निगमले मूल्यवृद्धि गरी मंसिर १६–३० सम्म ३३.२४ करोड, पुस १–१५ सम्म ३४.६७ करोड र पुस १६–२९ सम्म ३०.१२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो 

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो एक महिनामा पेट्रोलियम पदार्थमा तीनपटक मूल्य बढाएर करिब १ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउअनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै निगमले मंसिर १६ देखि पुस १६ सम्म तीनपटक मूल्य बढाइसकेको छ । मंसिर मध्यदेखि पुससम्म निगमले ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा चर्को मूल्य कायम गरेर निगमले नाफा कमाएको हो । 

निगमले गत आर्थिक वर्ष मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । ११ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको निगमले उक्त नाफाबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, ४ करोड रुपैयाँ कर्मचारी बोनसका लागि छुट्याएको छ । निगले लाभांश र बोनस वितरण गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको छ ।  

निगमले ५ वर्षअघि स्वचालित मूल्य प्रणालीको सुरुवात गरेको थियो । त्यसवेला निगम ३५ अर्ब रुपैयाँको सञ्चित नोक्सानीमा थियो भने ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा थियो । त्यसवेला नोक्सानी पूर्ति र ऋण तिर्ने भन्दै इन्धनमा केही चर्को मूल्य तोक्न थालेको हो । यसबीचमा नोक्सानी पूर्ति र ऋण पनि तिरिसकेको छ । तर, चर्को मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति हटाएको छैन । मूल्यवृद्धि गरेपिच्छे सडक आन्दोलन हुन थालेपछि निगमले ‘सुरक्षित अवतरण’को बाटो खोज्दै ०७१ असोजबाट स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउअनुसार नेपालमा मूल्य घटबढ गर्ने गरी स्वचालित प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेका थिए । तर, मन्त्रालय र उपभोक्तालाई समेत झुक्याउँदै निगमले ‘पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, ०७१’ लाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएको छ । यो कार्यविधिलाई निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा बढाउने, तर घटेका वेला स्थिर राख्ने गरेको छ । 

१६ मंसिरमा मूल्यवृद्धि गर्दा दुई सातामा सवा ३३ करोड नाफा

आयल निगमले दसैँ–तिहारको बिदापछि १६ मंसिरमा मूल्यवृद्धि गरेको थियो । दसैँ–तिहार र त्यसपछिका केही दिन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढे पनि मंसिर पहिलो साताबाट मूल्य ओरालो लाग्न थालेको थियो । तर, निगमले आइओसी (भारतीय आयल निगम) बाट खरिद मूल्य बढेर आएको भन्दै पेट्रोल र डिजेल–मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । यसरी मूल्यवृद्धि गर्दा निगमलाई १५ दिनमा ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा भएको हो । यो नाफा रकम सबै खर्च कट्टी र कर कट्टीपछिको हो ।

१ पुसमा मूल्यवृद्धि गर्दा १५ दिनमा पौने ३५ करोड नाफा

आइओसीले १ पुसमा तेल खरिदको नयाँ मूल्यसूची पठायो । निगमले फेरि डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ बढायो । यसो गर्दा आयल निगमलाई १५ दिनमै कर कट्टीपछि ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा हुन पुग्यो । 

१६ पुसमा मूल्यवृद्धि गर्दा दैनिक २ करोड नाफा

निगमले एक महिनामै लगातार तेस्रोपटक पुस १६ मा वृद्धि ग¥यो । पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाइएको थियो । पछिल्लो मूल्यवृद्धि पनि पेट्रोलको प्रतिलिटर १ सय ११ र डिजेल–मट्टीतेल १ सय रुपैयाँ पर्छ । यसरी गरिएको मूल्यवृद्धिबाट पुस मसान्तसम्ममा निगमले कर कट्टीपछि ३० करोड १२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

 २ अर्ब लाभांश वितरण गर्ने 

आयल निगमको मंगलबार सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई २० प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । कुल ११ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निगमले यो वर्ष २० प्रतिशतका दरले हुन आउने २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । निगममा सरकार र सरकारी निकायको शतप्रतिशत लगानी छ । सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको ७३ दशमलव ४१ प्रतिशत लगानी छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २० दशमलव ३२ प्रतिशत, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ५ दशमलव ७३ प्रतिशत, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत, नेपाल बंैकको शून्य दशमलव शून्य ७७ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव शून्य ५१ प्रतिशत लगानी छ ।

कर्मचारीले १ महिनाको तलब पाउने सम्भावना न्यून

निगमको शनिबार सम्पन्न ५०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा कर्मचारीलाई १ महिनाको तलबबराबरको रकम प्रोत्साहन प्याकेजबापत उपलब्ध गराउने घोषणा भएको थियो । तर, सो रकम दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको छैन । वार्षिकोत्सवको अघिल्लो दिन शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने र कर्मचारीलाई १ महिनाको तलबबराबरको रकम प्रोत्साहनबापत दिने आयल निगमको निर्णयमा सहमति दिन पत्राचार गरेको थियो ।

‘तर, अर्थले लाभांश वितरण गर्ने निर्णयमा वार्षिक साधारणसभाबाट निर्णय गराई लागू गर्नु भनेर सहमति दिएको पत्र पठाएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सँगै पठाएका कर्मचारीलाई १ महिनाको तलबबराबर प्रोत्साहन प्याकेज दिने विषयमा भने कुनै जवाफ आएको छैन ।’ आयल निगमका कर्मचारीले निजामतीभन्दा तीन गुणा तलब, सुविधा लिँदै आएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय पहिलेदेखि असन्तुष्ट छ । 

व्यवसायीको भन्दा निगमको नाफादर उच्च

सरकार स्वामित्वको निगमले आफूलाई बढी नाफा राखेर व्यवसायीलाई कम नाफा दिइरहेको छ । यो प्रणालीले व्यवसायी रुष्ट छन् । सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आयल निगम नियन्त्रित छ । निगमले सुरुमा आफ्नो नाफा राखेर व्यवसायीको नाफादर कायम गर्ने र बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । 

निगमले अहिले पेट्रोलमा ३.४३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४.२४ रुपैयाँ प्रतिलिटर गरी कुल ७.६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर नाफा लिइरहेको छ । निगमले पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी खर्चलगायतका सबै खर्च कटाएर यो नाफा दर लिएको हो ।

पम्प व्यवसायीलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४.२५ र डिजेलमा ३.२१ रुपैयाँ गरेर कुल ७.४६ रुपैयाँ नाफा दिइएको छ । यही नाफाबाट व्यवसायीले पम्पमा गरेको लगानी र सञ्चालन खर्चसमेत धानेर बचत निकाल्नुपर्छ । यति मात्र होइन, नाफादर निर्धारण गर्दा डिजेलमा आफूलाई बढी नाफादर र पम्प व्यवसायीलाई कम नाफादर निर्धारण गरेर बठ्याइँ गरेको छ । किनभने, पेट्रोलको तुलनामा डिजेलको बिक्री अत्यधिक छ ।

हाल दैनिक औसतमा १८ लाख लिटर पेट्रोल र ३७ लाख लिटर डिजेल खपत भइरहेको छ । बढी बिक्री हुने डिजेलमा निगमले बढी नाफादर राखेर मनग्य कमाएको छ भने पम्प व्यवसायीलाई डिजेलमा कम नाफादर दिएर भेदभाव गरेको छ ।

इन्धन आयात मात्र गर्ने निगमले आफूलाई चर्को नाफा गर्ने र आयातीत इन्धन बिक्री गर्ने व्यवसायीले भने लागतअनुसारको नाफादर नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले नाफादर कम हुँदा पेट्रोलम्प सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको बताए । ‘हामीलाई इन्धन दिने आयल निगमले धेरै नाफा कमाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पम्पवालाको नाफादर भने लागत उठाउने किसिमको पनि छैन,’ उनले भने ।

संस्थागत हित सोचेर निर्णय लिएका हौँ : वीरेन्द्र गोइत प्रवक्ता, नेपाल 
आयल निगम
हामीले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट प्राप्त मूल्यसूचीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएका छौँ । खरिद मूल्य नै बढेपछि नेपाली बजारको बिक्री मूल्य बढाउनु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा हामीले पनि घटाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । कुनै वेला मासिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान हुँदा पनि मूल्य बढाएनाैं । त्यो राहत दिएको विषयमा उपभोक्ताको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । अहिले राखिएको नाफादर सामान्य हो । किनभने, खाडी मुलुकमा भएको अस्थिरताका कारण इन्धनको मूल्य ह्वात्तै  बढ्न सक्छ । त्यसवेलाको असर कम पर्न दिन अहिलेदेखि नै निगमले रणनीति तयार गरेको हो । यो सरकारी संस्थान भएकाले नाफा भएको रकम सरकारकै खातामा जाने हो । कुनै व्यक्ति विशेषले लैजाने पनि होइन । त्यसैले आमनागरिकले निगमको संस्थागत हितलाई पनि सोचिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।