• वि.सं २०७६ चैत २१ शुक्रबार
  • वि.सं २०७६ चैत २१ शुक्रबार
  • Friday, 03 April, 2020
२०७६ माघ ११ शनिबार ०८:४१:००
अर्थ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नै लागू 

२०७६ माघ ११ शनिबार ०८:४१:००

-इम्बोस्ड नम्बरविरुद्ध २१ महिनाअघि परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि पुरानै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सरकार  

-ठेकेदार कम्पनीलाई छलफलमा आउन पत्राचार 

सरकारले सवारीसाधनमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई पुनः सुरु गर्ने भएको छ । अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि यो प्रक्रिया फेरि अघि बढाइने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । ‘त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन (सेटअप) को तयारी गर्दै छौँ,’ उनले भने । 

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सम्झौता गरेको बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग सम्पर्कमा आउनका लागि पत्र पठाएको छ । ‘कम्पनी सम्पर्कमा आएपछि के–कसरी अघि बढ्ने छलफल हुनेछ,’ हमालले भने । 

अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान वा वितरण गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले २७ मंसिर ०७६ मा खारेज गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा चलेको उक्त मुद्दामा इम्बोस्ड नम्बर जडान तथा वितरण रोकिएको २१ महिना १७ दिनपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको इजलासबाट रिट खारेज गर्ने फैसला भएको हो । यसअघि १० फागुन ०६४ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अन्तरिम आदेशले अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान–वितरण गर्ने कार्य रोकिएको थियो ।

के हो इम्बोस्ड नम्बरको विवाद ?
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको अनुसूची ६ मा नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने अंक र अक्षर देवनागरी लिपिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, यातायात व्यवस्था विभागले २४ साउन ०७४ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीविपरीत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने गरी डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गर्‍यो । 

विभागको यस्तो निर्णयको नागरिक समाज र सांसदहरूले विरोध सुरु गरे । सबै नेपाली नागरिकले अंग्रेजी भाषा नबुझ्ने र त्यसको प्रयोग गर्दा संविधानको मर्म, नेपाली भाषा तथा राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै विवाद सुरु भयो । 

तत्कालीन यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले नेपाल क्रस बोर्डर ट्रान्सपोर्टसम्बन्धी सन्धिको पक्षराष्ट्र भएको र ठेकेदार कम्पनीसँग पनि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भइसकेका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमै हुने भन्दै संसद् र संसदीय समितिमा स्पष्टीकरण दिए । साथै, उनले नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग तत्काल सम्भव नहुने र सम्झौताअनुसारको नम्बर प्लेटको आकारले दुवै भाषा समेट्न कठिन हुने बताए ।

संवैधानिक इजलासमा रिट र वितरण रोक्न आदेश

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा कि अंग्रेजीमा भन्ने विवाद बढ्दै गएपछि पर्यटन व्यवसायी भरतकुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हेरिने गरी ६ फागुन ०७४ मा रिट दर्ता गराए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले १० फागुन ०७४ मा ‘अंग्रेजीमा उल्लेख भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण नगर्न–नगराउन’ अन्तरिम आदेश दियो । तर, २७ मंसिर ०७६ मा अदालतले अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानविरुद्धको रिट खारेज गरेपछि पुनः जडानका लागि सरकारलाई बाटो खुला गर्‍यो । 

सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर वितरण नगर्न–नगराउन अन्तिरिम आदेश जारी गर्नुपूर्व ३ हजार ९ सय ४८ वटा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका छन् । जब कि सरकारले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने योजना थियो । १७ जेठ ०७३ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । यसअनुसार १६ जेठ ०७८ भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्नेछ । तर, ठेक्का अवधि १६ महिना मात्र बाँकी छ । अब ठेकेदारसँग छलफलपछि समय बढाउने वा अर्को विकल्पमा जानेबारे निर्णय हुने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

वितरण भइसकेका ४ हजार नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्ने 

सर्वोच्चमा मुद्दा पर्नुअघि विभागले ४ हजार नम्बर वितरण गरिसकेको थियो । त्यतिखेर प्रदेशको नामकरण भएको थिएन । हालै नामकरण गरिएको ‘बागमती’ प्रदेशलाई त्यतिवेला ‘प्रदेश ३’ भनिन्थ्यो । त्यसैले, वितरित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि ‘स्टेट ३’ लेख्नुपथ्र्यो । त्यतिखेरका सवारीधनीले ‘स्टेट ३’ नै लेखेर प्लेट बनाएका छन् । तर, अब तिनले आफ्नो प्लेट फेर्नुपर्ने भएको छ । ‘स्टेट ३’ को ठाउँमा ‘बागमती’ लेख्नुपर्नेछ । अन्य शब्द भने पुरानै रहनेछन् । नयाँ प्लेट नम्बरका लागि शुल्क लाग्ने वा नलाग्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।