सामुदायिक वनका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पक्राउ गरी अनुसन्धान हुँदै

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका ७ स्थित सुनपाल सामुदायिक वनसँग जोडिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा सालका रूख कटान गरिएको पाइएको छ । वन कार्यालयको अनुगमन टोलीले १० वटा रूख काटेको फेला पारेको हो । 

रूख कटानीमा संलग्न रहेको अभियोगमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले सामुदायिक वनका अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी र कोषाध्यक्ष पर्शुराम चौधरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अदालतबाट सात दिनको म्याद लिई उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको सहायक वन अधिकृत नीराजन कडालले जानकारी दिए । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रूख काटेको पाइएपछि डिभिजन वनले सब–डिभिजन कार्यालय चौमालाका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि डिभिजनले सहायक वन अधिकृत कडालको संयोजकत्वमा अनुसन्धान समिति गठन गरेको हो । 

अनुसन्धानका क्रममा अध्यक्ष जोशी र कोषाध्यक्ष चौधरीको संलग्नता खुलेपछि पक्राउ गरिएको संयोजक कडालले बताए । रूख काटेर उपभोक्तालाई वितरण गरेको पनि पाइएको छ । संलग्न उपभोक्तालाई पनि पक्राउ गरिने डिभिजन वनले जनाएको छ । वन कार्यालयको टोलीले विभिन्न ठाउँबाट सालका गोलिया र चिरान गरेको तीन सय ४३ क्युफिट काठ बरामद गरेको छ । 

 सःमिललाई काठ बिक्री
सुनपाल सामुदायिक वनका केही पदाधिकारीले राष्ट्रिय वनबाट अवैध रूपमा काठ काट्न लगाएर सामुदायिक वनका उपभोक्ता र काठ मिललाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । यसमा सब–डिभिजन वन कार्यालय बडैपुर मसुरियाका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेपछि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले छानबिन समिति गठन गरेको हो । आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने वनमा अनुगमन नगरेको भन्दै सब–डिभिजन कार्यालय मसुरियाका प्रमुख सचितानन्द सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

 अनुगमन टोलीमािथ  स्थानीय असन्तुष्ट
अनुगमन टोलीको सक्रियताप्रति स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । रूख कटान गरिएको सबै ठाउँमा अनुगमन टोली नगएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय वनमा ३२ वटाभन्दा बढी रुख काटेको देखिन्छ,’ स्थानीय दिलबहादुर बोहराले भने, ‘वन कार्यालयका कर्मचारी सबै ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् ।’ ठूलो संख्यामा रूख काटिँदा पनि स्थानीय वन कार्यालय बेखबर हुनुले यसमा कर्मचारीको पनि मिलेमतो हुन सक्ने उनले आरोप लगाए । डिभिजन वनले रूख कटानीमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जनाएको छ । देशमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको कैलालीमा फँडानी र अतिक्रमण बढ्दो छ ।