कर्णाली प्रदेशका जनताका जस्तै जनप्रतिनिधिका पनि दुःख छन् । वेलावेला संघीय सांसद नै गुनासो गर्छन्– सिंहदरबारले समेत अपमान गर्छ । 

हुम्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद रंगमति शाही वर्षको दुई/चारपटक मात्रै गृह जिल्ला पुग्छिन् । जिल्ला पुग्ने रहर छ, तर समय व्यवस्थापन र आर्थिक हैसियतले भ्याउँदिनँ । ‘अरूजस्तो हामीलाई अघिल्लो दिन गएर अर्कोे दिन आउन सक्ने अवस्था छैन । पहिला जहाज कुर्नुपर्छ । जाडोमा हुस्सु लाग्छ, गर्मीमा बादल । भनेको दिन जान सक्ने अवस्था छैन,’ शाहीले जिल्ला जान खोज्दाका दुःख सुनाइन्, ‘एकपटक जिल्ला जाँदा जहाज भाडा २० देखि २५ हजार खर्च हुन्छ । खाने, बस्ने अरू खर्च त छँदै छ ।’

सांसद शाहीको दुःख यतिमा मात्रै सीमित छैन । ‘पार्टीको ह्विप हुन्छ । सदन चलेका वेला सदन जानुपर्‍यो । समितिको बैठकमा पनि जानैपर्‍यो,’ शाहीले समयको चापबारे सुनाइन्, ‘जिल्ला हिँडेपछि काठमाडौंका सबै काम रोकिन्छन् । चाहेर पनि जिल्ला जान सकिन्नँ ।’ शाहीले सांसदले पाउने सुविधाले खर्च धान्नै कठिन भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जिल्लामा हुँदा गरेको सानोतिनो व्यवसाय पनि गुमिहाल्यो । सांसदले पाउने सेवा सुविधाले धान्नै गाह्रो ।’ 

नरपति लुहार नेकपा कालिकोटका सांसद हुन् । उनलाई काठमाडौंको महँगीमा जीवन चलाउन धौधौ छ । अझ जिल्ला आउने–जाने काम सजिलो छैन । ‘काठमाडौंमा बसेर जिल्लाका काम गर्न समस्या छ । तैपनि जिल्ला कमै जान्छु,’ सांसद लुहारले भने, ‘पार्टीका जिल्ला कमिटी, नगर, गाउँ कमिटी छन् । त्यहीँमार्फत कुरा हुन्छ । सदन नचल्दा कार्यकर्तासँग भेटघाट हुन्छ भनेर जिल्ला जान्छु । सदन चलेका वेला एक–दुई दिनका लागि जिल्ला जाउँ भन्ने अवस्था छैन ।’ संसद् सुविधाबापत आउने करिब ६० हजारले खाने, बस्ने, पार्टी लेबी र कार्यकर्तासँग भेटघाटको खर्च बल्लबल्ल पुग्ने लुहारले सुनाए । 

उनलाई काठमाडौंमा दुःख आइलाग्छ । उनी दलित समुदायबाट आएका सांसद हुन् । काठमाडौंमा कोठा पाउन गाह्रो हुने उनको अनुभव छ । ‘काठमाडौंमा घरको समस्या छ । दलित भएकै कारण मलाई कोठा पाउन गाह्रो भयो,’ सांसद लुहारको प्रश्न छ, ‘काठमाडौंमा नै जातीय छुवाछुत छ । झन् कर्णालीमा कस्तो होला ?’सांसद लुहारले आफ्नो सेवा सुविधाभन्दा पनि कालिकोटका जनताको जीवनमा सुधार गर्नु ठूलो भएको बताए । ‘कालिकोट जिल्लाको सांसदको हैसियतले हामीलाई आउन जान निकै कठिन हुन्छ । कच्ची बाटो छ । गाडीमा जान दुई दिन लाग्छ । सरकारले त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिए हुन्थ्यो । बाटो, बत्ती, पानीको सुविधामा ध्यान दिए हुन्थ्यो,’ उनले भने । 

नेकपा मुगुका सांसद गोपालबहादुर बमको आधा बास काठमाडौं, आधा मुगुमा हुन्छ । तीन सयभन्दा धेरै गाउँ भएको उनको जिल्लाका एक गाउँबाट अर्को गाउँ जाँदा दुईदेखि तीन घन्टा लाग्छ । तर, ती सबैमा निर्वाचनको समयबाहेक अरूवेला जान भ्याउँदैनन् । ‘मुगुको भूगोल ठूलो छ । एउटा गाउँबाट अर्कोमा जानै समस्या छ । हामीलाई समयको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रै छ । कहिले सदन हुन्छ । कहिले समिति केन्द्रमै वर्षको ६ महिनाभन्दा धेरै बित्छ,’ सांसद बमले भने, ‘मतदाता भोट माग्ने वेला मात्र आए, अरूवेला देख्न पाउने हैन भन्छन् । सदन भएको वेला जान–आउनबाहेक अरू आफ्नै खर्च हुन्छ । धेरै समस्या छ ।’

सञ्चार, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैबाट टाढा भएको उनको जिल्लाबाट मुटु, मिर्गौलादेखि अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामी आइपुग्दा पनि खास सहयोग गर्न नपाउँदा दुःख लाग्ने गरेको सुनाउँछन् । अहिले भने कर्णालीको समस्यामा पार्टीको ध्यान जान थालेको उनी बताउँछन् । ‘कर्णालीको मुद्दामा पार्टीपंक्ति जिम्मेवार बन्न थालेका छन् । यही कारण गत आर्थिक वर्षमा मानव सूचकांकलाई आधार मानेर सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा अनुदान गएको छ,’ उनले भने ।

नेकपा जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महत भने कर्णालीको मुद्दामा कामभन्दा कुरा धेरै भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कुरा धेरै गर्छन् । काम भने खासै हुन सकेको छैन । सायद कर्णालीले मन्त्री पनि हत्तपत्त नपाउने भएर होला ।’

कर्णालीकै सांसदको सिंहदबारमा पहुँच नभएर धेरै दुःख भएको सांसद महतको बुझाइ छ । ‘सिंहदरबारमा हुने प्रशासनिक कामदेखि सबै क्षेत्रमा काम गर्न हामीलाई समस्या छ । राजनीतिक हिसाबले पनि अरू माननीयभन्दा हामीलाई समस्या हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, योजनादेखि बिरामी भएर काठमाडौं आउँदा टिकट मिलाउन पनि हामीलाई नै भन्छन्,’ उनले भने । 

यति मात्र होइन, आफूहरूलाई सिंहदरबारमा कर्मचारीले गर्ने व्यवहारसमेत फरक भएको महतको अनुभव छ । उनले कर्णालीका सांसदलाई हेर्ने सिंहदरबारको दृष्टिकोण सुनाए, ‘हामीलाई सिंहदरबाट एउटा काम गराउन पनि धेरै गाह्रो छ । अनेक समस्या देखाउँछन् । कामको सिलसिलामा एकपटक सिंहदरबार जाँदा इन्टरनेट छैन भनेर कर्मचारीले काम नै गरेनन् । सिंहदरबारमा इन्टरनेट नभए कर्णालीमा हुन्छ त भनेर कराए । त्यसपछि काम भयो । हरेक मन्त्रालयमा जाँदा केही न केही 
समस्या देखाउँछन् ।’

सांसदको लोगो लगाएर सार्वजनिक सवारीमा हिँडडुल गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले आवास र सवारीको व्यवस्था सांसदलाई भए राम्रो हुने कर्णालीका सांसदको भनाइ छ । ‘सांसदको लोगो लगाएर हिँड्दा सार्वजनिक सवारीमै गालीगलौज बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सवारीको र सांसद आवासको व्यवस्था हुने हो भने हामीलाई सहज हुने थियो,’ सांसद महतले भने, ‘आवासको व्यवस्था भए छलफल, बहस धेरै हुन्थ्यो । तर, यहाँ खाने–बस्ने टुंगो छैन । छलफल त टाढाको कुरा ।’ कर्णालीका बाह्र निर्वाचन क्षेत्रबाट बाह्रजना प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र होइन समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि उस्तै पीडा सुनाउँछन् । 

समस्याको कुरा नगर्नु : रंगमति शाही, सांसद, हुम्ला
जिल्ला धेरै जान सकेको छैन । अरूजस्तो अघिल्लो दिन गएर पछिल्लो दिन आउन सक्ने अवस्था पनि छैन । जहाज कुर्नुपर्छ । जाडोमा हुस्सु लाग्छ । गर्मीमा कुहिरो लाग्छ । सदन चलेका वेला सदन जानुपर्‍यो । समितिको बैठकमा पनि जानैपर्‍यो । संशोधन प्रस्ताव राखेको हुन्छ, त्यहाँ जान्छु । जिल्ला वर्षको दुई चारपटक मात्रै जाने हो । 

अहिले ५८ हजार मेरो खातामा आउँछ । २५ हजारसम्म घर भाडा, पानी, बिजुली तिर्नुपर्छ । बचेको पैसाले आफू पनि हिँड्नपर्‍यो । एक गास खानैपर्‍यो । त्यसले कार्यकर्ता र पार्टीलाई हेर्न पनि पुग्दैन । आपत्कालमा गर्नुपर्ने सहयोग त छँदै छ । जिल्लामा बसेर पहिला अलिकति व्यवसाय गरेको पनि काठमाडौंमा बसेर सकियो । सबै बन्द भयो । जनताले ड्युटी गर् भनेर पठाएपछि अरू गर्न पनि मिलेन । 

समस्याको कुरा नगर्नु । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर सरकारले दुई प्रणाली बनायो । जसकारण ६ करोड प्रत्यक्षले मात्र पाए । हामीचाँहि जिल्ला के लिएर जाने त ? जनताले कुरा बुझ्दैनन् । दुर्गमका जनताले न रेडियो सुन्छन्, न टिभी हेर्छन् । मेरो आवाज सुन्दैनन् । तर, पनि मैले गर्नपर्ने काम गर्छु । 

जनताले खोजेको विकास निर्माण, बाटो, बिजुली हो । त्यो सरकारले दिन सक्दैन । मेरो हातमा केही छैन । जिल्ला जाँदा के भन्ने ? सबैले योजना चाहियो भन्छन् । त्यो दिन सक्दिनँ । मलाई लाग्छ–मेरो जीवन यतिकै सकियो । 

कर्णालीको तस्बिर 

कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १५ लाख ७० हजारमध्ये ५१ दशमलव एक प्रतिशत महिला र ४८ दशमलव नौ प्रतिशत पुरुष छन् । पाँच वर्षभन्दा माथिको साक्षरता देशभर ६५ दशमलव ९४ रहँदा कर्णालीमा ६२ दशमलव ७७ प्रतिशत छ । नेपालको औसत आयु ६८ दशमलव आठ रहँदा यो प्रदेशको ६६ दशमलव आठ वर्ष छ । नेपालको बहुआयामिक गरिबीको दर २८ दशमलव ६ हुँदा कर्णालीको ५१ दशमलव दुई छ । 

त्यस्तै, विश्वविद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहमा नेपालभर तीन लाख ६१ हजार विद्यार्थी हुँदा कर्णालीमा आठ हजार एक सय ४० मात्रै छन् । कर्णालीमा १२ सरकारी अस्पताल, १३ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र तीन सय ३६ स्वास्थ्यकेन्द्र छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आकडाअनुसार, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार डलर रहँदा कर्णालीको चार सय ७४ मात्रै छ । 

नेपालभर उद्योगको संख्या सात हजार आठ सय ३२ रहँदा कर्णालीमा जम्मा ८५ उद्योग छन् । जसमा चारवटा मात्र ठूला, ११ वटा मझौला र बाँकी साना छन् । जहाँ दुई हजार ६ सयजनाले रोजगारी पाएका छन् । कर्णालीमा एक हजार तीन सय २१ किलोमिटर सडक छ । जसमध्ये पाँच सय ९६ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे र ६२ किलोमिटर ग्राभेल सडक छ ।