नैतिक प्रश्न उठेपछि कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएसँगै रिक्त सभामुख पदमा नेकपाका अर्का नेता अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएका छन् । प्रतिपक्षको पनि सदाशयतामा निर्विरोध निर्वाचित भएका सापकोटाले हिजै शपथग्रहण गरी औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । संसद्मा सहज बहुमतमा रहेको नेकपाको नेतृत्वले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्दै स्थायी समिति सदस्य सापकोटालाई सभामुखमा उम्मेदवार बनाएको थियो । यससँगै संसद्ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट ४ पुसका लागि आह्वान गरिएको संसद् बैठक सभामुख चयन समयमै हुन नसक्दा अहिलेसम्म पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन । खासगरी सरकारले पेस गरेका विभिन्न ऐन, निर्माणमा बहस छलफल गरेर पारित गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने संसद्को हिउँदे अधिवेशनले अब उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेलगायत अन्य नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नेछ ।

लामो समय पञ्चायतविरोधी आन्दोलन र पछि माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धमा सहभागी भएर नेतृत्वसमेत गरेका सापकोटाका लागि संसद्को नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने चुनौती आइलागेको छ । तीनपटकसम्म निर्वाचित भएका र त्यसअघि अन्तरिम संसद्को समेत अनुभव लिएका सापकोटाले संसदीय अभ्यासका सामान्य परम्परा र सभामुखले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका अनुभव पनि अवश्यै समेटेको हुनुपर्छ । यसले उनको कार्यकाल प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सापकोटाको निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएका राजनीतिक तरंग र सार्वजनिक रूपमा उछालिएका कतिपय विवादास्पद विषयका कारण उनको नेतृत्वका सम्बन्धमा अनेक कोणबाट प्रश्न गरिएको छ । संसदीय परिपाटीमा संसद्लाई प्रतिपक्षको र सरकार सत्तापक्षको हुन्छ भन्ने आदर्शको चर्चा गरिन्छ । यसको अर्थ हो, संसद्ले सरकारका दैनिक काम–कारबाही र उसले लिने नीतिगत निर्णय जनप्रतिनिधिसमक्ष जहिले पनि परीक्षणका विषय बन्छन् ।

शक्ति–सन्तुलनमा संसद् सरकारकै पक्षमा देखिए पनि संसदीय बहसमा प्रतिपक्षलाई सहभागिताको पर्याप्त अवसर दिनु र सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन दबाब दिनु सभामुखको जिम्मेवारी हो

शक्ति सन्तुलनमा संसद् सरकारकै पक्षमा देखिए पनि संसदीय बहसमा प्रतिपक्षलाई सहभागिताको पर्याप्त अवसर दिनु, सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन दबाब दिनु र प्रतिपक्षले आफ्ना आवाज सदनमा राख्न सहज अवसर पाएको अनुभूति गर्ने वातावरण मिलाउनु सभामुखको कर्तव्य र राजनीतिक जिम्मेवारी मानिन्छ । यसको अर्थ सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने र संसद्को नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीका काममा बल्छी मात्र हाल्ने अवस्था बनाउनु भन्ने पक्कै पनि लाग्दैन ।

सरकारलाई सहज रूपमा काम अघि बढाउन मात्र बाटो साफ गर्न खोज्दा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्ने र सरकारलाई लामो समय अप्ठ्यारो सिर्जना हुँदा प्रतिपक्षलाई मात्र सहयोग गरेको आरोप लाग्ने अप्ठ्यारो हरेक सभामुखले झेल्नुपर्छ । अझ नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति–संघर्षको जुन भंगालोबाट सापकोटा निस्केका छन्, त्यसका कारण पनि प्रधानमन्त्री उनीसँग सधैँ सशंकित रहने सम्भावना हुन्छ । यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन मिलाएर संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्व अब सापकोटाको हो । सभामुखका रूपमा यो चेपुवाबाट सहज रूपमा निस्के भने उनको कार्यकाल सफल मानिनेछ ।