सत्तापक्षले सदनमा विपक्षी दलका सांसदको संख्या होइन, जनमतको ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ

देश चलिरहेकै छ । लगभग दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार छ । विपक्षी दल पनि छन् । अदालतले पनि कर्मकाण्ड गरिरहेकै छन् । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै सक्रिय छ । वेलावेलामा नागरिक समाजको नामबाट झिनामसिना आवाज उठिरहेकै छन् । राष्ट्रको चौथो अंग मानिने प्रेस जगत्ले झकझक्याउने काम पनि गरिरहेकै देखिन्छ । तर, के देश सही रूपमा चलिरहेको छ त ? जे गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने थियो, त्यस्तै भइरहेको छ कि लुटतन्त्र र छाडातन्त्र मौलाउँदै छ ? के हाम्रा सन्ततिको भविष्य सोचेर काम भइरहेको छ ? यावत् प्रश्न दिनदिनै थपिँदै र बलशाली हुँदै आएका छन् । समयको चक्र चलिरहेकै छ । समाजवादको उत्कृष्ट नमुना भएका स्क्यान्डिनेभियन देशहरू मात्र होइन, उत्तर कोरिया, क्युबा र भेनेजुएलामा पनि सरकार त चलिरहेकै छन् ।

नेपालमा वेस्टमिन्स्टर मोडलको लोकतन्त्र स्थापना त भयो, तर त्यसका अंगले भने ठीक काम गरिरहेका छैनन् । दलका नेता र कार्यकर्ताको आचरण जेजस्तो हुनुपथ्र्यो ठीक विपरीत छ । वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने  मन्त्रिपरिषद्, स्थायी सरकारका रूपमा कर्मचारी संयन्त्र तथा सरकारको काम कारबाहीमा निगरानी गर्ने प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र न्यायालय हुन्छन् भने सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुख ।

हामीसँग यी सबैथोक छन्, तर अहिलेका प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति र सरकारको काम सकारात्मक चर्चालायक छैनन् । राष्ट्रपतिलाई नेकपाको पनि होइन, गुटको नेता बन्नुपरिरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा निर्लिप्त कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको गोटी बन्नुपरेको छ । आफ्नै पार्टी र नेतृत्वका खराब क्रियाकलापका कारण प्रतिपक्षी दलले नैतिक धरातल गुमाइरहेको छ । देशको चौथो अंगका हस्तीहरू पार्टी अध्यक्षसामु सामूहिक शपथग्रहण गर्दै पार्टी र सत्ताप्रति बफादारी देखाउँदा गौरवान्वित हुन्छन् । 

अब वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको जननी बेलायतको केही कुरो गरौँ । भर्खरै सम्पन्न भएको आमचुनावमा आप्रवासीविरोधी, राष्ट्रवादी र पुँजीवादी पार्टी कन्जर्भेटिभले बलियो बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन गर्‍यो । समाजवादी भनिने लेबर पार्टीले नराम्रो पराजय भोग्यो, अस्वीकृत भयो । पुँजीवादको जित भयो । लेबर पार्टी हार्नुको मुख्य कारण नेता जेरेमी कोर्बेनले अनुसरण गरेको कम्युनिस्ट झुकाव, जसलाई ‘कोर्बेनिज्म’ भनिन्छ, नै हो । लेबर पार्टी कम्युनिज्मप्रति झुकाव भएको पार्टी भने होइन, तर पार्टीनेताको असर समग्र पार्टीमा पर्‍यो । तर, चुनाव सकिनेबित्तिकै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जनताका समस्या हल गर्न एकजुट हुने र सत्तापक्षद्वारा चुनावको समयमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने लेबर नेतृत्वले बताइसकेको छ । र, सदनमा सोहीअनुरूप भूमिका निभाउन थालिसकेको छ ।

त्यही प्रणालीअनुसरण गर्ने हाम्रा दलहरूले सिक्नु आवश्यक छ, कुरा मात्र होइन, वास्तविकतामा वेस्टमिन्स्टरियल प्राणाली अनुसरण गर्नुपर्ने समय हो यो । 
यो प्रणालीमा सत्तापक्षको सरकार र विपक्षीको सदन भन्ने पनि गरिन्छ । अघिल्लो सदन विघटन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र राजीनामा दिएका तल्लो सदन (हाउस अफ कमन्स) का सभामुखको ठाउँमा प्रतिपक्षी दल लेबरका एक नेतालाई सभामुख बनाउन सत्तापक्षले नै सहयोग गर्‍यो । सभामुख पदमा आसीनविरुद्ध आमचुनावमा दलहरूले उम्मेदवारी दिने चलन छैन । यसले गर्दा निष्पक्ष रूपमा सभामुख चयन हुन्छ । अहिले कन्जर्भेटिभको अत्यधिक बहुमत हुँदाहुँदै पनि लेबर पार्टीका पूर्वनेतालाई नै सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित गर्दै लोकतन्त्रको मर्मलाई उच्चतम प्रयोग गरिएको छ । तर, हाम्रो मुलुकमा हेरौँ त के भइरहेको छ ?

कस्तो लोकतन्त्र अनुसरण गरिरहेका छौँ हामी ? सभामुख, उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने संवैधानिक प्रावधानकै खिल्ली उडाइयो, पहिले । अहिले रिक्त सभामुख पदमा आसेपासेलाई आसीन गराउन सत्ताधारी दलमा अनेक हतकण्डा अपनाइयो, त्यो पनि संसद् नै बन्द गरेर । सदनको बैठक सारिएको सारियै भयो । अन्ततोगत्वा सत्तारुढ दलमा दुई गुटको चोचोमोचो मिल्यो । तर, ‘खन्यो पहाड, निस्कियो मुसा’ भनेझैँ संसद् नै बन्द गरेर यस्ता व्यक्तिको नाममा सहमति भयो, जोविरुद्ध हत्याको अभियोग न्यायालयमा विचाराधीन छ । अनि, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भयो, ‘बलात्कार अभियुक्तको ठाउँमा हत्या अभियुक्त’ ।

सत्तापक्षले नै संस्कार बसाउने र लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने वेला थियो यो । सत्तापक्ष त चुक्यो नै, प्रतिपक्ष पनि चुक्यो । गम्भीर अपराधको अभियोगमा न्यायिक परीक्षणमा रहेका व्यक्तिको विरोध गरेन, बरु उपसभामुख, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगका पदाधिकारीमा भाग खोज्यो । निर्विरोध सभामुख हुने वातावरण मिलाइदियो । संसदीय परम्पराको मर्म मान्ने हो भने सभामुख निर्विरोध नै भएको उत्तम । तर, यसका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारको पृष्ठभूमि स्वीकार्य हुनु जरुरी छ । अहिले नेकपाबाट छनोट भएका उम्मेदवार स्वीकार्य उम्मेदवार हुन सक्दैनन् । अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेका व्यक्तिलाई निर्विरोध सभामुख पदमा स्थापित गराउँदा कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । कांग्रेसले उम्मेदवारी दि“दैमा नतिजामा फरक पर्ने त थिएन, तैपनि उम्मेदवारीको ठूलो राजनीतिक अर्थ भने हुने थियो ।

सदनमा प्रतिपक्षको उपस्थितिको मापन त्यस दलका प्रमुख नेताको प्रस्तुतिबाट गरिन्छ । बेलायतमा प्रत्येक बुधबार गरिने प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरूको प्रश्नोत्तरबाट धेरै विषयको छिनोफानो हुने गर्छ । अन्य युरोपेली देशमा पनि यस्तै चलन छ । हाम्रोमा न त नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै हुन्छ, न त विपक्षीबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिने काम नै । पहिलो हुनेले जित्ने प्राणालीको चुनावी प्रक्रियाबाट निर्माण भएको सदनमा प्रतिपक्षको संख्या सानो हु“दैमा जनमत पनि सानो नै हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

पार्टीगत मतको प्रतिशत हेर्ने हो भने अहिले पनि नेकपाले प्राप्त गरेको मतभन्दा विपक्षी दलहरूले प्राप्त गरेको मत नै धेरै छ । संसदीय प्राणालीमा यस्तो हुनु सामान्य हो । यसैले सत्तापक्षले सदनमा विपक्षी दलका सांसदको संख्या होइन, जनमतको ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ । बेलायतमा विपक्षीको मतलाई आधार मानेर सत्तापक्षले सोहीअनुरूप सहमतिका प्रयास सधैँ गरिरहेकै हुन्छन् । नेकपासँग अहिले त्यस्तो संस्कार सुरुवात गर्ने अवसर पनि थियो ।

अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष आफैँ संकटमा फसिरहेको छ । समयमै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्ने, पार्टीभित्रका आवाज र सुझाबलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, आफूअनुकूल पार्टी विधान ‘परिमार्जन’ गर्ने र विभाग गठन गर्ने प्रतिपक्षी नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिने नैतिक हैसियत राख्दैन । यस्तो प्रमुख प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षले टेर्ने कुरो पनि हुँदैन । देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सरकारी सम्पत्तिको ‘चरम लुटाइ’ छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ, सेयरबजार र निजी क्षेत्र आतंकित छन् । कृषक, विद्यार्थी, प्राध्यापक सबै पीडित छन् । महिला हिंसा बढेको बढ्यै छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष जल्दाबल्दा मुद्दा उठाउन न सडकमा छ, न त सदनमै । 

आधुनिक र उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास एकैचोटि हुने होइन । तर, सुरुवात कोही न कोहीले त गर्नैपर्छ । वेस्टमिन्स्टरियल लोकतन्त्रका हिमायती भन्ने हाम्रा दलले बेलायती र युरोपियन लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष कहिले सुरु गर्ने होलान् ? चुनावमा पार्टीको हार हुनेबित्तिकै बेलायतमा लेबर र लिबरल पार्टीका नेतृत्वले राजीनामा दिएर नया“ नेतृत्वका लागि बाटो खुला गरिदिए । हार र जितलाई सामान्य रूपमा लिँदै एकअर्कालाई शुभकामना दिने मात्र होइन, देश राम्रोसँग चलाउन हातेमालो गर्ने बताइसकेका छन् । हाम्रोमा यस्तो संस्कार कहिले सुरु होला ? पञ्चायतविरुद्ध लडेको योगदानको ब्याज ३० वर्षपछिसम्म खाँदै छन् । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुसट्टा उनीहरूको सेखी झार्न प्रयास गर्दै छन् । 

समयमै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्ने, पार्टीभित्रका आवाजलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, आफूअनुकूल पार्टी विधान परिमार्जन गरी विभाग गठन गर्ने प्रतिपक्षी नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिने नैतिक हैसियत राख्दैन
 

सरकारद्वारा यती समूह र सम्बन्धित संस्थालाई नेपाल ट्रस्ट र अन्य सम्पत्ति सुम्पिएको छ । जलविद्युत्मा दलालको हालिमुहाली गराउँदै बुढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा एक चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिइयो । राष्ट्रवादको चकलेट बेचेर सत्तामा पुगेको दलले कालापानी, सुस्ता र लिम्पियाधुरामा असलियत देखाउँदै छ । विराटनगरको रुग्ण जुटमिलमा हजारौँ नक्कली कर्मचारी भर्ती गर्दै करोडौँ झ्वाम पारियो । वाइडबडी घोटाला छानबिन गर्ने भन्दै नाम मात्रको छानबिन समिति बनाइयो । ठेकेदारलाई पोस्ने खाले भएन भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएकोभयै छ । सरकारका यस्ता यावत् क्रियाकलापविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष कतै देखिएको छैन, अर्थात् वेस्टमिन्स्टर प्राणालीको लोकतन्त्र मान्छु भन्ने कांग्रेस निदाइरहेको छ, लोकतन्त्रकै उपहास गरिरहेको छ । 

संविधान जारी भए पनि कैयौँ कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षीको सहकार्यमा यस्ता कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । कानुन भनेको कुनै एक दलका समर्थकका लागि होइन, यो त सर्वसाधारणका लागि र मुलुकमा अमनचैन सिर्जना गर्नका लागि हो । सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा प्रतिपक्षलाई पेल्ने गरी आफूखुसी कानुन निर्माण गर्दा भविष्यमा त्यस्तो कानुनले आफैँलाई पोल्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अपराधी नउम्किऊन्, निर्दोष नफसून् भन्ने ध्येयले कानुन निर्माण गरिनुपर्छ र विपक्षीले पनि त्यही सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, सत्तापक्षलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन प्रमुख प्रतिपक्ष आफू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार र नैतिकवान् हुनु जरुरी छ । 

अहिले सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत सर्वसाधारणको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हडप्ने प्रयास हुँदै छ । संसद्लाई सत्ताको छायामा पार्ने प्रयास हुँदै छ, बेथितिको धरहरा निर्माण भइरहेको छ । अनुदानमार्फत आउन लागेको ५५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रपञ्च गर्दै काम न काजको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ऋण लिने घोषणा गरिएको छ । गरिब जनताको थाप्लोमा थप ऋणको भार बोकाउने यो कदम गलत छ । कांग्रेसले अब सरकारका यस्ता गैरजिम्मेवार हर्कत भण्डाफोर गर्दै आफू अब्बल प्रतिपक्षका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ । तर, जनताले पत्याउने सबल प्रतिपक्ष बन्न सबैभन्दा पहिला पार्टीभित्र न्यूनतम लोकतान्त्रिक परिपाटी विकास हुनु जरुरी छ । समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सके कांग्रेसप्रति जनताको भरोसा बढ्नेछ । होइन भने बाटो बिराएको सरकार र गतिहीन प्रतिपक्षको यो गति निरन्तर चलिरहनेछ, जनताको भरोसा टुट्नेछ ।