- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
दुई सय ठूला व्यापारिक घरानाले बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने ऋणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी आधिपत्य कायम गर्ने गर्छन्
सुदखोर श्याम परदेशीको मिटरब्याजले घरवास गुमाएका पीडित काठमाडौंका सञ्चारगृह गुहारेपछि उनका कर्तुत हेडलाइन बने । भदौ १५ गते पक्राउ परे । साढे चार लाख रुपैयाँ दिएर १५ लाख रुपैयाँ बराबरको कपाली तमसुक बनाएको किटानी जाहेरीपछि उनी पक्राउ परेका थिए । दर्जनौँ निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको गर्जो टार्न दिइने कर्जामा त्यही हर्कत गरेर घर–जग्गा कब्जा गर्ने गर्थे । अर्का मिटरब्याजी रामबाबु राय यादवको हर्कत हेडलाइन बनेपछि पुस २२ गते पक्राउ परेको समाचार आयो । यस्ता सुदखोर मिटरब्याजी देशैभरि र हजारौँको संख्यामा होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मिटरब्याजीका कारण हजारौँले ज्यान गुमाए होलान् र लाखौँको उठिवास लाग्यो होला ।
त्यस्तो नभएको भए लीलबहादुर क्षेत्रीको ‘बसाँइ’ उपन्यास लेखिन्थेन । माघ महिनामै आकस्मिक लाग्ने, तर समाजलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने दुईटा समाचार आए– ‘बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि वडाअध्यक्षद्वारा आत्महत्या’ र ‘मिटरब्याजबाट मुक्ति खोज्न सामूहिक आत्महत्या’ । यी दुई आत्महत्या पनि नवीनतम विषयवस्तुमा आधारित घटना होइनन्, विस्तृत खोजखबर नभएको मात्र हो । दुई हप्ताअघि मात्रै राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल ‘राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका कारण वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ’ भन्ने दाबी गरिरहेका थिए । वित्तीय क्षेत्र उत्कृष्ट रहेको हो भने मिटरब्याजी कसरी जन्मिए ? यसको गहिरो खोजी गर्ने हो भने गर्भनरको दाबी सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक दुवै हिसाबले जगविहीन पुष्टि हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा न्यून लगानी गरेका छन् । कल–कारखाना पनि तिनको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह अत्यधिक नाफा कमाउने घरजग्गा कारोबार, हाउजिङ, अटोमोबाइल आदि क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ ।
छोटा अध्ययनका पुराना कथा
सन् २००३मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले ‘दी म्याक्रोइकोनोमिक्स अफ पोभर्टी रिडक्सन : दी केस अफ नेपाल’ दस्ताबेज प्रकाशित गरेको थियो । हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त दस्ताबेजको ‘म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसी एन्ड पोभर्टी इन नेपालकी इस्युज, शीर्षकमा, वाणिज्य बैंकले सन् २००२सम्म ऋण कसरी वितरण गर्छन् र वितरणको दायरा कति फराकिलो छ भन्ने एउटा आश्चर्य लाग्ने विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । विवरणअनुसार ‘राष्ट्र बैंकबाहिर नल्याइएको एउटा स्रोतअनुसार दुई सय ठूला व्यापारिक घरानाले बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने ऋणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी आधिपत्य कायम गर्ने गर्छन् ।
त्यसमा पनि आधा दर्जन सबैभन्दा ठूला घरानाले कुल ऋणको २० प्रतिशत प्राप्त गर्छन् । राष्ट्र बैंकमा लामो समय जागिर गरेर अवकाश पाएलगत्तैपछि प्रकाशित डा. खतिवडाको लेखमा उनी आफैँ स्रोत व्यक्ति थिए भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । तर, उनको स्पष्टोक्तिले केही तथ्यमाथि प्रकाश पार्न सकिन्छ । जस्तो, तत्कालीन समयमा मुलुकमा लगभग ५० लाख घर–परिवार थिए । सर्वसाधारण ठानिने ४९ लाख ९९ हजार आठ सय परिवारले वाणिज्य बैंकबाट पाइने ऋण सुविधाको जम्माजम्मी २० प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्ने रहेछन् । त्यस्तो ऋण प्राप्त गर्ने ‘भाग्यमानी’ आफन्तवादले प्रश्रय पाइरहेको समाजमा को हुन सक्लान् भनेर दोहोर्याइरहनु नपर्ला ।
कुल रोजगारमध्ये ६९.७८ प्रतिशत कामदार रहेको कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको लगानी जम्मा चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ, त्यो पनि ऋण तथा बचत सहकारीमार्फत । हालसम्मका अर्थमन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकालमा सालाना ६ देखि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा किसानलाई ऋण दिने घोषणा बजेटमार्फत गर्छन्, तर संस्थागत व्यवस्थापन कहिल्यै गर्दैनन् । दुई वर्षअघि सप्तरी, दाङ र कास्की जिल्लामा पंक्तिकारले गरेको अध्ययनमा सस्तो ब्याजदरमा एकजना वास्तविक किसानले पनि त्यस्तो ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । सरकारले बैंकलाई कोटा निर्धारण गर्दा पनि किसानमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकहरू हर्जना तिर्न राजी देखिए ।
औद्योगिक क्षेत्रमा बैंकहरूको ऋण प्रवाहमा कार्टेलिङ हुने गरेको, ऋण सम्झौता गरेर काम आधाउधी भइरहँदा पुरानो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सर्त नाघेर बढी ब्याज लगाउने गरेको आरोप व्यवसायीले लगाइरहेका छन् । विश्व बैंक, डिफिड र एडिबीको सहयोगमा सन् २००६मा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘रिसाइलेन्स एम्डिस्ट कनफ्लिक्ट’ नामक प्रतिवेदनअनुसार सर्वसाधारण परिवारले लिने ऋणको स्रोतमध्ये झन्डै ५५ प्रतिशत आफना नातेदार हुन्छन् । २६ प्रतिशत साहुमहाजनबाट र १५ प्रतिशत मात्र बैंकबाट प्राप्त गर्ने गर्छन् । अघिल्ला दुवै ऋण बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदरभन्दा महँगो ब्याजदरका हुने गर्छन् ।
सन् २००७मा विश्व बैंकको सौजन्यमा प्रकाशित ‘एक्सेस टु फिनान्सियल सर्भिसेज इन नेपाल’का अनुसार, ३८ प्रतिशत नेपाली परिवारले साहुमहाजन नातागोताबाट ऋण लिएर काम चलाउँछन् । १६ प्रतिशतले औपचारिक (वित्तीय संस्थाहरू) र अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण प्राप्त गर्छन् । जम्मा १५ प्रतिशत परिवारले मात्र औपचारिक क्षेत्र (बैंक, वित्तीय कम्पनी, फाइनान्सियल एनजिओ तथा सहकारी)बाट ऋण सुविधा लिने गर्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रबाट लिइने ऋण स्वाभाविक रूपमा चर्को हुने कुरा दुवै प्रतिवेदनले डेढ दशकअघि नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा न्यून लगानी गरेका छन् । कल–कारखाना पनि तिनको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । किनकि उद्योग ‘ब्रेकइभेन प्वाइन्ट’मा पुग्दासम्म पर्खनका लागि चाहिने धैर्य बैंकसँग छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह छोटो अवधिमा अत्यधिक नाफा कमाउने क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ– खासगरी घरजग्गा कारोबार, हाउजिङ, अटोमोबाइल आदि प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रकारको ऋण प्रवाहकै कारण चल र अचल सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा भोलिको नाफासमेत जोडेर गरिने मूल्य (स्पेकुलेटिभ भ्यालु) धेरै गुणा बढ्ने गरेको छ ।
आममानिस गरिब हुने, आत्महत्याउन्मुख हुने र मुठ्ठीभर मात्र धनी हुने प्रक्रियाको एक तह पार भएपछि पुँजीपतिले पुँजी पलायन गराउन थाल्छन् । आफू राष्ट्रिय पुँजीपति बन्ने र छोराछोरीलाई एनआरएन घोषित गरेर पुँजी पलायन गराउने चलन व्यापक बन्दै छ ।
वित्तीय संस्थाको संस्थागत संरचना
सरकार वा राष्ट्र बैंक कोही पनि वित्तीय पारदर्शिताका लागि, आममानिसको आवश्यकताका लागि नयाँ खोज तथा अनुसन्धान गर्ने र तथ्य पस्कने पक्षमा देखिँदैनन् । अरू नै मामिलामा तथ्यांक बटुल्दा पनि प्रयोग गरिने विधि यस्तो हिसाबले अपनाइन्छ ताकि सर्वसाधारणले सही तथ्यांक प्राप्त गर्नै सक्दैन । केही हात लागे पनि बुझ्न सक्दैनन् । थोरैलाई मात्र औपचारिक संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्राप्त हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँघुरो संरचनागत प्रणाली जिम्मेवार छ । सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर वितरण गरे पनि उद्योगपति, व्यापारी नै बैंकका प्रवद्र्धक हुने सुविधा छ । एउटै उद्योगपति नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धक हुने, बिमा संस्था पनि चलाउने सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
सानो घेरामा रहेका उद्योगी–व्यापारी परिवार मिलोमतोमै एक–अर्काका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अत्यधिक सुविधा दोहन गर्छन् । बैंक प्रवर्द्धकहरूमा एक–अर्कोमै लगानी गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुविधा नदिने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको छ । यो विश्वव्यापी औद्योगिक तथा व्यापारिक मूल्य–मान्यताविपरीतको विषय ठानिन्छ । बितेको झन्डै पाँच वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले ‘मर्जर तथा एक्विजिसन’को नीति तथा कर्जा नीति अगाडि सारेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभिन दबाब दिइरहेका छन् । केही ठूला बैंक गाभिएका छन् । बाँकी रहेका २७ वाणिज्य बैंक गाभिने तयारीमा छन् ।
मर्जर नीतिपछि ८८ वटा विकास बैंक हाल २५मा सीमित भए । ७९ वित्तीय कम्पनी २२मा झारिएका छन् । यो मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था झन् केन्द्रीकृत, एकाधिकारवादी भएका छन् र कर्जाका मामिलामा निरंकुश व्यवहार लाद्दै छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनागत परिवर्तन हुनेछ भन्ने ठानिएको थियो । खासगरी प्रारम्भिक पुँजीको सञ्चिती बढाउन, पूर्वाधार विकास गर्न, औद्योगीकरणका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्न तथा आममानिसको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा सपना साकार पार्न, वितरण प्रणालीलाई सहज तुल्याउन बैंकको भूमिका निर्णायक हुने गर्छ ।
अल्पविकसित मुलुकमा सामन्ती र अर्धसामन्ती साहुकारको चर्को शोषणबाट मुक्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका ठूलो हुन्छ । ०६६ मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक’ संसद्समक्ष प्रस्तुत भयो । पंक्तिकार पनि त्यसवेला संविधानसभामा सभासद् थियो । दुई सय ३६ पृष्ठ लामो विधेयकमाथि आठजना सभासद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लोकतान्त्रीकरण गर्न तथा अन्य ६ जना सभासद्ले अझ बढी संकुचित बनाउन संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । हामीले बैंकको राष्ट्रियकरण होइन, लोकतान्त्रीकरण गर्न संशोधन हालेका थियौँ ।
उद्योगी व्यापारीको बैंकमा रहेको कुल चुक्ता पुँजीमा ‘प्रिफरेन्स सेयर’को हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने र उक्त सेयर सर्वसाधारणमा वितरण गर्र्ने, जसले तिनको कर्जा परिचालनमा रहने एकाधिकार, पारिवारिक मिलोमतो अन्त्य होस् तथा सर्वसाधारणका लागि पनि ऋणमाथि पहुँच पुर्याउन सकियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । तत्कालीन विधायन समितिभित्र दफावार छलफल गर्न उपसमिति बनाएर सहमति जुटाउन पनि प्रयत्न गरिएको थियो । तर्कसंगत ढंगले सहमति जुटाएर समितिले विधेयक पारित गर्न संसद्को पूर्णसभामा प्रस्तुत पनि गरेको थियो ।
तर, विधेयक पारित गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पछिल्ला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा न्यूनतम कोरम (लगभग एक सय ५० जनाको उपस्थिति) पनि पुगेन । जबकि तत्कालीन सदनमा माओवादीको मात्रै एकल २ सय ३७ सिट थियो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेबित्तिकैदेखि बैंकर्स एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले उदारवादको बर्खिलापमा संशोधन परेकोले तत्काल फिर्ता लिनका लागि वक्तव्यबाजी त गरे नै, तत्कालीन माओवादी/एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेतासमक्ष विधेयकलाई ऐनमा परिवर्तन हुन नदिन लबिइङमा लागे ।
समग्र अर्थतन्त्र धराशायी हुने चेतावनी दिँदै पत्रकार सम्मेलन गर्न भ्याए । कर्पोरेट मिडियामा ‘उदारवादी अर्थतन्त्रमाथिको आक्रमण’का नाममा सम्पादकीयको बाढी नै आयो । कुनै विधेयकमाथि यतिविघ्न धावा बोलिएको सम्भवतः त्यो पहिलोपटक थियो । विधायकहरूको संशोेधन गर्न पाउने, छलफल गर्न पाउने अविच्छिन्न अधिकारमाथि धावा बोलिएको सायद पहिलोपटक थियो । वर्गीय हितका लागि पुँजीपतिवर्गले खुलेर सार्वजनिक रूपमा गरेको त्यो पहिलो जेहाद थियो । सम्भवतः सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति भएरै विधयेक ऐनमा रूपान्तरण हुन पाएन । दोस्रो संविधानसभामा उद्यमी, व्यापारी तथा बैंकर्सको हित हुने गरी नयाँ कानुन बन्यो ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख समाज बनाउने प्रावधान अगाडि सारिएका वेला ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लगाएर एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार मात्र होइन, दुई दल एउटै बन्यो । १४ वर्ष कठोर जेल सजाय भोगेका खड्गप्रसाद ओली सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री छन् र उनै ‘म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसी एन्ड पोभर्टी इन नेपालकी इस्युज’का लेखक डा. खतिवडा अर्थमन्त्री । तर, विद्यमान संस्थागत संरचनामा फेरबदल गर्ने कुनै एजेन्डा अघि सारिएनन्, बरु नीति कार्यक्रम र ‘मर्जर तथा एक्विजिसन’मार्फत सर्वसाधारणको घाँटी निमोठ्ने काम भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गर्भनरले जे–जस्ता दाबी गरे पनि तिनले निरन्तरता दिइरहेको नवउदारवादी नीति तथा कार्यक्रमले आममानिसलाई झन् गरिब बनाउने निश्चित छ । त्यसै पनि धनी र गरिबको खाडल बढेकै छ । उदाहरणाका लागि गरिब र धनीबीचको अन्तर सन् १९९६मा ३४.२ रहेको जिनी काेफिसिएन्ट सन् २००४मा ४१.१ पुगेको थियो । २२ फेब्रुअरी २०१९ काे एक पछिल्लाे तथ्यांक अनुसार हाल ०.४९ पुगेकाे छ । अर्काे अर्थमा धनी १० प्रतिशतले लगभग गरिब ५० प्रतिशतबराबर सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुरक्षित राख्ने अवसर पाएका छन् । हालका नीतिले सम्पत्ति वितरणलाई अझ संकुचित बनाउने हो, थप असमानता र गरिबी निर्माण गर्ने नै हो । आममानिस गरिब हुने र आत्महत्याउन्मुख हुने र मुठ्ठीभर मात्र धनी हुने प्रक्रियाको एक तह पार भएपछि पुँजीपतिले पुँजी पलायन गराउन थाल्छन् ।
आफू राष्ट्रिय पुँजीपति बन्ने र छोराछोरीलाई एनआरएन घोषित गरेर पुँजी पलायन गराउने चलन व्यापक बन्दै छ । यद्यपि आममानिस आत्मदाह मात्र गर्दैन, विद्रोह गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने शासक तथा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका हिमायतीले बुझ्न जरुरी छ । समृद्धिको मीठो भाषण मात्र सुन्दैन र सधैँभरि विश्वास गरिरहाल्दैन, हिंसात्मक पनि बन्न पुग्छ । निकट विगतको इतिहास नियाल्दा तस्बिर अझ प्रस्ट हुन्छ ।
