वैदेशिक रोजगारमाथिको निर्भरता घटाई युवालाई उत्पादन र बजारीकरणमा लगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ

अमेरिका र इरानको तनाव बढ्दै गएको अवस्थामा खाडी क्षेत्रका आठवटा मुलुकमा कार्यरत करिब ११ लाख नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने परिस्थितिबारे नेपाल सरकारले समीक्षा ग¥यो । परराष्ट्र, श्रम, रक्षा, संस्कृति तथा पर्यटन, अर्थ र गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच अमेरिका र इरानको सम्भावित युद्ध, सो युद्धपछि निम्तिन सक्ने परिस्थिति र त्यसले खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको सुरक्षामा केन्द्रित भई छलफल हुनु आफैँमा सकारात्मक कदम हो । खाडी मुलुकमा रहेका 
नेपाली कुनै पनि वेला असुरक्षित हुन सक्ने र उद्धारका लागि तयार रहनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नु सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ भन्ने प्रमाण पनि हो । 

एकातिर ११ लाख नेपालीको जीवनरक्षा गरी तिनलाई सुरक्षित आफ्नो मुलुकमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातिर ती नेपाली स्वदेश फर्कंदा निम्तिने बहुपक्षीय प्रभावबारे पनि चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । त्यस्तो चिन्तन संघीय सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ किनकि उनीहरू फर्कंदा सबैभन्दा पहिला आ–आफ्नो गाउँघरमा पुग्ने हुन् । उनीहरू एउटा गाउँ, नगर वा प्रदेशमा मात्र रहनेछैनन्, उनीहरू सातवटै प्रदेशका गाउँ र नगरमा पुग्नेछन् । 

नेपाल भित्रिने कुल विप्रेषणको ५० प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकको छ । साउदी, कुवेत, कतार, इजरायल, ओमान, इराकबाट भित्रिने विप्रेषण घट्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा त असर पर्छ नै, त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिनेछ । अहिले भइरहेको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि धक्का लाग्नेछ । समग्रमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमै असर पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट गत वर्ष ८ खर्ब ७९ अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । इरान र अमेरिकाबीच युद्ध चर्किएमा त्यो रकम चार खर्बमा झर्न सक्ने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बिदेसिने नेपालीमध्ये ९० प्रतिशत खाडी मुलुकमा छन् । विप्रेषण घट्दा त्यसको असर चौतर्फी रूपमा नेपालमाथि पर्नेछ । 

नेपालमा अहिले ११ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन् । थप ११ लाख नेपाली स्वदेश फर्कंदा आउने चुनौतीको सामना गर्ने सामथ्र्य विकास गर्न आवश्यक छ । गत वर्ष पाँच लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । युद्ध चर्किंदै गएमा विदेश जानेको संख्या पनि घट्नेछ । विदेशमा भएका स्वदेश फर्कने र विदेश जान रोकिने अवस्था सिर्जना हुँदा नेपालमा बेरोजगारको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ । त्यसले समाजमा ल्याउन सक्ने नकारात्मक असरबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले चिन्तन गर्न आवश्यक छ । 

अमेरिका र इरानबीच तनाव बढेका कारण मात्रै होइन, कुनै पनि दिन वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कन्छन् । ती नागरिक स्वदेशमा फर्केलगत्तै उनीहरूलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने योजना सरकारसँग चाहिन्छ । नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति, योजना र कार्यक्रम प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय सरकारसँगको परामर्श र सहयोगमा बनाउन सक्छन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको सीप र ज्ञानको तथ्यांक प्रदेश सरकारले संघीय सरकार परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको सहयोगमा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत संकलन गर्न सक्छन् । संकलित तथ्यांक र धेरै नेपाली रहेका केही खाडी मुलुकमा प्रदेशको प्रतिनिधिमण्डल गएर त्यहाँका नागरिकले आर्जन गरेको सीप, ज्ञान तथा तिनका आवश्यकता, चाहना र भावना बुझेर आउन सक्छ । त्यसरी प्राप्त हुने तथ्यांकका आधारमा विशेषज्ञको सहयोगमा प्रदेश सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्छन् ।

जेठभित्र यति काम गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ती नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बजेट विनियोजन गराउन सकिन्छ । त्यसरी निर्माण गरिएको बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्छ । युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने इच्छाशक्ति र तत्परता देखाउने हो भने प्रदेश सरकारले 
आफ्नो भूमिकालाई विस्तार गर्न सक्छ ।

जहाँ चुनौती खडा हुन्छन्, त्यहाँ अवसर पनि प्राप्त भइरहेका हुन्छन् । चुनौतीको सामना गर्ने आँट र उत्साह प्रदेश सरकारका संरचनामा हुनुपर्छ । प्रदेश तहमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बित्दा २० प्रतिशत बजेट खर्च नहुनुको कारण हचुवामा बजेट निर्माण गर्नु हो । अनुसन्धानसहित आवश्यकता पहिचान गरेर निर्माण गरिने बजेट कार्यान्वयन हुनेछ । आवश्यकताको पहिचान नगरी निर्माण गरिने बजेट न कार्यान्वयन हुन्छ, न त प्रतिफल नै प्राप्त हुन्छ । अर्को वर्षको बजेट बनाउन जेठमा हतारिनुको सट्टा अहिलेदेखि नै लाग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुन्छ । अनुसन्धान र आवश्यकता पहिचान गरी बजेट निर्माण गर्ने हो भने प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन नभएको गुनासो अर्को वर्षदेखि सुन्नुपर्ने अवस्था कम हुनेछ । 

आफ्ना नागरिकलाई सक्षम बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम हुँदा समग्रमा त्यसले ग्रामीण मात्रै होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै योगदान दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । आफू सिर्जनात्मक नहुने अनि सरकारको आलोचना गरिरहने प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनमा प्रशस्त भेटिँदो रहेछ । देश निर्माण गर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको मात्रै होइन, कर्मचारीको पनि हो । आमनागरिक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी सबै आफ्नो देशप्रति जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ । देश बलियो हुँदा त्यो देशका आमनागरिक पनि बलिया हुन्छन् । 

स्थानीय र संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले बढी मिहिनेत गर्नैपर्छ किनकि यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संरचना हो । प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पर्याप्त काम लगाउने हो भने कर्मचारीको खासै अभाव देखिँदैन । भएका कर्मचारीलाई काम लगाउने र थप काम लगाएबापत उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था गर्दा पनि हुन्छ । त्यतिले नपुगेमा प्रदेशमा रहेका अन्य दक्ष जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार पारिश्रमिक दिएर जुनसुकै वेला काममा लगाउन सक्ने वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ । सरकारको काममा लाग्दा दक्ष जनशक्तिले एनजिओ, आइएनजिओमा काम गर्दाजस्तो धेरै पारिश्रमिक खोज्दैनन् र खोज्नु पनि हुँदैन । 

विदेशमा सिकेको सीपअनुसारको रोजगारी स्वदेशमा पाउने हो भने त्यहाँभन्दा कम पारिश्रमिक लिएर नेपाली काम गर्न तयार हुन्छन् । विदेशमा पुगिसकेपछि नेपालमा रहँदाभन्दा देशको माया बढी हुन्छ । तिनमा राष्ट्रिय भावना बढी हुन्छ । किनकि तिनले आफ्नो देश गरिब हुँदा विदेशीले नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्ररी बुझ्ने मौका पाएका हुन्छन् । देशलाई माया गर्ने युवाको ज्ञान, क्षमता, सीप, जाँगर र भावनालाई नेपाली भूमिमा ल्याएर सिञ्चित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तो नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने सुनौलो अवसर प्रदेश सरकारलाई छ । प्रदेश सभाले पनि यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन् । 

एउटा प्रदेशले एक वर्षमा एक लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने सातवटा प्रदेशले एक वर्षमा सात लाख नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्छन् । आवश्यकता, चाहना, ज्ञान र सीपको आधारमा युवालाई अनुसन्धान, उत्पादन र बजारीकरणमा लगाउन सकिन्छ । एउटा समूहलाई विज्ञसहित प्रदेशभित्रको भौगोलिक बनोट, हावापानी, माटो र त्यहाँ हुन सक्ने उत्पादनबारे अध्ययनमा लगाउन सकिन्छ । युवाको एउटा समूहलाई उत्पादनमा लगाउने र अर्को समूहलाई बजारीकरणमा लगाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।

अध्ययनका आधारमा कुन उत्पादन कहाँका लागि उपयोगी छ भनेर अध्ययन समूहबाट आउने सिफारिस हेरी ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा त्यहाँ लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक लगानी सरकारले जुटाइदिन सक्छ । हचुवाको भरमा वितरण हुने अनुदानभन्दा अध्ययनसहित सीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकताका आधारमा दिइने अनुदान धेरै उपयोगी हुन्छ । त्यसको प्रतिफल चाँडै आउन सक्छ । यस्ता विषयमा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगले काम गर्न सक्छन् । सिन्धुली जुनारका लागि उपयोगी छ भने सिन्धुलीका बाँझो जमिनलाई जुनार खेतीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

खाडी मुलुकबाट भित्रिने विप्रेषण घट्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा त असर पर्छ नै, त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिनेछ, अहिले भइरहेको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि धक्का लाग्नेछ
 

सिन्धुपाल्चोकको भोटेचौर क्षेत्रको बाँझो जमिनमा चियाखेती लगाउन सकिन्छ । कर्णालीमा स्याउ र जडीबुटीको खेती गराउन सकिन्छ । जहाँ जुन वस्तु उत्पादनका लागि उपयोगी छ, त्यहाँ तिनै वस्तु उत्पादन गराउन सकिन्छ । मकवानपुरको जुरिखेतमा १२ महिना नै गाँजर उत्पादन गरेर त्यहाँका किसानले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरू गाँजर बेच्न बजार जाँदैनन्, आफ्नै घरअगाडि सडकमा राख्छन्, त्यहीँ ग्राहक आएर किन्छन् । तिनले गाँजरको जुस पनि बेच्न थालेका छन् । यसरी मानिसलाई आम्दानी हुने बाटो देखाइदिने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीसहितको आम्दानी गराउन सकिन्छ । 

सात लाख नेपाली युवाको मिहिनेतबाट हुने उत्पादनलाई प्रदेश सरकारले नै किनिदिनुपर्छ । उत्पादित ती कृषिजन्य वा उपहारजन्य सामग्रीको बजारीकरण गर्ने जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । स्वदेश तथा विदेशका बजारमा ती उत्पादित सामग्री बेचेर आम्दानी गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम सरकारले बनाउन सक्छन् । सरकारले व्यापार गर्न हुँदैन भन्ने पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ । त्यस्ता पुराना नीति र कार्यक्रम सच्याएर अगाडि बढ्ने हिम्मत र साहस प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । संघीय र स्थानीय सरकारसँगको परामर्शमा पुराना कानुनी व्यवस्थालाई सच्याएर नयाँ कानुन बनाउन सकिन्छ । नेपालको विकासका बाधक पुराना संकीर्ण कानुन पनि हुन् । त्यस्ता पुराना कानुनमा समयानुकूल संशोधन गरिनुपर्छ । कामका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति र कानुन बनाउने हो भने कर्मचारीलाई सिर्जनशील बनाएर गतिशील गराउन पनि सकिन्छ । सबै कर्मचारी खराब नियतका हुँदैनन्, खुट्टा बाँधेर दौडाउन खोजेर हुँदैन । 

नेपालका पहाडी भूभागका जमिन बाँझो भएपछि त्यहाँ वन्यजन्तुको आगमन बढेको छ । बाँदर नियन्त्रण गर्ने सरकारी अनुदानको खोजी भइरहेको छ । भौगोलिक बनोट र हावापानीका आधारमा त्यस्ता पहाडी क्षेत्रमा कागती खेती गराउन सकिन्छ । कागतीलाई बाँदरले पनि खाँदैन । हावापानी अनुकूलको खेती प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । चामल, आलु, कागती, फलफुल र तरकारीका लागि विदेश जाने पैसा स्वदेशमा लगानी गराएर उत्पादन बढाउने हो भने नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो भएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । पर्यटन वर्ष ०२० सुरु भइसकेको छ । पर्यटकले नेपालमा रहँदा उपभोग गर्ने सामग्री नेपाली उत्पादन बनाउने दिशामा आजैदेखि काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारले तत्काल कदम चाल्न सक्छ । 

(लेखक प्रदेश ३ का सञ्चार रजिस्ट्रार हुन्)