सरकारले युरोपेली लगानी बैंकले दिने प्रस्ताव गरेको १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ (१०० मिलियन युरो) ऋण लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उक्त ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उक्त रकम विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

विद्युत् आयोजनालाई १८८ हेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार 
उक्त बैठकले तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ र टावर निर्माणका लागि दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लाका ५६ सामुदायिक वनको १ सय ३ हेक्टर प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । 

त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर–दुहबी ४ सय केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण र ‘राइट अफ वे’का लागि हेटौँडा, छतिवन, हर्नामाडी र राईगाउँका १७ सामुदायिक र २ कबुलियत वन गरी ८० दशमलव ६० हेक्टर प्रयोग गर्न दिएको छ । राप्ती हाइड्रोको रुकुमगाड जलविद्युत् आयोजनाको ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि ५ सामुदायिक वनको ४ दशमलव ४९ हेक्टर प्रयोग गर्न दिएको छ ।