दृष्टिकोण

चुनौतीको चाङमा संगीत उद्योग

२०७६ माघ ९ बिहीबार ०९:४२:००

बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा र यसको संरक्षणको महत्वबारे आमउपभोक्ता, प्रयोगकर्ता र स्रष्टालाई बुझाउन सकिएको छैन

सीमित आन्तरिक बजार र न्यून अन्तर्राष्ट्रिय बजारको घेराभित्र अस्तित्वको संरक्षणका लागि संघर्षरत नेपाली चलचित्र र संगीत उद्योगलाई बौद्धिक सम्पत्तिका चोरले स्रष्टा र निर्माताको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेर थिलथिलो पारेका छन् । यस्ता चोरी र डकैतीको क्रम आधुनिक युगमा रोकिनुको साटो झनै बढ्दो छ । आजको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भनेर ल्याइएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन ०५९ र नियमावली ०६१ले व्यावहारिक रूपमा श्रष्टा र निर्मातालाई न्यायोचित संरक्षण दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।

नेपाली चलचित्र र संगीत उद्योग वर्तमान समयमा चुनौतीमै गुजुल्टिएको छ । यी दुवै उद्योगको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै चोरी हो । जसलाई हामीले सजिलो शब्दमा बौद्धिक चोरी भन्न सक्छौँ । नेपाली चलचित्र र संगीत अनधिकृत रूपमा डिजिटल संसारमा प्रसारण गरेर केही बौद्धिक चोरहरू आफ्नो व्यापार फैलाइरहेका छन् । यसबाट यी उद्योगका आन्तरिक बजार मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत प्रभावित हुन पुगेका छन् । चोरीका विभिन्न माध्यम हुँदै नेपालभित्र र बाहिर रहेका नेपाली समुदायबीच यसको अनधिकृत व्यापार भइरहेको हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौँ । तर, यसबाट स्रष्टाहरू कति लाभान्वित हुन सके भन्ने अहिलेको टड्कारो प्रश्न हो ।

नेपाली चलचित्रका गीतहरूको चोरी गरेर डिजिटल माध्यममा फैलाइने क्रम बढेसँगै त्यसको अनधिकृत व्यापारसमेत फस्टाइरहेको छ । यसरी गरिने चोरी यसको एउटा आयाम हो भने अर्को आयाम विभिन्न कम्पनीले विनाअनुमति गर्ने स्रष्टाको सिर्जनाको व्यापार हो । चलचित्रका गीतको, म्युजिक ट्र्याकको विभिन्न सन्दर्भ र माध्यममा अनधिकृत प्रयोग भइरहेका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, अहिले बौद्धिक सम्पत्तिको बहस भइरहेको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको बहस भित्रिँदाको केही समयअघि सम्पत्ति भनेको मूर्त मात्रै हुन्छ भनिन्थ्यो । जस्तैः घर, जग्गा, सुन चाँदीलगायत । तर, अहिलेको समाजले त्यतिलाई मात्र सम्पत्ति मान्दैन । अब कसैले गरेको बौद्धिक कर्मलाई पनि सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ । कुरा के मात्र हो भने, यो अवधारणा नेपालमा नयाँजस्तो गरी बहस भइरहेको छ । संसारमा त यसको अभ्यास पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो । 

यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न भनेर ०५९मा प्रतिलिपि अधिकार ऐन आयो । त्यसपछि नियमावली ०६१ ल्याइयो । केही समयअघि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ०७३ समेत ल्याइएको छ । यो नीति जति व्यापक अर्थमा आएको छ, ०५९को ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्दा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई ध्यानमा राखेर ऐन र नियमावली नै संशोधन अथवा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने ऐनले बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापकतालाई समेट्न सक्दैन । एन र नीति हामीले कस्तो ल्याउँछौँ भन्ने एउटा पक्ष हो भने अर्को पक्ष त्यसको कार्यान्वयन हो । नेपालमा धेरै नियमावली बने, तर ती रद्दीका टोकरीमा फालिए । व्यवहारमा लागू हुने कुरा धेरै परको कुरा हो । प्रतिलिपि अधिकार ऐन र नियमावलीले दुईवटा अधिकारलाई परिभाषित गरेको छ– आर्थिक अधिकार र नैतिक अधिकार । आर्थिक अधिकारमा बौद्धिक सम्पत्तिबाट आर्जन हुने पैसा पर्छ, त्यसमा स्रष्टाको अधिकार हुन्छ । यस्तो अधिकारबाट स्रष्टा वञ्चित छन् । 

वर्तमान अवस्था हेर्दा सिर्जनाको अनधिकृत बिक्री–वितरण रोक्ने विषय चोर–सिपाहीको कथाजस्तै हुन गएको छ, जहाँ चोर, सिपाहीभन्दा चनाखो देखिन्छ । सरकारी निकाय, जो सिपाहीको भूमिकामा छ, उसले आधुनिक चोरलाई नियन्त्रित गर्न थप सचेत हुनुपर्नेछ । 
 

नेपाली चलचित्र र संगीत उद्योगमा आर्थिक अधिकारको मात्र नभएर नैतिक अधिकारको पनि हनन भएको छ । म्युजिक ट्र्याकमा अर्कै दृश्य राखेर टेलिभिजनले देखाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सञ्चारमाध्यमले गीत प्रयोग गर्दा स्रष्टाको नाम नभन्ने वा नदेखाउने प्रचलन त सर्वव्यापी नै छ । जुन विषय सिर्जना बनेर आएको छ, त्यसलाई तोडमोड गर्न पाइँदैन । गीत अनधिकृत रूपमा रिमिक्स गरेर आर्थिक तथा नैतिक दुवै अधिकारको हनन गरेका थुप्रै उदाहरण छन्, जुन अनुचित हो । 

आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारबारे स्रष्टा तथा निर्मातामा ज्ञान र जागरुकताको कमी छ । त्यसैले स्रष्टा र निर्माताले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका सबै पक्षबारे ज्ञान र चासो राख्नु जरूरी छ । यही विषयको समष्टीगत ज्ञान नहुँदा एकल वा संगठित रूपमा आफ्ना अधिकार हनन हुँदासमेत कानुनी उपचार खोजेको थोरै मात्र उदाहरण पाइन्छन् । आफ्नै सम्पत्तिको चोरी हुँदा हकवालाले नै आवश्यकीय चासो, ज्ञान र सक्रियता कायम राखेन भने चोरी रोकिने आशा राख्नु निरर्थक हुनेछ ।

प्रतिलिपि अधिकारबारे ज्ञान र अनुभवको कमीका कारणले गर्दा आ–आफ्नो अधिकारबारे विभिन्न समूहको फरक–फरक बुझाइ छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐनबारे जानकारी, चेतना र ज्ञान न्यून भएकाले कतिपय सिर्जना आवश्यकीय लिखित प्रक्रिया नपु¥याई गरिएका छन् । जसमा विवादका सम्भावना लुकेका छन् । यस्ता विद्यमान अस्पष्टता निकट भविष्यमै चुनौतीका रूपमा देखापर्दै जानेछन् । इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रयोग हुने सांगीतिक रचनाको अधिकारबारे पनि अन्योल छ, जसमा हामीले स्पष्टता कामय गर्दै जानुपर्नेछ । 

बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा र यसको संरक्षणको महत्वबारे आमउपभोक्ता, प्रयोगकर्ता र स्रष्टालाई पनि सक्दो रूपमा बुझाउन सकिएको छैन । जुन हदसम्म यो अवधारणा स्रष्टा, हकवाला, उपयोगकर्ता र उपभोक्ताले बुझेर हृदयंगम गर्नेछन्, त्यही हदसम्म मात्र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने हो । यो अवधारणालाई आमजनताका साथै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि जिम्मेवार सरकारी निकाय, जस्तैः भन्सार, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र न्यायिक निकायसम्म पु-याउने मूलभूत कार्य नै अहिलेको चरणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

स्रष्टाहरूका पनि आफ्नै जटिलता छन् । धेरैजसो स्रष्टा आफ्नो अधिकारमा सचेत नहुनु प्रमुख समस्या हो । आफ्नो सिर्जनामथिको अधिकार दाबी नगर्ने, दाबी गर्दा पनि प्रक्रिया नबुझ्ने किसिमका छन् । यसै कारण पनि स्रष्टाको आर्थिक र नैतिक अधिकार जताततै हनन भइरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको कुरामा प्रलिलिपि अधिकार कसको नाममा छ भन्ने पनि हुन्छ । प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टार कार्यालय नभएको भने होइन, तर त्यहाँ दर्ता नगर्दा पनि हुन्छ । स्वतः रूपमा स्रष्टालाई प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त हुन्छ । 

सिर्जनाको कपिराइटलाई लिएर विवाद पनि भइरहेको छ । संसार डिजिटलाइज्ड भएपछि संगीतको बजार व्यापक भएको छ । प्राविधिक हिसाबले बजार विस्तारीकरण तीव्र भइरहेको छ । संगीत त सबैलाई चाहिन्छ । अहिले यही विशाल बजारमा पुगेको नेपाली गीत संगीतलाई लिएर स्रष्टा र बिचौलिया कम्पनीबीच विवाद भइरहेको छ । स्रष्टा आफूले पाउनुपर्ने आर्थिक अधिकारको माग गर्दै संगठित भइरहेका छन् । अहिले बजार जति विस्तार भएको छ, त्यही मात्रामा ठगिएका छन् स्रष्टा । कैयौँ माध्यम छन्, जहाँ सिर्जना बिक्री–वितरण र उपभोग भइरहेको छ । सिआरबिटी/पिआरबिटीमै पनि जो हकदार हो, उसले पायो कि पाएन ? जो बिचौलिया हो, उसले मात्र पायो कि ? यस विषयलाई लिएर अहिले किन विवाद भइरहेको छ भने टाठाबाठाले सिर्जनालाई बिक्री–वितरण गरेर अनुचित रूपमा लाभ लिइरहेका छन् । 

नेपाली चलचित्र र संगीत उद्योगमा आर्थिक अधिकारको मात्र नभएर नैतिक अधिकारको पनि हनन भएको छ । म्युजिक ट्र्याकमा अर्कै दृश्य राखेर टेलिभिजनले देखाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सञ्चारमाध्यमले गीत प्रयोग गर्दा स्रष्टाको नाम नदेखाउने प्रचलन त सर्वव्यापी नै छ ।

ठगिएको कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी ठगीमा रेडियो नेपाल र रत्न रेकर्डिङ परेका छन् । दुवैका पचासौँ हजार गीत छन् । एउटा गीतमा गीतकार, संगीतकार, प्रस्तोताको र अझै बढी निर्माताको हक हुन्छ । रेडियो नेपाल र रत्न रेकर्डिङका यति धेरै गीत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग रहेको छ, तर रेडियो नेपाल मौन छ । आफ्नो निर्माणमा बनेका सिर्जना अरूले गलत हिसाबले पो खाइरहेका छन् कि भनेर रेडियो नेपालले खोजेकै छैन । ती सरकारी स्वामित्वका उत्पादन रेडियोे नेपालबाट व्यावसायिक कम्पनीमा कसरी पुग्यो, सोधीखोजी गर्नु रेडियो नेपालको जिम्मेवारी हो । 

सरकारले यो विषयलाई आफ्नो चासोभन्दा धेरै बाहिर राखेको छ । यो क्षेत्रबाट राजनीतिक रूपमा लाभ हुन्न भन्ने देखेकाले पो हो कि ? स्रष्टाका विषयहरू कुनै पनि पार्टीको एजेन्डा बन्दैन । हाम्रा कारण भोट प्रभावित हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्दा पनि लाग्दैन । यसरी समृद्ध भाषा, संस्कृतिको अपेक्षा राख्नु बेकार छ । 
अन्त्यमा, वर्तमान अवस्था हेर्दा सिर्जनाको अनधिकृत बिक्री–वितरण रोक्ने विषय चोर–सिपाहीको कथाजस्तै हुन गएको छ ।

जहाँ चोर, सिपाहीभन्दा चनाखो देखिएको छ । सरकारी निकाय, जो सिपाहीको भूमिकामा छ, उसले आधुनिक चोरलाई नियन्त्रित गर्न थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सबैले बुझेको कुरा के हो भने जति सिपाही चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा धेरै नागरिकको हैसियतमा हामी पनि सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चलचित्र र संगीतको क्षेत्रमा देखिएका अनधिकृत बिक्री–वितरणलाई रोक्न स्रष्टा पनि सचेत हुनुको विकल्प छैन ।