केन्द्र सरकारकै गलत बाटो पछ्याउँदै प्रदेशहरूले पनि शीतभण्डारका नाममा करोडौँ अनुदान बाँड्ने तयारी गरेका छन् । सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार शीतभण्डारका लागि सवा दुई अर्ब अनुदान वितरणको तयारी भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत बाँडिएको शीतभण्डार अनुदान विवादित भइरहेका वेला त्यस्तै शैलीमा प्रदेश सरकारहरूले सामान्य कार्यविधि बनाएर अनुदान बाँड्न लागेका हुन् । यो अनुदान प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै कोषबाट वितरणको तयारी गरेका छन् । 

 प्रदेश १ : सात करोड बजेट, ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान 
प्रदेश १ ले शीतभण्डार निर्माणका लागि भन्दै झन्डै सात करोड बाँड्ने तय गरेको छ । केहीले शीतभण्डारका लागि सम्झौता गरेर निर्माण सुरुसमेत गरिसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीले प्रदेशभर १० वटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । ‘एउटाको लागत ६० देखि ७० लाख लाग्ने अनुमान छ,’ उनले भने । उनका अनुसार शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । स्थानीय तह वा निजी क्षेत्र वा सहकारीलाई मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउनेछ । 

प्रदेश २ : सवा अर्ब बजेट, ८० प्रतिशतसम्म अनुदान
शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रदेश २ सरकारको लगानी सबैभन्दा बढी छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार प्रदेशका सात जिल्लामा आठवटा शीतभण्डारगृह बनाउने योजना सरकारको छ, केही निर्माणकै चरणमा छन् । सहकारी र निजी क्षेत्रलाई बजेट दिएर शीतभण्डारगृह निर्माण गरिँदै छ । सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने सचिव शर्माले बताए । 

बागमती : १३ शीतभण्डार बनाउन ४५ करोड बजेट 
बागमती प्रदेशले ४५ करोड लगानीमा १३ वटा शीतभण्डार बनाउँदै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसचिव डा. योगेन्द्र कार्कीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म यस्ता शीतभण्डारगृह निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजना छ । शीतभण्डारगृहका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले शीतभण्डारको कार्यक्रम ल्याएको थियो । १३ वटै जिल्लामा शीतभण्डारगृह बन्नेछन् ।

प्रदेश सरकारको अनुदानमा स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रले शीतभण्डारगृह निर्माण र सञ्चालन गर्नेछन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान दिनेछ । शीतभण्डारका लागि हालसम्म बजेट निकासा भने नदिएको सचिव कार्कीले बताए । 

गण्डकी : नौ करोडमा ६ शीतभण्डार बनाउने 
गण्डकी प्रदेशले शीतभण्डारगृहका लागि नौ करोड छुट्याएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसचिव अच्युतप्रसाद ढकालका अनुसार प्रदेशमा ६ शीतभण्डारगृह बनाउने योजना मन्त्रालयको छ । स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई शीतभण्डारगृह बनाउन र चलाउन दिने योजना मन्त्रालयको छ । यसअघि शीतभण्डारमा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएकामा अब ५० प्रतिशतमा झार्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने मन्त्रालयले बतायो । 

प्रदेश ५ : १९ शीतभण्डारका लागि २५ करोड
प्रदेश ५ ले पनि २५ करोड अनुदानमा १९ वटा शीतभण्डारगृह बनाउन लागेको छ । गत वर्ष नै तीनवटा शीतभण्डार बनाइसकेको प्रदेश ५ ले स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिएर थप आयोजना अघि बढाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले बताए । शीतभण्डारगृहका लागि सहकारीको हकमा ७५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको सचिव सुवेदीले बताए । 

कर्णाली : आठ करोड अनुदान 
कर्णाली प्रदेशले शीतभण्डारगृहका लागि आठ करोड छुट्याएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा शीतभण्डारगृहका लागि तीन जिल्लालाई पठाइएको एक–एक करोडसहित आठ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो । 

सहकारीका हकमा ७०, कृषक समूहका लागि ६० र निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । शीतभण्डारगृहका लागि सूचना जारी भइसकेको र यही वर्षदेखि निर्माण सुरु हुने उनले बताए । 

सुदूरपश्चिम : पौने चार करोड अनुदान
शीतभण्डारगृहका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले पौने चार करोड अनुदान दिँदै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले कार्यविधि तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको बताए । कार्यविधि पारित भएपछि सूचना निकाल्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । 

कार्यविधि पारित भइनसकेकाले शीतभण्डारगृह निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी टुंगिनसकेको उनले बताए । कार्यविधिको मस्यौदामा स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रले शीतभण्डारगृह निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।