प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको विद्युतीय बस यतिबेला साझा यातयातको पार्किङ स्थलमा थन्किएर बसेको छ । गत वर्ष ६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीसहित काठमाडौं उपत्यकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तथा साझा यातयातका पदाधिकारीले निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए । विडम्बना नै भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री स्वयंले उद्घाटन गरेको बस उद्घाटनको दिन बाहेक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

एक बर्षअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषमा प्रयोग गर्नका लागि भन्दै चिनियाँ विद्युतीय बस निर्माता कम्पनी बिवाइडीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुरूप चिनियाँ कम्पनीले उक्त बस पनि ल्यायो ।

लुम्बिनीमा चलाउनका लागि ल्याइएका बस बीना सम्झौता काठमाडौं ल्याइयो । सरकारी स्वमित्वमै नआएकाले मन्त्रालयले बसको प्राविधिक छानविन गर्नका लागि प्राविधिक विज्ञ विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीसहित राखेर छानविन समिति गठन गरेको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनी विवाइडीले ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनाले मन्त्रालयलाई बस जसरी पनि जिम्मा लगाउने दाउमा लागेको थियो । तर, मन्त्रालयले प्राविधिक टोलीको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि हालतमा बस स्वीकार्य नगर्ने अडान लिदै आएको थियो ।

के छ प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमा ?
मन्त्रालयलले गठन गरेको प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा बसमा गुणस्तरीयता नभएकोले उक्त बस सञ्चालनमा नल्याउन मन्त्रालयललाई बताएको थियो । प्राविधिक टोलीले बसको गुणस्तरीयता कम हुनुका साथै कति क्षमतासम्म चल्न सक्ने भनेर नतोकिएको, बसको ढोका राम्रो नलाग्ने, चार्जिङ क्षमता कम भएको जस्ता कमजोरीहरू औल्याउदै बस कामै नलाग्ने भएको प्राविधिकहरुले प्रतिवेदन पेश गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रून्द्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

प्राविधिक टोलीको अध्ययन निकर्षपछि भने चिनियाँ कम्पनी बिवाडीले बसमा भएको कमीकमजोरी कम्पनीकै खर्चमा बनाइने  प्रस्ताव गरेको थियो । तर बसमा धेरै नै कमिकमजोरी भएकोले उक्त बसलाई स्वीकार्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयकै ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार बस ल्याउन बिवाइडिलाई लिखितपत्र सहितको जवाफ पठाएको  मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुन्द्रसिंह तामाङले भने पत्रको जवाफ नआएको बताए । ‘हामीलाई पत्र नै आएको छैन, बस हामीले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ आउन लागेको हो भने पत्र आउनुपर्ने हो, केही दिनमा पत्र आउँछ सक्छ । त्यसपछि पक्रिया अगाडि बढ्छ’ तामाङले भने ।
विद्युतीय बस एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण घटाउन २० सिट क्षमताको ५ वटा विद्युतीय बस, ७ सिट क्षमताको ११ वटा विद्युतीय कार र चार्जिङ स्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर  सुरूवाती चरणमा बिवाइडिले नेपाल भित्र्याएको ५ वटा बस मन्त्रालयले तोकेको ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुरूप नभएपछि विवादमा तानिएको थियो ।

सुरुवाती चरणमा बिवाइडीले नेपाल भित्र्याएको ५ वटा बस ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुरूप नभएपछि विवादमा तानिएको हो ।