राजपा-समाजवादी एकताको बाधक ओली सरकार !

बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकताको चर्चा चलेपनि राजपा सरकारमा सहभागी हुने संकेतले तत्कालका लागि एकता टरेको छ । 

पार्टी एकताका लागि केही महिनाअघिसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपालसँग जे कुराको अपेक्षा गथ्र्यो त्यस्तै अपेक्षा अहिले समाजवादीले राजपासँग गरेपछि मधेशमा बढी प्रभाव रहेका यी दुई दलबीचको एकता टरेको हो ।

अध्यक्ष यादव केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारमा रहेका बेला समाजवादीले राजपासँग एकताको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, एकता गर्ने हो भने समाजवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने शर्त राजपाले राख्यो, जसका कारण समाजवादी यादव सरकारमा रहुन्जेल एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

उतिबेलाका बाधक उपेन्द्र
आफूले सरकार छाडेलगत्तै राजपा सरकारमा जाने र त्यसले आफ्नो दल अप्ठेरोमा पर्ने भय थियो यादवलाई । त्यसैले ७ मंसिरको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा यादवले भनेका थिए, ‘हामी सरकारबाट बाहिरिनुहुन्न, हामी बाहिरिनासाथ राजपाले इन्ट्री गर्ने तयारी गर्दैछ ।’ 

तर, डा बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताको दबाब पर्न थालेपछि ८ पुसमा यादवले राजीनामा दिए । भारत भ्रमणमा रहेका बेला आफूले सम्हाल्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालय झिकेर प्रधानमन्त्री ओलीले कम महत्वपूर्ण मानिने कानून मन्त्रालय दिइनु उनको राजीनामाको अर्को कारण थियो ।  

आफू सरकारमा रहँदा एकताका लागि सरकार छाड्नुपर्ने शर्त राख्ने राजपा अब एकताका लागि तयार हुनुपर्ने यादवको भनाई छ । 

‘उहाँहरूले सरकार छोडेर आऊ, अनिमात्र एकीकरण हुन्छ भन्नुभयो । हामीले छोडेर आयौँ । अब बाँकी नैतिक दायित्व त उहाँहरूको हो’ नयाँ पत्रिकासँग यादवले भने, ‘एकता आवस्यकता भएकाले हामी सधैँ एकताको पक्षमा छौँ तर, एक हातले ताली बज्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ ।’  

यादवका भनाईमा, राजपाले अघि सारेको शर्त अनुसार उनी सरकारबाट बाहिरिएपनि त्यसयता पार्टी एकताका विषयमा  कुनै वार्ता भएको छैन । स्मरणीय छ,  तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी यादवकै नेतृत्वमा यादव संविधान संशोधनकै मुद्दा लिएर १८ जेठ (०७६) मा सरकारमा सहभागी भएको थियो । 

उतिबेला एकताको प्रस्ताव यादवले राखेका थिए । यस्तो प्रस्ताव राखे पनि उनको प्राथमिकता एकता भन्दा सरकार नै थियो । त्यसैले, राजपाको शर्त बमोजिम उनी सरकार छाड्न तयार देखिएनन् । यदि उनले सरकार छाडेको भए एकताका लागि राजपालाई पनि दबाब पर्न सक्थ्यो । 

यतिबेलाको बाधक राजपा 
त्यसो त, समाजवादीको प्रस्तावपछि एकताको पक्षमा रहेको राजपा नेताहरुले बताउने गरे पनि उनीहरु भित्रैदेखि एकताको पक्षमा थिएनन् । खासमा, यादवले सरकार नछाड्ने बुझेरै उनीहरुले ‘एकता गर्ने हो भने समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने’ शर्त तेस्र्याएका थिए । 

यसको प्रमाण सत्तारुढ नेकपासँग राजपाले बढाएको हिमचिम हो । जतिबेला उपेन्द्रले सरकार छाडिसकेका थिएनन्, राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हिमचिम बढाइसकेको  थियो । त्यसैको परिणाम थियो, ९ माघको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश–२ बाट निर्वचित हुने ४ सदस्यका लागि नेकपा–राजपाबीचको गठबन्धन । 

गठबन्धनको सहमति दुई दलले २ पुसमा गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सो गठबन्धनले सफलता प्राप्त गरेको छ । सोही आधारमा राजपाले शिवमाया तुम्बाहाम्फेको राजीनामासँगै उपसभामुख दावी गर्न थालेको छ । र, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) उपसभामुखको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसलाई दिन सकरात्मक रहेपनि प्रम ओली भने राजपाबाटै उपसभामुख बनाउने पक्षमा छन् ।  

नेकपा–राजपाबीचको गठबन्धन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मात्र सीमित नभएर सरकारसम्मै विस्तारित हुने आँकलन नेकपा र राजपाभित्र छ । यद्यपी, जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, मधेस आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र आफूहरुको माग अनुसार संविधान संशोधन हुने परिस्थिति नबन्दासम्म सरकारमा सहभागी नहुने राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो बताउँछन् । 

बाहिर एकताको कुरा गरिरहेपनि नेकपासँग लगनगाँठो बुझेर होला, समाजवादीले पनि पहिलेजस्तो राजपासँग एकताका लागि जोड गरेको छैन । राजपाको तर्फबाट एकता वार्ता समितिका संयोजक रहेका महतोका भनाईमा पनि पार्टी एकताका सम्बन्धमा दुई दलबीच कुनै छलफल भएको छैन । 

मधेशमा प्रभाव रहेका यी दुई दलमध्ये राजपामा गैरकम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेताहरुको बाहुल्य छ भने समाजवादी पार्टीमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेताहरुको । एकताको मुख्य बाधक यही फरक बैचारिक पृष्ठभूमि भए पनि एकताको बाधक यसअघि राजपाले ‘समाजवादीले नेकपा सरकार नछाड्नु’ लाई बताउने गथ्र्यो भने समाजवादीले अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारमा जाने राजपाको ‘तम्तयारी’ लाई दोष दिन थालेको छ ।

समाजवादी–राजपा एकताका पाँच जटिलता