वादविवादमा पनि फौजदारी  अपराधमा कारबाही

विमानस्थलमा चेकजाँचको क्रममा भएको विवाद र प्रहरीको आलोचना गर्दा पक्राउ परेकी गायिका आस्था राउत मंगलबार सामान्य धरौटीमा छुटेकी छिन् । यो घटनाले प्रहरीको अनुसन्धान शैलीमा गलत अभ्यासबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पहिलो प्रश्न, प्रहरीले सामान्य विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? दोस्रो प्रश्न, सामान्य जरिवाना हुने मुद्दामा आरोपीलाई प्रहरीले हिरासतमै राख्नुपर्छ ? 

‘मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ । सबैलाई हिरासतमै लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने पुरानै सोचाइ छ, यो अब बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ ।’ - महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल

गत वर्ष भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले भन्छ– सामान्य मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामै राख्नु जरुरी छैन । तर, प्रहरीले संहिताको मर्मअनुसार अनुसन्धान प्रणालीको अभ्यास गरेको छैन । सामान्य किमिसका मुद्दामा पनि हिरासतमै लिएर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । अनुसन्धानको यो शैली गलत भएकाले सुधारको आवश्यकता रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । 

गत महिना सम्पन्न अनसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा निष्कर्ष थियो– सामान्य किसिमका मुद्दामा अभियुक्तलाई हिरासतमा नराखी पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा जारी ३३ बुँदे घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराध अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखी रहनुपर्ने आवश्यक र उपयुक्त नदेखिएको अवस्थामा शंकित व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानत लिई वा हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील रहने प्रण गर्दछौँ ।’ तर, घोषणापत्रअनुसारको कार्यान्वयनको पहल कतैबाट भएको छैन । 

 सामान्य गल्तीमा पनि सर्वसाधारण प्रहरी हिरासतमा
सरकारी वकिल र प्रहरीले नै आवश्यकता औँल्याएको यो विषय कार्यान्वयनमा सम्बन्धित उच्च अधिकारीले चासो दिएका छैनन् । जसकारण सामान्य गल्तीमा पनि सर्वसाधारण प्रहरी हिरासतमा बस्नुपरेको छ । अभद्र व्यवहारजस्ता मुद्दामा धेरैले पछि सफाइ पाउने तथा कतिपयलाई जरिवानाको मात्र सजाय हुने गरेको छ । प्रहरीमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै अभद्र व्यवहारसम्बन्धी नै हुन् ।

‘१७ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, गम्भीर रोगी र कलिला बच्चाको आमाहरूलाई हामी तारेखमा राखेर पनि अनुसन्धान गर्छाैँ । सामान्य किमिसका मुद्दामा दुई–तीन दिनमै अनुसन्धान सकेर बुझाउने गरेका छौँ ।’ - प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री

सामान्य विवादका घटनामा प्रहरीले अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउने गर्दछ । जुन मुद्दा अर्धन्यायिक अधिकार पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्दछन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि सामान्य किसिमका अपराधमा हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुनपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सबैलाई हिरासतमै लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने पुरानै सोचाइ छ, यो अब बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ ।’ बाहिर बसेर पनि प्रमाण नष्ट नहुने घटनामा हिरासतमै बस्नुपर्ने आवश्यकता नहुने उनी बताउँछन् । धेरै देशमा सामान्य किसिमका अपराधका घटनामा प्रहरीले नै धरौटी वा जमानीमा छाडेर अनुसन्धान गर्ने परिपाटी छ । मुलुकी अपराध संहिताले नेपालमा पनि यस्तो अनुसन्धान शैलीको परिकल्पना गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ मा यससम्बन्धी प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस संहिताबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ ।’ तोकिएको मितिमा सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नगराएमा जिम्मा लिने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन सक्ने तथा यसरी छाड्दा कागज गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।