पाटन उच्च अदालतले यती समूहकै पक्षमा आदेश दिएको छ । 

दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालयको जग्गामा यती समूहले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मानेन । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि यती समूहले भवन निर्माण लगायतका काम गर्न बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर कार्की र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले यस अघि मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिन नमानेका हुन् । अवैधानिक ढंगबाट सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको भन्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने भन्नेबारे टुंगो लगाउन आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएका थिए । आज दुवै पक्षको छलफल सकिएपछि उच्च अदालते यती समूहकै पक्षमा आदेश दिएको हो ।