मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ माघ १२ आइतबार १९:५७:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

सांसदहरुको भन्छन : सरकारी कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियन आवश्यक छैन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ माघ १२ आइतबार १९:५७:००

कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिने या नदिने भन्नेमा संघीय संसद प्रतिनिधी सभाको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सांसदहरुबीच मतान्तर देखिएको छ ।
आइतबार सिंहदरबामा समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीतन्त्रमा यूनियन निर्माण गरेर अड्डा जमाएर राजनीति गर्ने र काम प्रभावित गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले पनि ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताए । उनले जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी श्रमिक हुन नसक्ने बताए । उनले सरकारी जो जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छ त्यसको लागि ट्रेड यूनियन राख्न नहुने बताए । 

सांसद प्रेम सुवालले आगामी दिनमा सेना, प्रहरी अदालत सबैतिर ट्रेड यूनियनको माग भयो भने समस्या हुने बताउँदै कर्मचारीहरुमा पनि ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिन नहुने बताए । ‘ट्रेड यूनियनको कुरा उठेपछि सेना प्रहरी र न्यायाधिशहरुले हाम्रो ट्रेड यूनियन खै ? भन्लान, त्यो भने भने दिन्न भन्न मिल्दैन अनि तपाईहरुले संविधानको प्रतिकुल जे पनि गर्ने हाम्रो ट्रेड यूनियनलाई रोक्ने भन्ने दिन आउन सक्छ, त्यसैले यो संविधान विपरित छ ।’

सांसद छक्कबहादुर लामा त्यहिं भ्रस्टाचार गर्ने अनि त्यहिं ट्रेड यूनियन गठन गरेर विद्रोह गर्ने र जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न पनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार दिन नहुने बताए ।

सांसद नवराज सिलवालले भने संविधन अनुसार ट्रेड यूनियन गठन गर्न पाउने बताए । उनले ट्रेड यूनियनले कार्यालय समयभित्र कर्यालयको काम नै गर्नुपर्ने र ट्रेड यूनियनको काम अतिरिक्त समयमा गर्नुपर्ने गरी गठन गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद डीला संग्रौलाले आधिकारिक ट्रेड यूनियन राख्ने हो भने कर्मचारीलाई परेको पिर मर्का र समस्या राख्न सक्ने बताउँदै यो आवश्यक रहेको बताईन । उनले युनियन मार्फत कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने तर अन्याय परेका विषय युनियन मार्फत राख्न पाउने व्यवस्थाका लागि यो आवश्यक रहेको बताईन । 

संघीय निजमती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १ सय २० मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख छ । सोहीबारे समितिमा छलफल चलिरहेको हो ।