मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ माघ ४ शनिबार ०९:३६:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ

दूतावासका कर्मचारी नै  म्यानपावर एजेन्ट

Read Time : > 3 मिनेट
२०७६ माघ ४ शनिबार ०९:३६:००

गत नोभेम्बरमा साउदीको दमामस्थित अल्फाइन अपरेसन कम्पनी काठमाडाैंको अलह्यात म्यानेजम्यान्ट सिस्टम कम्पनीका लागि ४० जना कामदारको मागसहित डिमान्ड प्रमाणित गर्न साउदीस्थित नेपाली दूतावास पुग्यो । तर, दूतावासका कर्मचारी भरत खनालले विभिन्न बहाना बनाउँदै प्रमाणीकरण गर्न मानेनन् । खनालले नमानेपछि अलह्यातका सञ्चालक जुबेर खानले दूतावासका अर्का कर्मचारी दिलीपकुमार पौडेललाई जानकारी गराए । पौडेलले कम्पनीको निरीक्षण गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरण गरिदिने बताए । सोहीअनुसार दूतावासका कर्मचारी कम्पनी निरीक्षण गर्न गए । निरीक्षण गर्न गएको २ महिना बित्दा पनि दूतावासले प्रमाणीकरण नगरिदिएको सञ्चालक खानले बताए । 

कर्मचारीबाट काम नभएपछि खानले राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंहलाई भेटे । तर, सिंहले कर्मचारीसँग नै कुरा मिलाउनु भनेर फर्काएको खान बताउँछन् । प्रमाणीकरणका विषयमा खान र दूतावासका कर्मचारीबीच सामान्य भनाभनसमेत भएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर दूतावासले प्रमाणीकरण नगरिदिएको कम्पनीका कर्मचारीको गुनासो छ । 

गत सेप्टेम्बर अन्तिममा साउदीको दमामस्थित जादारा कम्पनी पनि नेपालको एचआर सोलुसन कम्पनीका लागि २० जना कामदार डिमान्ड प्रमाणीकरणका लागि पुगेका थिए । तर, दूतावासले कम्पनीको प्रमाणीकरण नै गरिदिएन । कुनै समस्या नभए पनि दूतावासले प्रमाणीकरण अड्काएको कम्पनीले गुनासो गरेको छ । यसैगरी, तीन महिनाअगाडि पनि साउदीस्थित नेपाली दूतावासले सुखी इन्टरनेसनलको डिमान्ड प्रमाणीकरण गरिदिएन । साउदीस्थित एलएनटी कम्पनीका २२ जना कामदार माग प्रमाणीकरण गर्न दूतावास पुगेका थिए । तर, दूतावासले विनाकारण प्रमाणीकरण नगरेको सुखी इन्टरनेसनलका सञ्चालक विन्देश्वर यादवले बताए । लामो समयसम्म नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेपछि सो कम्पनीले बंगलादेशबाट कामदार लगेको उनले जानकारी दिए । 

यी घटना उदाहरण मात्रै हुन् । दूतावासले डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्दा आर्थिक चलखेलका लागि दुःख दिने गरेको कम्पनीहरूको गुनासो छ । राम्रा कम्पनीको डिमान्डमा आर्थिक चलखेल मात्रै नभई रोजगारदातालाई जबर्जस्ती अर्को म्यानपावर कम्पनीसँग काम गर्न लगाउने तथा नियतवश प्रक्रिया लम्ब्याइदिने गरेको पीडित म्यानपावर कम्पनीहरूले बताएका छन् । 

आर्थिक चलखेलमा प्रमाणीकरण 

साउदीस्थित नेपाली दूतावासले आर्थिक लाभ मिलेमा मात्रै डिमान्ड प्रमाणीकरण गरिदिने गरेको म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ । दूतावासका कर्मचारीले आफूलाई लाभ हुने देखेमा कुनै पनि रोजगारदाताको डिमान्डपत्रमा प्रमाणीकरण गरिदिने, तर लाभ नहुने देखेमा विभिन्न बहाना बनाएर झुलाउने गरेको म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो छ । 

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन विदेशी रोजगारदाताले नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको डिमान्ड दूतावासले प्रमाणित गरेपछि मात्र कामदार पठाउन सकिने व्यवस्था छ । विदेशी रोजगारदाताले डिमान्ड कागजात पेस गर्न दूतावास जानुपर्छ । डिमान्ड प्रमाणित गर्न दूतावास जाने रोजगारदाता कम्पनीका सञ्चालकसँग सरकारले निश्चित शुल्क तोकेको हुन्छ । तर, दूतावासका कर्मचारीले सरकारले लिने शुल्कबाहेक अन्य रकम रोजगारदाता तथा म्यानपावर व्यवसायीसँग माग गर्ने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार घुस नदिने रोजगारदाताको डिमान्ड प्रमाणित गरिँदैन । घुस नदिएका रोजगारदाताका डिमान्ड दूतावासमा महिनौँसम्म थन्किएर बसेको उनीहरूको जिकिर छ । 

राम्रा कम्पनीका डिमान्ड खोसिन्छन् 

साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले नै बिचौलियाको काम गर्ने गरेको म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ । व्यवसायीका अनुसार कर्मचारी साउदीस्थित राम्रा रोजगारदातालाई आफ्नो स्वार्थ जोडिएका म्यानपावर कम्पनीलाई डिमान्ड दिन दबाब दिन्छन् । विदेशी रोजगारदाताले जति धेरै डिमान्ड पठाउँछन्, त्यति नै नेपाली म्यानपावर व्यवसायीको व्यापार हुन्छ । त्यसैले नेपाली म्यानपावर व्यवसायी विभिन्न मुलुकमा गएर आफ्नो कम्पनीको प्रवर्द्धन गर्छन् । यसरी म्यानपावरले प्राप्त गरेको डिमान्ड दूतावासका कर्मचारीले भने आफ्नो स्वार्थअनुसारका कम्पनीलाई दिलाउने गरेको म्यानपावर व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार दूतावासका कर्मचारी आफैं रोजगारदाताकहाँ आफ्ना म्यानपावर व्यवसायीको लबिङसमेत गर्छन् । 

लेखासमितिमा उजुरी 

साउदीस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले अनियमितता गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखासमितिमा उजुरी परेको छ । दूतावासका कर्मचारीले पुनः श्रम स्वीकृतबापत प्राप्त भएको रकम आफ्नो सुविधाका लागि प्रयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीले घुस पाएका आधारमा मात्रै डिमान्ड प्रमाणीकरण गरिदिने, कर्मचारीले एजेन्टको काम गर्ने, निश्चित म्यानपावर कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने, कामदारप्रति गैरजिम्मेवार रहने र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले पठाएको रकम हिनामिना गरेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । 

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघ साउदीस्थित नेपाली दूतावासविरुद्ध १२ वटा उजुरी परेका छन् । दूतावासका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा प्रमाणीकरणमा समस्या दिने गरेको महासंघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । साउदी सरकारले कामदारलाई ८ सय प्लस २ सय न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने १ हजार प्लस ३ सय न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार बनाएर दूतावासले समय–समयमा दुःख दिने गरेको उनले स्पष्ट पारे । 

म्यानपावर व्यवसायीको दादागिरी छ  : महेन्द्रप्रसाद सिंह
राजदूत, साउदी अरब, रियाद

सार्वजनिक लेखासमितिले सोधेको विषयमा हामीले स्पष्टीकरण दिइसकेका छौँ । हामीले नियमसँग नै काम गरेका छौँ । शंका लागेमा अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका आधारमा हामीले डिमान्ड प्रमाणीकरण गरिदिने हो । नियतवश हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीको प्रमाणीकरण रोकेका छैनौँ । सम्बन्धित म्यानपावरले आफूले पहिला पठाएका कामदारको तीन महिनाको पारिश्रमिक सिट हामीलाई बुझाउँछन् । पारिश्रमिक सिटमा न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको देखिन्छ भने हामीले कुनै पनि प्रमाणीकरण रोक्दैनौँ । तर, व्यवसायीको दादागिरीमा हामी प्रमाणीकरण गर्दैनौँ । 

दूतावासले धेरै दुःख दिने गरेको छ : सुजित श्रेष्ठ
सचिव, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघ 

व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि प्रमाणीकरणको समस्या भोग्दै आएका छन् । हामीकहाँ यस्ता धेरै उजुरी पनि परेका छन् । राम्रा कम्पनीहरूको डिमान्ड खोसिएको छ । नियतवश प्रमाणीकरण रोकिएका छन् । यस विषयमा दूतावाससँग नै बसेर हामीले छलफल गर्दै छौँ । समस्या समाधान हुनेमा हामी आशावादी छाैं ।

तीन महिनाको आर्थिक विवरण र डिमान्ड प्रमाणीकरणको विवरण माग्यो लेखासमितिले

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले साउदीस्थित नेपाली दूतावाससँग तीन महिनाको आर्थिक विवरण माग गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमा छलफलपछि समितिले आर्थिक विवरण र डिमान्ड प्रमाणीकरणको विवरणसमेत माग गरेको छ । गत पुस १३ गते नै समितिले दूतावाससँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । दूतावासले गत साता पाँच पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण पठाएको समितिको स्रोतले बताएको छ । तर, स्पष्टीकरणमा आवश्यक कागजपत्र नै समावेश नभएकाले शंकास्पद रहेको समितिले ठहर गरेको छ । त्यसैले समितिले दूतावासलाई पुनः कागजपत्रसहित स्पष्टीकरण बुझाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको समिति स्रोतले बताएको छ ।