सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको ६ वर्ष अवधि बाँकी छँदै लिज अवधि बढाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई दिने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न र सम्झौता गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । सरकारले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्नुपर्ने छ । सरकारी पक्षले कारण पेस गरेपछि अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्नेबारे सर्वोच्चले आदेश गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिवसमेत रहेका अधिवक्ता बिष्णु लुइँटेलले २५ पुसमा ६ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि लिज अवधि बढाउनु गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । गत २३ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्षका लागि यति समूहलाई जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर गोकर्ण रिसोर्टको २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यति समूहलाई दिएको थियो । यति समूहबाट सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्टमा जंगल रहेको र पुनः सम्झौता गरेर पर्यावरण बिगार्न लागेको पनि रिटमा भनिएको छ । काठमाडौं प्रदुषित क्षेत्र भएको र जंगल नै मासेर रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिनु गलत भएको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

रिसोर्ट सञ्चालनमा दिँदा जंगल मात्र नभएर जंगली जनावर पनि विस्थापित हुने भएकाले सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गरिने ट्रस्ट ऐनमा व्यवस्था भएकाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिनु अव्यवहारिक, असान्दर्भिक तथा अवैधानिक भएको पनि रिटमा उल्लेख छ । पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन पनि सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेलले माग गरेका छन् । 

यति समूहलाई अदालतको दोस्रो झड्का
दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालयको जग्गामा यति समूहले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्न भन्दै गत २५ पुसमै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनका आधारमा १ वैशाख ०७४ को पत्र बमोजिम भएको सम्झौता जे जुन अवस्थामा छ यथास्थितिमा राख्नु, सम्झौता बमोजिमको कार्य अगाडि नबढाउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।’

यति समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको थियो । सो रिटको पेसी १ माघका लागि तोकिएको छ भने उच्च अदालतले ट्रस्ट कार्यालयले यति समूहलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिएको विषयलाई निक्कै महत्वका साथ हेरेर ‘सार्वजनिक महत्वको विषय भएको र कानुनी प्रश्नसमेत देखिएको’ भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई सुनुवाइमा एमिकस क्युरी गठन गरी दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाउन पनि भनेको छ ।