संघीय संसदको सभामुख चयनमा देखिएको गतिरोध संविधानको मर्म अनुसार खोज्न नागरिक समाजका अगुवाहरुले आग्रह गरेका छन् । नागरिक समाजका १७ जना अगुवाहरुले संयुक्त विज्ञप्ती निकाली संविधानको मर्म भित्रै रहेर सभामुख चयनको गतिरोध अन्त्यको माग गरेका हुन । उनीहरुले संविधानको मर्म विपरीत हुने गरि अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको कार्यकारी बन्ने बाटो खोल्न राजनीतिक वृत्तले संविधान संशोधनसमेत चर्चामा ल्याएको प्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यस सम्बन्धमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरु तथा संसदमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सबै संसद सदस्यहरुलाई हामी संविधानको मर्म कदर गर्न आग्रह गर्दछौ ।’

विज्ञप्तीमा कानुन निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम एवं देशका मुख्य मुद्दाहरूमा छलफल गरी निर्णय लिने तथा नागरिकको आवाज दैनिक रुपमा प्रस्तुत हुने सार्वभौम संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने सभामुख पद चार महिनासम्म खाली रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । 

विज्ञप्तीमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवं प्रतिनिधि सभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने भनी नेपाली नागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने हुनु पर्नेमा जोड दिईएको छ । 

उनीहरुले संविधान देशको मूल कानुन भएको उल्लेख गर्दे यसको संशोधन गर्दा राजनीतिक नाफा नोक्सानको उद्देश्य वा केवल दलगत कारण देखिंदा आम जनतामा नवस्थापित संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै विकर्षण उत्पन्न हुनेप्रति सतर्क रहन जोड दिएका छन् । 

विज्ञप्ती पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त गौरीशंकर लाल दास, गणेशमान गुरुङ, सूर्य ढुंगेल, पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, सुमित्रा मानन्धर, टीकाराम भट्टराई, कनकमणि दिक्षित, धर्मेन्द्र झा सहित १७ जनाले संयुक्त रुपमा निकालेका हुन ।