- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि माघ ९ गते १८ वटा रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न दलहरू चुनावी तालमेलमा गइसकेका छन् । र, दलीय गठबन्धनकै आधारमा उनीहरूले उम्मेदवारी पनि दिइसकेका छन् । मतलाई कायम राख्न वा आफ्नो पार्टीलाई नै मतदान गर्न दलहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक सर्कुलर पनि जारी गरिसकेका छन् । सतारुढ दल नेकपाले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समाजवादी पार्टी (सपा)सँग चुनावी तालमेल गरेको छ । त्यस्तै अरू साना राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत दलहरू चर्चामा नदेखिए पनि गठबन्धनकै बाटोमा अग्रसर छन् ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ । निर्वाचनमा सात सय ५३ स्थानीय तहका एक हजार पाँच सय ६ र प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ५० गरी दुई हजार ५६ मतदाता रहेका छन् । जसमा महिला मतदाता नौ सय सात र पुरुष मतदाता ११ हजार ४९ छन् । स्थानीय तहमा सात सय १८ महिला र सात सय ८८ पुरुष मतदाता छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभामा एक सय ८९ महिला र तीन सय ६१ पुरुष मतदाता छन् ।
सातवटै प्रदेशबाट एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक, तीन महिलासहित आठजनाका दरले ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनेछन् । एक–एक दलित र अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका गरी १४ जनाको बहुमतीय प्रणालीबाट र तीन महिला, तीन खुला गरी जम्मा ४२ जना एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुनेछन् । जसमध्ये मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य मतदाता हुनेछन् । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १८ तोकिएको छ भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ छ । प्रत्येक प्रदेशको मतसंख्या र मतभार फरक–फरक रहेको छ । स्थानीय तहमा एक हजार पाँच सय ६ मतदाताको २७ हजार एक सय आठ मतभार छ । प्रदेशसभाको पाँच सय ५० मतदाताको २६ हजार चार सय मतभार छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कुल ५३ हजार पाँच सय आठ मतभार छ । तर, यहाँ दलहरूले अपनाएको समावेशिताको आधार निकै कमजोर छ । किनभने दलित सहभागीलाई विभेदको चक्रव्युहमा राखिएको छ ।
इतिहासमा दलित समुदायसँग गरिएको विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप दलहरूले उनीहरूको सहभागितालाई बढावा दिनु पर्ने हो । तर, उत्पीडक र उत्पीडित सबैलाई अकंगणितीय हिसाबले समावेशिताको कोटामा राखेर व्यवहार गरिँदा कमजोर जहाँको त्यहीँ रहनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । त्यसमा पनि दलितभित्रका बाहुन प्रवृत्तिसँग मेल खाने वर्गलाई नै समावेश गरिनु आफैँमा उदेकलाग्दो छ । यसले उनीहरूको सहभागिताबाहेक त्यस क्षेत्र र समुदायको वास्तविक उत्थानमा कुनै बल पुग्ने छैन । यही घुमाउरो अंकुश उत्पीडनको वर्तमान यथार्थ हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘निर्वाचन मापदण्ड’ पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण दलहरूले दलित र दलित महिला सहभागिता बढाएका मात्रै हुन् । खासमा यहाँ पनि सहभागिताको कोटा पूरा गर्ने उद्देश्य नै प्रधान थियो । दलहरू त्यहाँबाट पनि पछि हट्दै त्यसमा पनि आफ्नो नजिकको मान्छेलाई अघि बढाउने मानसिकतामा देखिएका छन् । जसले कमजोर वर्गका दलित, मुस्लिम र महिलाको समावेशी सहभागितालाई कमजोर बनाइदिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जुन राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेका छन्, त्यो गम्भीर प्रकृतिको छ, उनीहरू संघीयतालाई जोगाउनेभन्दा मास्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । सत्तापक्ष हावी भएमा संघीयताको प्रयोग र भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न त सबैका सामु छँदै छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलको वर्ग चरित्रमा कुनै भिन्नता देखिएको छैन । राजनीतिक दलले बोल्ने एकथरी र गर्ने अर्कोथरी व्यवहारका कारण उनीहरू एक–अर्काको वैकल्पिक देखिन सकेका छैनन् । बरु उनीहरूले एउटाको ठाउँमा अर्को नाम फेरिने अवस्था कायम गरिरहेका छन् । अहिले मधेसको राजनीतिमा यो निर्वाचनका लागि नेकपा र राजपाबीच तथा कांग्रेस र सपाबीच भएको चुनावी तालमेलप्रति मधेसीजन त्यति खुसी देखिएका छैनन् ।
पुरानो राजनीतिक चरित्रबाट भिन्न हुन नसक्दा नै मुलुकको यो अवस्था भएको हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । जसको परिणाम निर्वाचनमा प्रतिविम्बित हुने नै छ । निर्वाचनका वेला एक–अर्कोको विकल्पका रूपमा अघि सर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि बाँडचुँड गरेर खाने प्रवृत्तिले पनि जनता आक्रोशित देखिएका हुन् । विगतमा पनि दलीय गठबन्धन नभएको होइन, तर यसपटकको दलीय गठबन्धन विगतको भन्दा फरक प्रकृति र चरित्रको छ । त्यसैले पनि आसन्न निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो पार्टीको ह्विपभन्दा पर गएर पनि देशको संघीयता र समावेशिताको एजेन्डालाई जोगाउनुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जुन राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् त्यो गम्भीर प्रकृतिको छ । उनीहरू संघीयतालाई जोगाउने भन्दा मास्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । सत्तापक्ष हावी भएमा संघीयताको प्रयोग र भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न त सबैका सामु छँदै छ । समाजलाई अघि बढाउन चाहने दलहरू यसमा सचेत हुनुपर्नेछ । विभिन्न बहानामा जनतालाई भ्रममा राखिराख्नुभन्दा पार्टी एकीकरण गरेरै भए पनि मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिनुपर्नेछ । यसका लागि दलका नेताले गर्ने त्याग ठूलो महत्वको विषय हुँदै होइन ।
