१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट संकलित ४० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बनेको छ । सरकारले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउन थालेको साढे तीन वर्ष भएको छ । तर, सरकार आफैँले आयोजनाको लगानी मोडालिटीसमेत तयार पार्न सकेको छैन । 

लागत बढेर महँगो भएको सरकारी परियोजना माथिल्लो तामाकोसीको लगानी पनि प्रतिमेगावाट १५ करोड छ । यो हिसाबले पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट सरकारले संकलन गरेको ४० अर्ब रुपैयाँले दुई सय ६६ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बन्न सक्छ । तर, उपभोक्ताबाट संकलित रकम निष्क्रिय भएको मात्र होइन, सरकारले बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी नै टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

असार ०७३ देखि पुस ०७६ सम्म (४३ महिना)मा ४० अर्ब संकलन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार गोइतले बताए । ‘१५ पुससम्ममा ४० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटमार्फत स्वदेशी लगानीमै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । आयोजनाका लागि निर्माण अवधि १० वर्षमा झन्डै एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने आकलन निगमको छ । 

बुढीगण्डकीको डिपिआर ०७१ मा तयार भएको थियो, जसमा आठ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, सरकारले यो आयोजना बनाउन १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । तर, त्यो १० वर्ष कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । 

२१ जेठ ०७४ मा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)बीच आयोजना इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ कात्तिक ०७४ मा सिजिजिसीसँगको समझदारी खारेज गरेको थियो । 

तत्कालीन सरकारले सम्झौता रद्द गरेको १० महिनापछि पुनः पुरानै कम्पनीलाई पुरानै मोडलमा आयोजना जिम्मा लगाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लोपटक ५ असोज ०७५ मा सो आयोजना सिजिजिसीलाई दिने निर्णय गर्दै कम्पनीसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कमा छैन । खासगरी सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी निर्णय पटकपटक परिवर्तन गराएर निर्माणको जिम्मा लिएको सिजिजिसी सम्पर्कविहीन भएपछि आयोजना अलपत्र परेको छ । 

डिपिआरले दुई खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । आयोजनामा भएको ढिलाइले लगानी अब तीन खर्ब नाघ्ने अनुमान सरकारको छ । तर, थप ढिलाइ भएकाले लगानी बढ्दै जाने अथवा आयोजना नबन्ने जोखिम छ । 

आवश्यक ५३ हजारमध्ये ४४ हजार रोपनी सरकारको नाममा 

बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा करिब ५३ हजार रोपनी छ । यसमध्ये सरकारले १३ हजार एक सय ११ जग्गाधनीको ४४ हजार एक सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । मुआब्जामा कुल २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, डिपिआर बनाउन लागेको करिब एक अर्ब रुपैयाँसहित आयोजनाले हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

थप जग्गा अधिग्रणका लागि पनि प्रयास भइरहेको छ । धादिङ र गोरखाका बजार क्षेत्रको करिब १८ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि गत मंसिरमा मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये गोरखातिर जम्मा ६ सय नौ रोपनी र धादिङतिर १२ सय रोपनी पर्छ । बाँकी वन क्षेत्र, सरकारी (ऐलानी/पर्ती) जग्गाको लगत लिन र भोगाधिकार लिन भने बाँकी छ । जग्गाको मुआब्जा वितरणलगायतका काम बुढीगण्डकी आयोजना पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले गर्दै आएको छ । 

गोरखा र धादिङमा पर्ने आरुघाट, खहरे, आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेपछि हाल उक्त मुआब्जा दर जग्गाको वर्गीकरण नै विवादमा परेको छ । गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको जग्गाको वर्गीकरण र मुआब्जा दर उपयुक्त नभएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । समितिहरूले प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । यसमा स्थानीयले चित्त नबुझाएपछि बुढीगण्डकी सरोकार समितिको नेतृत्वमा स्थानीय बासिन्दा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म पुगेर आन्दोलन गरेका थिए ।