- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
अछामलाई आगामी फागुनभित्रै छाउगोठमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धतासहित १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । १५ फागुनअघि नै जिल्लामा रहेका सबै छाउगोठ भत्काइसक्ने लक्ष्यसहित घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
सोमबार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजनामा अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा सम्पन्न ‘मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि साझा अभियान’मार्फत घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत, राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर, महिला तथा सामाजिक विकास समिति सभापति निरु पाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञबहादुर बोगटी, हिरा गुरुङ, गंगा चौधरी र जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारहरूको संयोजनमा छाउपडी बस्ने चलनविरुद्ध जनचेतना फैलाउने, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन गर्ने र प्रत्येक वडा तथा टोलस्तरमा नियमित अनुगमन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै गोठ भत्काएपछि पनि वैकल्पिक रूपमा पाल टाँगेर छाउ बार्ने तथा ओढारमा बस्ने गरेको भेटिए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अभियानअन्तर्गत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, महिला सञ्जाल, युवा सञ्जाल तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई व्यापक परिचालन गरिनेछ । त्यस्तै धामी झाँक्री, पुजारीजस्ता कडा रूपमा छाउ बार्ने चलन भएका समुदायमा स्वस्फूर्त छाउ बार्ने चलनविरुद्ध लाग्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी छाउपडी बस्ने चलन अन्त्य गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरी एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने कुरा पनि घोषणापत्रमा समावेस गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार नीतिगत रूपमै अघि बढेको भन्दै छाउपडी प्रथा सधैँका लागि अन्त्य हुने बताए । अभियानको उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकी अपराध संहिताको धारा १६८ मा यसबारे सबै कुरा प्रष्ट गरिएको बताए । कानुनविपरीत छाउ बार्न गोठमा बसेको भेटिए तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । महिला तथा सामाजिक विकास समिति सभापति निरु पालले छाउ बार्न गोठमा बस्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै जनप्रतिनिधि, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका घरमा यस्तो समस्या देखिए झन् खोजी–खोजी कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइन् ।
