Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ७ बुधबार
  • Wednesday, 23 September, 2020
बिष्णु शर्मा दैलेख
२०७६ माघ ९ बिहीबार २०:४६:००
समाचार

सडक निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता अनिवार्य

बिष्णु शर्मा दैलेख
२०७६ माघ ९ बिहीबार २०:४६:००

सडक निर्माणमा जथाभावी डोजर चलाउँदा पानीको मुहान सुक्ने र वर्षात्मा पहिरोको जोखिम बढ्ने भन्दै दैलेखमा कृषि सडक निर्माणका लागि स्थानीयको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । स्थानीयको सहभागिता अनिवार्य गरिएपछि स्थानीय हातमा कुटो कोदालो लिएर सडक निर्माणमा जुटेका छन् ।

डोजर चलाउँदा हुने समस्या समाधानसँगै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना हुने, जनतामा विकासप्रतिको अपनत्व सृजना हुने र काम पनि गुणस्तरीय हुने भन्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखमार्फत सञ्चालन हुने कृषि सडक निर्माणमा स्थानीयको संलग्नता अनिवार्य गरिएको हो । अहिले स्थानीय महिला तथा पुरुष आफ्नो गाउँको सडक आफैँ बनाउने भन्दै कस्सिएका छन् ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका–३ को पिउसेदेखि बडागाउँहुँदै लुक्षेकाँडा जोडिने सडक निर्माणका लागि स्थानीय आफैँ जुटेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास कार्यालय दैलेखअन्तर्गत उक्त सडकको निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । १५ सय मिटर सडकका लागि कृषि विकास कार्यालय दैलेखले ५० लाख विनियोजन गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएको सडक निर्माणका लागि १०÷१० जनाको समूह बनाएर काम सुरु गरिएको छ । कडा चट्टान रहेको स्थानबाहेक अन्य सबै स्थानको सडक खन्न स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको कार्यालयका सव–इन्जिनियर चन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए ।

विकास निर्माणका कामलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सबै गतिविधिको कम्तीमा तीनपटक अनुगमन गर्ने तयारी कार्यालयले थालेको छ । कामको सुरुवात हुँदै गर्दा, कामको मध्य र अन्त्यमा गरी न्यूनतम तीनपटकसम्म अनुगमन गर्ने अभियान थालिएको कृषि विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख तिलक पाण्डेले जानकारी दिए । सडक निर्माणमा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा वातावरण बिग्रने भन्दै दैलेखमा अनिवार्य रूपमा स्थानीयस्तरकै कामदारमार्फत काम सुरु गराउनुपर्ने प्रावधान थालिएको छ ।