उत्तर कोरियाले नेपालमा २३ वर्षदेखि गर्दै आएको लगानी पूर्ण रूपमा फिर्ता लगेको  छ । उत्तर कोरियाले २३ वर्षदेखि नेपालका विभिन्न होटल, रेष्टुरेन्ट लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको थियो ।

उद्योग विभागले उद्योग व्यवसायमा गरेका लगानी फिर्ता लैजान उत्तर कोरियालाई दबाब दिएपछि उत्तरकोरियाली लगानीकर्ताले आफनो रकम नेपालबाट फिर्ता लगेका हुन । संयुक्त राष्ट्रसंघ कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले २०७४ साल साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो । राष्ट्रसंघले तीन पटकसम्म पत्र पठाएर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लगानी फिर्ता पठाउन दबाब दिदै आएको थियो । 

पटकपटक दबाब आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सबै व्यवसाय बन्दका लागि विभागलाई पत्राचार गरेसँगै विभागले लगानीकर्ताहरूलाई लगानी फिर्ता लैजानका लागि पटकपटक दबाब दिदै आएको थियो ।

विभागले पनि लगानीकर्ताहरूलाई तत्काल लगानी फिर्ता लग्नका लागि २४ साउन २०७६ मा पहिलो पत्र, १८ भदौंमा दोस्रोपटक र २९ असोजमा अन्तिम पत्र पठाएर लगानी फिर्ता लैजानका लागि निर्देशन दिएको थियो । 

यस्तो थियो उत्तर कोरियाकोे लगानी
उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार उत्तर कोरियाली लगानीबाट सञ्चालन भएको ९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । विभागका अनुसार ‘हिमालयन सोजे’ र ‘मिनास रेष्टुरेण्ड’ मात्र सञ्चालनमा आएको विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए ।

‘अन्य बाँकी ७ वटा  दर्ता मात्र भएका रहेछन् बाँकि दुईवटाले  भने ठुलै लगानीमा सञ्चालनमा थिए, त्यो पनि सम्बन्धित देश फर्किसेकका छन्,’ लुइँटेल भने । 
विभागका अनुसार उत्तर कोरियालीको भिसाको म्याद पनि २०१९ को अक्टोबर मसान्तसम्म मात्र रहेको थियो त्यसपछि  भने लगानीकर्ताको भिसा म्यादै थप गरिएको थिएन । विभागका अनुसार उत्तर कोरियाको साढे २ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्वता रहेको विभागले जनाएको छ ।

दुई अर्ब रूपैयाँको प्रतिवद्वता रहेकोमा ‘हिमालयन सोजे’ र ‘हिमाल चिल्बो टेक्नीकल सेक्युरेटी प्राइभेट’ लिमिटेडले राष्ट्र बैंकबाट लगानी भि¥याउनका लागि पत्र लिएकोमा लगानीका बारेमा राष्ट्र बैंकसँग पनि पुर्नलेखन नभएकाले लगानी भित्रिएको थियो वा थिएन भनेर पुष्टी नभएको विभागको भनाई छ ।

हालसम्म उत्तर कोरियालीको नेपालमा १८ करोड ६५ लाख ४९ हजार २ सय रूपैयाँ लगानी गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सबभन्दा बढी होटल रेष्टुरेन्ट र आइटी क्षेत्रमा लगानी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले २९ बैशाख २०५० मा उ विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसका बाबजुध पनि उत्तरकोरियाले आणविक गतिविधी निरन्तर राखे पछि ७ पुस २०७५ पुस मा परिषद्ले थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्यो । त्यसयतादेखि राष्ट्र संघ आवद्ध देशले उत्तरकोरियासंगको आर्थिक कारोवार पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध भएको थियो । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकाले उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता पठाउन बाध्य भएको हो ।

२३ वर्षदेखिको लगानी तोडियो 
उद्योग विभागका अनुसार उत्तर कोरियाले नेपालमा २३ वर्ष अघिदेखि लगानी गर्दै आएको तथ्यांक छ । उत्तर कोरियाले नेपालमा होटल रेष्टुरेण्ड, सफ्टवेयर, हस्पिटल लगायत क्षेत्रमा लगानी रहेको थियो । विभागका अनुसार अब उत्तर कोरियाको कुनै पनि हिस्सा नेपालमा छैन । साथै, अब उत्तर कोरियालीले  नेपालमा लगानी गर्ने  बातावरणमा समेत प्रतिबन्ध लागि सकेको छ । 

लगानीकर्ताहरूलाई आफनो लगानी फिर्ता लैजान तीनपटकसम्म ताकेता गरिसकेपछि मात्र उत्तरकोरियालीले आफनो लगानी फिर्ता लगेका हुन । भिसा म्याद नथपिएपछि नेपालमा रहेका उत्तरकोरियाली कामदाहरु पनि स्वदेश फर्किसकेका छन् । 

उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता जाँदा कुनै पनि आर्थिक असर नपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । ठुला ठुला परियोजनामा लगानी भएको भए रोजगार र लगानीको हिसाबले पनि असर पर्नसक्थ्यो तर साना साना क्षेत्रमा लगानी भएकाले खासै धेरै असर नपर्ने विभागका  निर्देशक लुइँटेलले बताए ।