छाचारिता बढ्दै जान सक्छ । पार्टी सिस्टममा नचल्न सक्छ, र पार्टीमा जताततै अराजकता नै अराजकता फैलिन सक्छ । केन्द्रीय कमिटी भनेको प्रणाली स्थापना गर्ने हो । बैठकबाट शक्ति सन्तुलनमा केही फेरबदल आउन सक्छ ।सबै हिसाबले बैठक अर्थपूर्ण नै हुने देखिन्छ ।
बैठकको विधि र एजेन्डा
नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बुधबारबाट सुरु हुने बैठक सञ्चालनको विधि र एजेन्डा तय गरेको छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को संयुक्त अध्यक्षतामा सुरु हुने बैठकमा ६ वटा एजेन्डा तय गरिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । बैठकका लागि सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन मन्तव्य, दुई अध्यक्षको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरूको सांगठनिक प्रतिवेदन र समसामयिक प्रस्तावलाई सचिवालयले बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ ।
प्रस्तुत एजेन्डामाथि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई १५ समूहमा राखेर छलफल चलाइने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए । नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कमिटी छ । १७ र १८ माघमा सबै टोलीबाट सुझाब र प्रतिक्रिया प्रस्तुत भइसकेपछि १९ माघमा अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवले विधान संशोधन प्रस्तावमा जवाफ दिने गरी कार्यतालिका बनेको केन्द्रीय कार्यालयसचिव ईश्वरी रिजालले बताए । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार बैठक अघि बढेमा १९ गते समसामयिक प्रस्तावहरूसमेत पारित गर्दै बैठक समापन गर्ने गरी नेकपाले कार्यतालिका बनाएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीका १९ अधिकार
