उपसभामुखको राजीनामा र सभामुख चयनबारे आ–आफ्नै कित्तामा उभिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच पाँच दिनपछि २ माघमा छलफल भयाे । बिहीबार बिहानै प्रधामन्त्री निवास बालुवाटर पुगेर प्रचण्डले ओलीसँग करिब डेढ घण्टा लामो छलफल गरे ।

छलफलको सबै समय सभामुख चयनमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । पार्टीका अरु नेता पनि अध्यक्षद्वयको छलफलले सभामुखको टुङ्गो लगाउनेमा विश्वस्त थिए । तर छलफलले त्यस्तो केही निष्कर्ष निकाल्न सकेन । ‘दुवै अध्यक्षहरू लामो समय छलफलमा बस्नु भयो । केही निर्णय होला कि भन्ने आशा थियो । तर त्यस्तो केही हुन सकेन,’ पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा प्रचण्डले उपसभामुखबाट तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखे । बैठकमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउनेबारे विकल्प अघि सार्न सकिने धारण ओलीले राखेका थिए । ओलीले इङ्गित गरेको ‘विकल्प’ भनेको के हो ? नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, ‘सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उहाँले अघि सार्नु भएको बुझिएको छ । तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएर नेम्वाङ प्रवेश गराउने उहाँ (ओली)को मक्सद हुनसक्छ ।’ आज पनि ओली–प्रचण्डबीच बालुवाटारमा बिहान १ घण्टा लामो छलफल चल्यो । तर निष्कर्ष शून्य !

‘दुवै अध्यक्षबीच आज बिहान गम्भीर र घनीभूत छलफल भएको हो तर केही निष्कर्ष निस्कन सकेन,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने । दुवै अध्यक्षबीच गहन छलफल भइरहेकाले सभामुखबारे टुङ्गो लाग्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । तर यकिन मिति तोक्न भने उनले सकेनन् । 

दुई अध्यक्षबीच दुरी किन बढ्यो ? 

२३ पुसमा प्रचण्डले भैंसेपाटीस्थित नेकपाका शीर्ष नेता वामदेव गौतम निवासमा पार्टीको बैठक चलाए । तर यो बैठकबारे अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुइकोसम्म नदिइएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । प्रचण्डले यसरी गरेको बैठकले पार्टीमा गुट मौलाउने आशङ्का उब्जिएको ओलीनिकट एक नेताले बताए । नेकपाको ४ मंसिर ०७६ मा बसेको सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो ।

बैठकको निर्णमा दुवै अध्यक्षको बरियताक्रम यथावत रहने, पार्टी बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार अध्यक्षद्वयको आपसी सल्लाहमा गर्ने उल्लेख छ । तर २३ पुसमा प्रचण्डले गौतम निवासमा सञ्चालन गरेको बैठकपछि पूर्व एमाले पक्षधर नेताहरु प्रचण्डप्रति सशङ्कीत मात्र छैनन्, उनलाई पार्टीभित्र गुट चलाउन खोजेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन् ।

‘अध्यक्ष भएको महसुस भएन भनेर एकताकै बेलादेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आउनु भएको उहाँ (प्रचण्ड)लाई पार्टीले यही ४ मंसिरदेखि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो तर उहाँले पार्टीमा गुटबन्दी चलाउन खोज्नु भो,’ ओली निकट एक नेताले भने । भैंसेपाटी ‘छलफल’पछि ओली–प्रचण्ड संवाद नै हुन नसक्दा तीन महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा सभामुख रिक्त छ । ४ पुसबाट प्रतिनिधि सभामा हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि पटक–पटक सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ । 

उपसभामुखको ‘अडान’ : प्रचण्डको टाउको दुखाइ

२६ पुसमा प्रचण्डकै अध्यक्षतामा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । नियमित डायलासिस गराउँदै आएका ओली अस्पताल भर्ना भएकाले सो बैठकमा उपस्थित थिएनन् । सचिवालयको सो बैठकमा प्रचण्डले एउटा निर्णय बाहिर ल्याए जसले उनी आफैंलाई ‘अप्ठेरो’मा पार्यो । त्यो निर्णय थियो– उपसभामुख पदबाट तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिनुपर्ने । तर राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीनिकट मानिने तुम्बाहाम्फे सचिवालयको सो निर्णयबाट डगमगाइनन् ।

‘सभामुखमा दाबी गर्नु मेरो अधिकार हो । पार्टीको सदस्य नभएकाले पार्टीको निर्णय नमान्न सक्छु,’ भन्दै तुम्बाहाम्फे आफ्नै निर्णयमा ‘अडिग’ रहेकी छन् । ‘पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले गरेको निर्णय उही पार्टीकै पृष्ठभूमिबाट आएकी तुम्बहाम्फेले नमान्नुले थोरै पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी नदेखिएको’ पार्टीका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । तुम्बाहाम्फेले पार्टी निर्णय नमानेपछि प्रचण्डले २७ पुसमा बानेश्वरको एक होटलमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर तुम्बाहाम्फेको राजीनामाको विकल्पबारे छलफल गरेका थिए ।

तुम्बाहाम्फेको ‘अडान’मा ओलीको ‘मौनता’ले काम गरेको पूर्व माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । जसले प्रचण्ड थप अप्ठेरोमा परेको उनी निकट शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ । आफ्नो निर्णयविरुद्ध तुम्बहाम्फेले ‘अडान’ कसेपछि प्रचण्ड तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउनेबारे विकल्पका लागि कानूनी परामर्शमा जुटेको स्रोत बताउँछ ।

अभिभावकविहीन प्रतिनिधिसभा

सभामुख पदलाई लिएर नेकपाका दुई अध्यक्षको ‘लडाइँ’ले सार्वभौम जनताले सरकारको प्रगतिबारे सूचना पाउने थलो एक महिनादेखि बन्धक बनेको छ । सभामुख चयनको विषयमा दुई अध्यक्षबीचमा मतैक्य हुन नसक्दा विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आदिमा थप छलफल हुन सकेको छैन ।