सत्तारुढ नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले मात्र ७ माघमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सापकोटा नै प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्विरोध निर्वाचित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अनुमान गरिएकोमा कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित हुने स्थिति बनेको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुख निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन भए पनि सभामुखको उम्मेदवारी दिनुपर्थ्यो । हो, प्रतिनिधि सभाको अंकगणित हेर्दा कांग्रेस उम्मेदरवार विजयी हुने स्थिति थिएन । तर, लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने दलले यति महत्वपूर्ण पदमा उम्मेदवारी नदिनु ठूलो गल्ती हो ।

उम्मेदवारी नदिने नै हो भने पार्टीको वैधानिक निकायबाट निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, यति महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी नेतृत्वले मात्रै गर्यो । म आफै केन्द्रीय समितिमा भएर पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा पाइन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० सहमति र समझदारीको मार्गमा देखिन्न । सभामुखकै निर्वाचनका विषयलाई लिएर उसले कांग्रेससँग वार्ता र छलफल गरेको पनि होइन । तर, सत्तापक्षको प्रयत्न विना नै उसका उम्मेदवार निर्विरोध गराउने परिस्थिति नेपाली कांग्रेसले सिर्जना गरिदियो ।  

अहिले सभामुखको उम्मेदवार भएको व्यक्तिको अदालतमा मुद्दा छ । यो गम्भिर विषय हो । कांग्रेसले कम्तिमा त्यही कुरामा असहमति राख्न पनि सर्वसम्मतिमा सभामुख चयन हुन दिनु हुँदैन थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका बेला सभामुखमा अग्नि सापकोटा चयन भएपछि अदालतको निर्णय प्रभावित हुँदैन रु अदालत प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरासम्म पनि हामीले ख्याल राखेनौँ ।

राजनीतिमा उच्च नैतिक बललाई स्थापित गर्न हामीले यो कुरालाई एउटा मुद्दा बनाउनु पर्थ्यो । यो त सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप ९टिआरसी० भित्रको मुद्दा हो भनेर अदालतले दर्ता गरेको छैन । टिआरसीको एउटा विषय होला । तर अदालतको मुद्दा त अर्कै विषय हो । त्यसलाई नेपालको कानुनले अर्कै ढंगले हेर्छ । त्यसैले, त्यो कुरालाई दर्ज गर्न पनि नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दिनुपर्थ्यो ।

राजनीतिमा हामीले कस्तो नजिर स्थापित गर्ने रु यो अहिलेको गम्भीर विषय हो । नेकपा अहिले सदनमा बलियो स्थितिमा सत्तामा छ । उसले राजनीतिमा नैतिकताको वातावरण बनाउन खोजेको छ कि, नैतिकता सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई वेवास्ता गर्ने स्थिति निर्माण गर्न खोजेको हो रु बलियो सत्ताले गर्ने निर्णयहरूले हाम्रो भविष्यको राजनीतिलाई निर्दे्शित गर्छन् । तर यो सत्ताले नैतिक बल स्थापित गर्ने गरी अगाडि बढ्न चाहेको देखिएको छैन । र, यस्तो स्थितिमा कांग्रेसले उसैलाई वल पुग्ने गरी निर्णय गरेको छ ।  

खासमा कांग्रेसले सभामुख, उपसभामुख दुई वटै दाबी गर्नुपर्थ्यो । उम्मेदवारी दिनुपर्थ्यो । सहमतिमा अघि बढ्न खोजेको भए उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने विषयमा नेकपाले सभामुखको उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि नै सहमति गथ्र्यो होला । त्यसैले, स्पष्ट सहमति नगरी सत्तापक्षले कांग्रेसलाई हड्डीमात्र देखाएको छ । कांग्रेस त्यसैमा फसेको छ ।   

नेकपाले उपसभामुख नै दियो भने पनि सभामुख बनाउन प्रस्तुत गरिएको उम्मेदवारप्रतिको हाम्रो रिर्जरभेशन छ कि छैन रु मुख्य कुरा यो हो । त्यसैले, सभामुखको उम्मेदवारप्रति रिजर्भेशन भइसकेपछि उपसभामुखको बारेमा नेकपाले सहमतिमा हामीलाई दिन्छ भने त्यो बाटो लाग्नु गलत हो । सभामुखकै प्रक्रियामा, उम्मेदवारीमा हाम्रो सहमति भइसक्यो । उपसभामुखको उम्मेदवारी हामीले नेकपासँग मिलेर दिने सन्दर्भ अब रहँदैन । 

पदीय बाँडफाँडमा कांग्रेस लाग्नु हुँदैन । विशुद्ध प्रतिपक्ष भएर बस्नुपर्छ । पदको लोभ कांग्रेसले कुनै पनि ठाउँमा गर्नु हुँदैन । सरकारले हरेक ठाउँमा गैर संवैधानिक काम गरेको छ । निवर्तमान सभामुुखले राजीनामा दिएपछि लामो समय संसदलाई बन्धक बनाइयो । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने परिस्थिति बन्यो । तर राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ । 

सात वटा प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ । यो संविधान विपरीतको काम हो । सरकारले निर्लज्ज भएर संविधानविपरीत काम गरेको छ । यस्तो सत्ता र शक्तिसँग मिलेर पदको बाँडफाँड गर्ने कुरा स्वभाविक छैन । त्यसैले कांग्रेसले संसदमा मात्रै होइन, सरकार र विश्वविद्यालय  कतै पनि भागबन्डा खोज्नु हुँदैन । 

सरकारले गरेका गलत निर्णयविरुद्ध सशक्त ढंगले उभिन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षले सत्तासँग मिलेर लोभ गर्ने, पद प्राप्ति गर्नेतिर लाग्नु नै हुँदैन । गलत निर्णयहरूविरुद्ध चट्टानी अडान राख्न सक्नुपर्छ । हामीले सामान्य विषयहरू उठाएका छौँ । तर त्यो परिणाममा पुर्याउने गरी चट्टानी अडान कायम गर्न सकेका छैनौं ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा परिणामुखी हुने गरी अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । नेपाल ट्रष्टको फाइल अख्तियारले नतानेसम्म, वाइडबडी छानविन नगरेसम्म, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा भएको कमिसनको काण्डलाई नटुंग्याएसम्म, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाको छानविन नगरेसम्म, बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको छानविन नगरेसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहनुपर्छ । 

जतिसुकै संख्या भए पनि आखिर मुख्य प्रतिपक्षीको क्षमता देखिने ठाउँ त संसद नै हो । त्यसैले संसदमा यी विषयहरूलाई प्रभावकारी ढंगले उठाउने, प्रभावकारी रूपमा उपस्थित भएर यिनीहरुलाई परिणाममा पुर्याउने, तिनीहरूलाई परिणाममा नपुर्याएसम्म संसद चल्नै दिनु हुँदैन । जति विधेयकहरू आए पनि जस्ताको तस्तै पास हुन दिनु हुँदैन । सूचना प्रविधि विधेयकमा व्यक्तिको निजत्व खोज्ने काम गरिएको छ । संविधान विपरीत भएको छ । कांग्रेस संसदमा उपस्थित भएसम्म पास हुनै दिनु हुँदैन । 

मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सेना परिचालन गर्ने सहितको सुरक्षा विधेयकलाई पास गर्ने दिनु हुँदैन । तमाम विषयहरूलाई चट्टानी अडान कायम गरेर, थोरै संख्यामा भए पनि प्रभावकारी ढंगले यसलाई उठाएर आवश्यक रणनीति अख्तियार गरेर अगाडि जानुपर्छ । 

(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पौडेलसँग रमेश दवाडीले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)