मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ माघ १४ मंगलबार १७:०४:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण

संसद भनेको प्रतिपक्षकै हो

Read Time : > 3 मिनेट
२०७६ माघ १४ मंगलबार १७:०४:००

यो सदन विश्वमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा उन्नत धरातलमा उभिएर गठन भएको हुनाले यसका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू अलि विशिष्ट प्रकृतिका होऊन् र त्यो गराउनका निम्ति यस सदनको नेताको नाताले सभामुखकाे महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

त्यसैले पनि म केही विषयमाथि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । प्रतिनिधिसभा लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्वपूर्ण अङ्ग हो । हामी सबै अहिले चाहे उदारवादी लोकतन्त्र, चाहे समाजवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने धारहरु हुन, ती सबैले प्रतिनिधिसभालाई सबैभन्दा उच्च स्थानमा राख्दछौं । 

प्रतिनिधिसभा नीति निर्माणको सबैभन्दा उच्चतम थलोको गरिमा विश्वव्यापी रुपमा नै तल परेको र त्यसमाथि हाम्रो पनि उचाइमा जान नसकेको हामीलाई अनुभूत हुन्छ । 

मर्यादाक्रमकै हिसावले हेर्ने हो भने मेरो निजी विचारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यको मर्यादाक्रममा माथि हुनै प¥यो । त्यसपछिको मर्यादा क्रममा आउनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको सभामुख हो । लोकतान्त्रिक नीतिहरूको उद्गम थलो प्रतिनिधिसभा हो । 

तर दुर्भाग्यवस अरुको नक्कल गरेर होला हामीले कार्यकारीणीलाई माथि राख्यौं । आमा ठूलो कि बच्चा ठूलो ? कार्यकारीणी त व्यवस्थापिकाले जन्माउने हो ।

त्यतिमात्र नभई अहिले जानेर नजानेर व्यवस्थापिकाले बनाउने ऐन कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायपालिकाका प्रमुखलाई पनि व्यवस्थापिकाका प्रमुखभन्दा माथि राखियो । 

यसरी सायद हामीले लोकतन्त्रको गरिमालाई अवमूल्याङ्कन गरिराखेका छौं । र, यहाँको कार्यकालमा यस विषयमा ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । 

हुन त यो अमूर्त कुरा लाग्न सक्छ, तर सांकेतिक महत्वको विषय हो भन्ने मेरो ठम्याइ हो । 

दोस्रो कुरा, लोकतन्त्र भनेको विपरितहरुको, विपरित विचारहरुको संघर्ष र एकत्वको अभिव्यक्ति हो । उदारवादी लोकतन्त्रले पनि विविधतामा एकतालाई मान्दछ । बहुलवादलाई सिद्धान्त र आदर्श मान्दछ । र, समाजवादी लोकतन्त्र माक्र्सवादी दर्शनले त समाजलाई नै, विश्वलाई नै एकत्व भनेर मान्दछ । त्यसैले लोकतन्त्र भनेको पनि विपरितहरुको एकत्व हो । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष यी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यी दुई मिलेर मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री जी त यहाँ हुनुहुन्न, सभामुख महोदयको अनुमतिले म स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँले नेपाली लोकतन्त्रको विकासको इतिहास कोट्याउँदै सहमतिबाटै मेलमिलापबाटै यहाँसम्म आएको भन्ने कुराहरु गर्नुभयो, त्यो आंशिक सत्य हो, पूर्ण सत्य होइन ।

एकता, संघर्ष, रुपान्तरण त्यो विकासको नियम हो । नेपालमा २००७ सालदेखि ०४६ साल हुँदै ०६२/६३ र अहिलेसम्म आउँदा आन्दोलनबाट परिवर्तन त ग¥यौं, तर कहिल्यै पनि पुर्णतामा पुर्याउन सकेनौं । 
सापेक्ष पुर्णतामा त पु¥यायौं तर हाम्रो भूराजनीतिक जटिलता, देशभित्रको जटिलताका कारणले गर्दा हामीले ००७ सालमा पनि सत्ताधारीसँग सम्झौता गरेर उसैलाई अगाडि सा-यौं । त्यसको मार ०१७ सालमा भोग्यौं । ०४६ सालमा पनि हामी त्योभन्दा अलि माथि गयौं । फेरि पनि राजतन्त्रसँग सम्झौता गर्याैं, त्यसको विरुद्धमा माओवादी जनयुद्ध र पछि मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनबाट त्यसलाई अन्त्य त ग-यौं, फेरि पनि नेतृत्वमा को पुग्यो ? आन्दोलनकारी शक्ति, परिवर्तनकामी शक्ति नभई परिवर्तनका विरोधीहरु नेतृत्वमा पुगे । 

त्यसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र अधुरो र अहिले यो पीडा हामीले व्यहोर्नु परिराखेको अवस्था छ । त्यसैले मैले यहाँलाई आग्रह गर्न खोजेको के हो भने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै मिलेर मात्रै लोकतन्त्र पूर्ण हुन्छ । र, सत्तापक्षले प्रतिपक्षको फरक विचारको दमन गर्ने र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई घचघच्याउने हो, यसका अपूर्णतालाई पुर्णता दिन जोड गर्ने हो । यो कुरा विर्सिएर फेरि त्यसैको पछि लागेर त्यसैको भागवन्डा गरेर मागेर खाने, मेलमिलापको नाममा आफ्नो धर्म बिर्सिने काम प्रतिपक्षले पनि गर्नुहुँदैन ।  

लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आआफ्नो भूमिका हुन्छ । दुवै आफ्नो धर्ममा, कर्तव्यमा बस्नुपर्दछ । त्यसैले सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहनु भएको हुनाले यहाँसँग मेरो विशेष आग्रह छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नको निम्ति यहाँले उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । र, मूलतः संसद भनेको प्रतिपक्षकै हो । 

पूर्वसभामुख आदरणीय दमननाथ ढुंगानाले मात्रै होइन, मैले विभिन्न देशका सदन सञ्चालन भएको देखेको छु । अचेल प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न पाइन्छ । त्यहाँका सभामुखले मूलतः प्रतिक्षका विचारहरुलाई नै महत्व दिएको, सदनलाई बहसको थलो बनाएको हामीले देखेका छौं । त्यसैले यतापट्टी ध्यान पुगोस् । 

दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी गम्भीर बहसमा कहिल्यै पनि सहभागी हुँदैनौं र राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा हाम्रो बहस हुँदैन । खाली झिनामसिना कुराहरुमा हुन्छ । त्यसले गर्दा सदनप्रति हाम्रो आकर्षण छैन । त्यसैले हाम्रो सदन अपूर्ण, खाली, बेकामे हामी देख्छौं । 

यसको अर्थ यो सदन जति जीवन्त हुनुपथ्र्यो, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जुन ढंगको बहस हुनुपथ्र्यो भएको छैन । यहाँ उठाएका प्रश्नहरुलाई सत्ताले नसुन्नु पनि यसको कारण हो । त्यसैले यहाँको नेतृत्वको कार्यकालमा यता पनि विशेष ध्यान पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । 

उदाहरणको निम्ति नेपाल जस्तो जटिल भु्राजनीति भएको देशमा भारत, चीन, अमेरिका यी तीनओटा मुख्य शक्ति र अन्य शक्तिहरुको बीचमा एउटा समन्वयकर्ताको नीति लिएर हामीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेनौं भने हामी जतिसुकै चिच्याएर कराए पनि हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै देश एकताबद्ध गरेर समृद्धितिर लिएर जान कठिन छ । यस्तो मुद्दामा हामी अनावश्यक ढंगले विभाजित हुनुहुँदैन । 

अहिले एमसीसीको जस्तो कुरा आइरहेको छ, म बुझ्छु, यसमा एउटा राष्ट्रिय कोणबाट आउनुभन्दा पनि पार्टी विशेष भित्रको गुटको गन्ध त्यसमा देखा परिरहेको छ । यो सुखद् विषय होइन । यस्तो विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ । 

दोस्रो मुद्दा हामी लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्नेक्रमा निजी स्वतन्त्रता मात्र होइन, उदारवादी लोकतन्त्रले भनेको स्वतन्त्रता, समाजवादी लोकतन्त्रले भनेको समानता मात्र होइन, त्योभन्दा माथि उठेर हामीले समावेशिता र सहभागीतासहित उन्नत लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । त्यस अर्थमा यो लोकतन्त्रलाई अझै लोकतान्त्रिक गर्नको निम्ति हाम्रो अभ्यास यहाँ हुनुपर्छ । 

र, पछिल्ला जुन घटनाक्रमहरु छन् हाम्रो संविधानले अगाडि सारेका संघीयता, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरु छन्, क्रमशः ती खोसिदै गएको हामीले देखेका छौं । संघीयता नाम मात्रैको बन्दै गइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा जुन ढंगले कार्यान्वय हुँदै छ, प्रदेशको नामाकरण र राजधानीहरू तोकिँदै छन्, त्यो हिजोको पञ्चायतको अञ्चलहरुभन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक हामीले देखिरहेका छैनौं । 

जनताको त्यति ठूलो आन्दोलन, मुख्यत माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि, जसको जगमा यो संविधान बनेको थियो, त्यसको विपरित हो । त्यसैले त्यसको रक्षाको निम्ति पनि उभिनुपर्छ । यो सदनले आवाज उठाउनै पर्छ । 

तेस्रो, सुशासनको विषय हो । भ्रष्टाचारका विषयमा जुन ढंगले हामीले यो सदनमा बहस, छलफल, गरेर सरकारलाई अंकुश लगाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हामीले सकिरहेका छैनौं । 

(डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको विचारको संपादित अंश )