राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई लागेको आरोप ‘प्रमाणित नभएको’ ठहर गर्दै सरकारले सफाइ दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप छानबिनमा प्रमाणित नभएको जानकारी गराएका हुन् । सरकारको सफाइसँगै अढाई महिनापछि श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा भएको छ । 

३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘श्रेष्ठले पदीय आचरणअनुकूल कार्य नगरेको, बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेको र फर्जी कागजात तयार गरी अनधिकृत सुविधा लिएको’ आरोपमा छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । 

समितिबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले १३ पुसमा श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरणका लागि पाँचदिने म्याद दिएको थियो । १८ पुसमा श्रेष्ठले लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए । श्रेष्ठले सरकारको सफाइले आफूलाई न्याय मिलेको धारणा राखेका छन् । 

‘राष्ट्र बैंकमा हामीले संयुक्त रूपमा निर्णय गर्ने हो, डेपुटी एक्लैले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘मलाई फसाउन खोजिएको थियो, अहिले लागेको छ, इमानदारीपूर्ण काम गर्दा अन्याय हुँदैन ।’ १९ फागुन ०७२ मा श्रेष्ठले डेपुटी गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका थिए । श्रेष्ठको कार्यकाल करिब १४ महिना बाँकी छ ।