पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र नेपाल सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । कृषियोग्य भूमिको उपयोग क्षेत्रफल घट्दो छ । बाँझो क्षेत्रफल बढ्दो छ । मानिसहरू कृषि क्षेत्रबाट गैरकृषि क्षेत्रमा पलायन भइरहेका छन् । यसलाई पलायनभन्दा पनि गैरकृषि क्षेत्रतिरको विकल्प रोजेको भन्दा अझ अर्थ खुल्न सक्छ । कृषिमा श्रम गर्ने मानिसको संख्या घट्दै जाँदा त्यसले खेती गरिरहेको जमिनको उत्पादकत्वमा असर पुर्‍याइरहेको छ । कृषि उपकरण, औजार, मल र बिउमा आउँदै गरेको परिवर्तनले कृषिको यो चुनौती थेग्न मुस्किल परिरहेको छ ।

यसको समाधानका लागि भन्दै लामो समयदेखि देशभित्रका र आयातीत विज्ञमाथि करोडौँ लगानी गरेर नयाँ–नयाँ नीति ल्याइएका छन् । २५ वर्षपहिले दीर्घकालीन कृषि योजना लागू गरियो । त्यसले माखो मारेन । केही वर्षदेखि रणनीतिक कृषि योजना कार्यान्वयनमा छ । यसअन्तर्गत दाताहरूले पनि लगानी बढाइरहेका छन् । विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि अनेक परियोजनाका नाममा लगानी थपे । उनीहरूको प्रस्ट दृष्टिकोण नै बजारलाई सशक्त बनाउन सके बाँकी परिणाम आफैँ राम्रो आउँछ भन्ने नै हो ।

पछि सरकारले पनि कृषिमा अनुदानका नयाँ–नयाँ योजना अघि सार्‍यो । यी पनि निजी क्षेत्र आधारित बजारकेन्द्रित योजना थिए । कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेले कम्पनी खोलेर दर्ता गरेको हुनुपर्ने, आधारभूत पूर्वाधार बनाएको हुनुपर्ने र अनुदान पाएपछि कमाएर खान सके हुने, ऋण फिर्ता गर्नु नपर्ने  । साँच्चै काम गर्न चाहनेका लागि यो एउटा आकर्षक प्रस्ताव थियो । तर, एउटा गज्जब भयो !

सहरमा वर्षौं राजनीति या अन्य पेसा अँगालेर कमिसन राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्न थालेकाहरूले यसको पहिलो सूचना पाए । तिनले रातारात कम्पनी खोले, फर्म दर्ता गरे र केही पूर्वाधारका किर्ते तयारी पनि गरे । धमाधम तिनले पहुँचका आधारमा अनुदान हात पार्न थाले । अनुदान पाएको ६–सात महिनामा हेर्दा न फर्म छ, न कुनै कृषिकर्म नै भएको छ । पाउनेहरूले हैसियतअनुसार भागबन्डा गरी अनुदान रकम पोको पारे । खेल खतम भयो । जो साँच्चै कृषिकर्ममा लाग्न चाहन्थ्यो, उसको त यस्तो अनुदानमा पहुँच नै स्थापित हुन सकेन । भइहाल्यो भने पनि बिचौलियालाई निश्चित कमिसन दिएपछि बाँकी रहेको मात्र हातलागी हुने अवस्था आयो । 

उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरेर सीधै किसानकहाँ पुग्ने व्यवस्था नमिलाई दिइने अनुदानले ठूलाबडा र पहुँचवाला नै मोटाइरहनेछन् 

यतिवेला पनि अनेक शीर्षकमा कृषि कार्यक्रम जारी छन् । प्रदेशदेखि गाउँ सरकारसम्मले अनुदान योजना ल्याएका छन् । तर, परिणाम हेर्‍यो भने जता पनि खन्चुवा कमिसनखोरीको बिगबिगी छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको एक अर्ब रुपैयाँ शीत भण्डार बनाएर किसानलाई आफ्नो उत्पादन सुरक्षा गर्न सहयोग गर्ने भनेर भण्डारगृह निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गरी १०–१० करोडका दरले अनुदान दिने सम्झौता भयो ।

पहिलो किस्ताबापतको दुई करोड ५० लाखजति सबैले लगे पनि । तर, निर्माणको अवस्था हेर्‍यो भने एकाध जनाले ढाँट्न पुग्ने निर्माण गरेको भए पनि कम्तीमा ८० प्रतिशत अनुदान ठग्नैका लागि लिएकोजस्तो देखिन्छ । यो आपत्तिजनक छ । जता पनि खन्चुवाहरूको यही पारा रहने हो भने हामी कतै पुग्न सक्दैनौँ । खरिद बिल र उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरेर सीधा किसानकहाँ पुग्ने व्यवस्था नमिलाई दिइने अनुदानले यस्तै परिणाम बढी ल्याउने निश्चित छ । यिनले लगेको अनुदान खोसेर दण्ड पनि देऊ ।