कर्णाली सरकारले कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कर्मचारीको छनोटमा कर्णाली नपरेपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न सुविधा थपको निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । 

कर्णालीका १० जिल्लालाई चार भागमा वर्गीकरण गरी सुविधा थप गर्ने निर्णय भएको प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हुम्लालाई पहिलो, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोटलाई दोस्रो, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र पश्चिम रुकुमलाई तेस्रो तथा सुर्खेतलाई चौथोमा राखिएको छ ।’ बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राखेर महँगी भत्ताको व्यवस्था गरिने उनले बताए । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले कर्मचारी अभाव झेल्नुपरेको उनले बताए । १० जिल्लामा स्थापना गरिने प्रदेश सरकारका एक सय ५९ कार्यालयका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरिएको उनले बताए । संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको एक हजार नौ सय ९२ दरबन्दीमा पनि एक हजार एक सय कर्मचारी मात्र कर्णालीमा आएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ सदस्यीय पर्यटन बोर्ड गठन गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्ड गठन गरिएको केसीले जानकारी दिइन् । बैठकले कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७६, विपद् जोखिम बिमासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पारित गरेको छ । बैठकले कर्णाली प्रदेश खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र कर्णाली प्रदेश वाणिज्यसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका विमानस्थलहरूको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, आगामी वर्षबाट समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना तयार पारेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन २४ माघमा आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।