दृष्टिकोण

चिनियाँ अर्थतन्त्र र व्यापार युद्ध

एक दशकअघि विश्वव्यापी वित्तीय संकटबाट बाँकी विश्व प्रभावित भइरहँदा चीनले त्यसको असर उसको अर्थतन्त्रमा पर्न दिएको थिएन । चिनियाँ सरकारले बृहत्तर घरेलु लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर संकटको प्रभाव पर्न दिएन । अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि चीनले अमेरिकासँगको व्यापार युद्धमा प्रगति गर्नुपर्ने र चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई बाँकी विश्वसँग जोड्नु उत्तम विकल्पको रूपमा हेरिएको छ । 

तर, यो सोचमा एउटा मुख्य विषय छुटेको छ, त्यो के हो भने व्यापार युद्धले चीनको आर्थिक सुस्ततालाई थोरै मात्र असर गरेको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रको सुस्तता मुख्यतः उसकै अर्थतन्त्रभित्रको गलत नीतिको प्रतिफल हो । चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा जुन गतिमा ह्रास आइरहेको छ त्यो चिन्ताजनक छ । सन् २०१८मा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६.५ प्रतिशतको दरले वृद्धि भयो, जुन सन् १९९० यताकै न्यून हो । अहिले, सरकारले निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततामा यो कडी आशिंक रूपमा जिम्मेवार छ । सरकारी क्षेत्र अत्यन्त असक्षम भएको यस घडीमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई खुम्च्याउने गरी ल्याइएको नीति उदेकलाग्दो छ । 

यो कुराको सबैभन्दा बलियो प्रमाण पिटरसन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सले अक्टोबरमा गरेको अध्ययनमा देखिन्छ । अध्ययनअुनसार चीनमा निजी क्षेत्रलाई दिइने ऋणमा ह्रास आएको देखिन्छ भने सरकारी क्षेत्रको ऋणमा वृद्धि भएको छ । चीनका सबैभन्दा ठूला बैंक सरकारी स्वामित्वमा छन् र ती सरकारको निर्देशन अनुरूप चल्छन् । सन् २०१३मा निकासा भएको गैर–वित्तीय बैंक ऋणको ३५ प्रतिशत सरकरी कम्पनीलाई दिइएको थियो भने ५७ प्रतिशत निजी कम्पनीलाई गएको थियो । सन् २०१४मा यो हिस्सा सरकारी क्षेत्रको भागमा ६० प्रतिशत र ३४ प्रतिशत मात्र निजी क्षेत्रलाई गयो । सन् २०१६सम्म पुग्दा ८३ प्रतिशत ऋण राज्यको स्वामित्वमा रहेका वा राज्यको निर्देशनमा चल्ने उद्योगलाई गएको थियो । त्यो वर्ष ऋणको जम्मा ११ प्रतिशत लगानी मात्र निजी व्यवसायलाई गएको थियो ।

सरकारले समग्र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि यो नीति ल्याएको भनेको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रका व्यवसाय जोखिमपूर्ण र अनौपचारिक वित्तको अज्ञात स्रोतमा निर्भर हुन थालेका छन् । तर, यो अभ्यासमा निजी उद्योगविरुद्ध विद्यमान नीति र कानुनी पूर्वाग्रह जिम्मेवार छ । निजी क्षेत्रलाई गरिने व्यवहारमा सुधार नगरी ऋण दिने मापदण्ड मात्र बलियो बनाउँदा त्यस क्षेत्रको ऋणसम्मको पहुँच खुम्चिने थियो नै । तरलताको संकुचन सामना गरिरहेको अवस्थामा, निजी क्षेत्र टाट पल्टिने क्रममा बढेको छ ।

चिनियाँ बैंकिङ प्रणाली अन्तर–ग्यारेन्टीको आधारमा सञ्चालन हुन्छ । यसमा एउटा उद्यम टाट पल्टिँदा त्यसले एउटा सम्बन्धको सञ्जालमा हानि गर्छ । एउटा कम्पनीले ऋण निकाल्न चाहँदा त्यसका लागि अर्को कम्पनीको ग्यारेन्टीे आवश्यक पर्छ । यसो हुँदा कुनै कम्पनीले ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा उसको ऋणको ग्यारेन्टी बसिदिने कम्पनीलाई समेत अफ्ठ्यारो पर्छ । हुन त, सन् २०१८को अन्त्यबाट चिनियाँ सरकारले निजी क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न थालेको छ, तर सँगै सरकारले निजी क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण पनि बढाएको छ । उदारणका लागि हाङझाउ नगरपालिकाले सेप्टेम्बरमा अलिबाबासमेत सय निजी कम्पनीमा सरकारी अधिकारी नियुक्त गर्ने बतायो । यसबाट सरकार र निजी कम्पनीबीचको सम्बन्ध सुधार हुने उसले उल्लेख गरेको छ । तर, त्यो उद्देश्य नियमन खुकुलो बनाएर वा सरकारी कार्यालयको झमेलालाई न्यून तुल्याएर पनि हासिल गर्न सकिन्छ । 

यो पृष्ठभूमिमा ठूला कम्पनीका शीर्ष व्यवस्थापकीय तहमा महत्वपूर्ण उलटपुलट देखिन्छ । चिनियाँ पत्रिका साउर्दन मेट्रोपोलिटन डेलीका अनुसार सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनबीचको ६ महिनाको अवधिमा सूचीकृत कम्पनीका एक हजार चार सय एक कार्यकारीले राजीनामा दिए । सन् २०१५ देखि सन् २०१८का प्रत्येक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यो संख्या दुई सय २६ देखि दुई सय ६४ मात्र थियो । चिनियाँ कर्पोरेट विश्वमा अहिले गम्भीर समस्याको छनक देखिएको छ ।

चियियाँ नेता निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दागर्दै किन तिनलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन्, बुझ्न गाह्रो छ । एउटा कारण देशको बढ्दो आय असमानतालाई मान्न सकिन्छ । समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडलको मापन गर्ने गिनी कोफिसिन्टमा चीन विश्वमै उच्च स्थानमा आउँछ । तथापि अधिकांश चीनका निजी पुँजी स्वामित्वधारी पहिलो पुस्ताका उद्यमी हुन्, तिनले आफ्नो सम्पत्ति बिर्तामा पाएका होइनन् कि कडा मिहिनेत गरेर आर्जन गरेका हुन् । तिनको क्रियाकलापले आयमा असमानता निम्त्याएको छैन । आयको खाडलको वास्तविक कारण चीनको राजनीतिक प्रणालीमा निहित संरचनात्मक तत्वमा देखिन्छ । 

बेइजिङले चीनको आर्थिक विकासको मुख्य चालक रहँदै आएको निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न थालेको छ, अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो भने सरकारले अर्थतन्त्रको निजी हिस्सालाई पुनः समर्थन गर्नुपर्छ

चीनको आर्थिक वृद्धिमा ह्रास आउनु आफैँमा नराम्रो कुरा होइन । किनकि यसले नित्याउने परिणाम त्यति धेरै हानिकारक नहुन पनि सक्छ । आखिरमा, मानिसका लागि देशको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा पनि तिनको जीवनस्तर र लामो औसत आयुले बढी अर्थ राख्छ । न्यून आर्थिक वृद्धिमै पनि एक समृद्ध चीन हासिल भयो भने त्यो सबैका लागि राम्रो हुनेछ । तर, आर्थिक सुस्तता नीतिगत कारणले निम्तिएको हो भने त्यो समस्या हो । धेरै अध्ययनले चीनका सरकारी व्यवसायले जति नै सरकारी सहयोग पाए पनि ती निजी व्यवसायभन्दा कम उत्पादनशील रहेको देखाएको छ ।

स्रोतलाई निजी क्षेत्रमा खर्च नगरेर सरकारी क्षेत्रमा खर्चंदा दोहोरो खराबी हुन्छ– एकातर्फ खर्च गरिएको रकमले न त सरकारी स्वामित्वको व्यवसायको क्षमतामा सुधार हुन्छ न त निजी उद्योगको विस्तार हुन्छ । स्रोतको गलत प्रयोगले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना दुवैलाई असर गर्छ । सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार सन् २०१८मा निजी क्षेत्रले चीनको कुल राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशत, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६० प्रतिशत, सहरी रोजगारमा ८० प्रतिशत र सम्पूर्ण नयाँ रोजगारमा ९० प्रतिशत योगदान गरेको थियो । अमेरिकासँगको व्यापार द्वन्द्वले चीनलाई निश्चय नै असर गरेको छ । दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको पहिलो चरणको सम्झौताले केही न केही हित गर्छ नै । तर, चीनले उसको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रको निजी हिस्सालाई पुनः समर्थन गर्नुपर्छ । 

यासेङ हुयाङ एमआइटी विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन पढाउँछन् ।

"via The New York Times"

नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य