• वि.सं २०७६ चैत २१ शुक्रबार
  • वि.सं २०७६ चैत २१ शुक्रबार
  • Friday, 03 April, 2020
२०७६ माघ १४ मंगलबार ०८:०९:००
अर्थ

व्यक्तिको नाममा गएको २६ सय २१ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता

अझै १०८ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा, ११६ रोपनीको कारोबार रोक्का 

२०७६ माघ १४ मंगलबार ०८:०९:००

अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा गएको २६ सय २१ रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता गरेको छ । विभिन्न आठ मालपोत कार्यालयबाट सरकारले आफ्नो नाममा उक्त परिमाणको जग्गा फिर्ता गर्नुका साथै १ सय १६ रोपनी दूषित जग्गाको कारोबार रोक्का गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले विगत दुई वर्षदेखि सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा खोजी गरिरहेको छ । सो अवधिमा ५० मालपोत कार्यालयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा विवरण बुझाएका थिए । मन्त्रालयले रसुवा, भोजपुर, मौलापुर, मकवानपुर, बाँके, रंगेली, चन्द्रौटा र कास्कीका मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो जग्गा फिर्ता गरेको  हो । त्यसमध्ये बाँकेबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ३ सय ८४ रोपनी ८ आना सरकारले फिर्ता गरेको छ । रसुवा मालपोत कार्यालयबाट १ सय १० रोपनी,  भोजपुरबाट २ रोपनी १४ आना, मौलापुर–रौतहटबाट २६ रोपनी १० आना, मकवानपुरबाट १३ रोपनी ५ आना, कास्कीबाट ८ सय ३३ रोपनी ९ आना, रंगेलीबाट करिब ५ रोपनी र चन्द्रौटा मालपोत कार्यालयबाट ११ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन् ।  

१ लाख ३१ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी 

सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा १ लाख ३१ हजार ५ सय ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको फेला परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाभित्र मात्रै ३ हजार ७ सय १८ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । ललितपुरमा मात्रै १ हजार ८ सय रोपनी जग्गा बढी पाइएको छ । त्यस्तै, काठमाडांैमा १ हजार ७ सय ४५ र भक्तपुरमा १ सय ७३ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएको छ । तराईका १७ जिल्लामा ३३ हजार १ सय ८८ रोपनी २० आना जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको पाइएको छ भने ४० पहाडी जिल्लामा ९४ हजार ६ सय ४४ रोपनी ४५ आना जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा पाइएको हो । सो हदबन्दीभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनअनुसार उपत्यकाभित्र व्यक्तिको नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन । पहाडी जिल्लामा ७५ रोपनी हदबन्दी तोकिएको छ भने तराईका जिल्लामा ११ बिघा हदबन्दी तोकिएको छ । 
 
उदयरपुरमा १९ हजार ६ सय ५६ रोपनी जग्गा अनौपचारिक  
उदयरपुरस्थित बेलका नगरपालिका–३ मा १९ हजार ६ सय ५६ रोपनी अनौपचारिक जग्गा भेटिएको भूमि मन्त्रालयले बताएको छ । १ हजार ७ सय ८६ घरधुरीको ३ हजार ३ सय कित्ता जग्गा अनौपचारिक रहेको भेटिएको हो । वर्षौँदेखि जमिनको भोगचलन गर्दै आए पनि स्थानीयवासीसँग जग्गाको कुनै पनि पुर्जा नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धरानको ३४८ बिघा जग्गा भूमाफियाको हातमा 

धरानको सर्दु जलाधर क्षेत्रका लागि छुट्याइएको ३ सय ४८ बिघा जग्गा भूमाफियाको हातमा परेको छ । जलाधर संरक्षणका लागि सरकारल छुट्याएको जग्गा भूमाफियाले ९० प्रतिशत बिक्री गरिसकेको सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ०३३ सालमा स्व. राजा वीरेन्द्रले पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा धरानको सर्दु जलाधर क्षेत्र संरक्षणका लागि सर्दुको बस्ती स्थानान्तरण गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा सर्दुडाँडा धरानवासीका लागि पानीको स्रोत थियो । तर, सर्दुमा मानव बस्ती बढ्दै गएपछि भविष्यमा धरानवासीका लागि पानीको मुहान सुक्ने डरले पूर्वराजाले सर्दुका २ सय ९ परिवारलाई मोरङको बयरभंगमा स्थानान्तरण गरी सो जग्गा संरक्षण गरेका थिए । आयोगका अनुसार तत्कालीन समयमा प्रतिपरिवार न्यूनतम १ बिघा जग्गा सट्टा गरेर बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो । पछि बिस्तारै सर्दु जलाधर क्षेत्रमा विकास हुँदै गएपछि भूमाफियाले जग्गा अवैध रूपमा बिक्री गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि सरकारले सर्दु जलाधर क्षेत्रको लगत कट्टन नगरेका कारण भूमाफियाले जग्गा बिक्री गरेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले उक्त क्षेत्रको लगत कट्टा गरी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१०८ बिघा जग्गा गुठी र सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले १ सय ८ बिघा जग्गा फिर्ता गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी गुठीको ८४ बिघा जमिन विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै, बाँकेको पुनर्वास कम्पनीले वितरण गरेको करिब १७ बिघा, मकवानपुरको साबिक फापरबारी गाविसको २ रोपनी १ आना, रौतहटको साबिक रंगपुर गाविसको १ बिघा १० कठ्ठा, भोजपुरको २ रोपनी १४ आना र कास्कीको ३६ रोपनी १४ आना जग्गा अवैध रूपमा व्यक्तिका नाममा गरिएको जग्गा सम्बन्धित गुठी र सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्छौँ  : पद्मा अर्याल
मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

हामीले मुलुकभर रहेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको खोजी गरेका छौँ । अहिले केही कार्यालयको मात्रै तथ्यांक आएको छ । प्राप्त तथ्यांकका आधारमा जग्गा फिर्ता गरिरहेका छौँ । भूमि व्यवस्थापन अति चुनौतीपूर्ण काम हो । यसअघिका बेथितिका कारण पनि अहिले व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ । भूमि व्यवस्थापन गर्दा नसक्दा नै हामी पछि परेका हौँ । 

बालुवाटार जग्गाको विषयमा तीनवटा निकाय भूमि मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र अख्तियार अनुसन्धान आयोगले काम गरिरहेको छ । हामी सीधै जग्गा फिर्ता गर्ने तयारीमा थियौँ । त्यसो गर्दा फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकारले राम्रो नियतले काम गर्छ, तर अदालतले प्रश्न उठाउँछ, यसो गर्दा हाम्रो मिहिनेत खेर जान्छ । त्यसैले मन्त्रालयले कहीँ कतैबाट प्रश्न नउठ्ने गरी विधि पु¥याएर काम गरिरहेको छ । विधि पु¥याउँदा केही समय ढिला भएको हो ।