भूकम्पपीडितको नाममा घर बने, तर प्रयोगमा आएनन्

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ ठूलोभार्खुका कामी ग्याल्बो घलेको पक्की घर ०७२ को भूकम्पले चर्कियो । सडकछेउ रहेको सो घर रेट्रोफिटिङको सूचीमा प¥यो । अंशबन्डा नभएका उनका छोरा सोनाम ग्याल्बो घलेको नामसमेत लाभग्राही सूचीमा समावेश भयो ।  रेट्रोफिटिङ गर्न कामीले एक लाख र नयाँ घर बनाउन सोनामले सरकारी अनुदानबापत तीन लाख पाउने भए । रेट्रोफिटिङमा परेको घरको ५० हजार रुपैयाँ लिइसकेको र बाँकी ५० हजार लिन बाँकी रहेको कामीले बताए । रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियामा रहेका सोनामले भने देखाउनकै लागि एककोठे घर बनाएर तीन लाख अनुदान लिइसकेका छन् । सो घर स्टोर रुमका रूपमा प्रयोग भइरहेको कामीले बताए । 

‘यो १२/१२ को एककोठे घर हो, अहिले स्टोरका रूपमा औजारलगायत सामान राखेका छौँ,’ अनुदानबाट बनेको घर देखाउँदै कामीले भने, ‘यस्तो घरमा त कसरी बस्नू ! कहाँ सुत्ने ? कहाँ पकाउने ? यो त भूकम्पको घर हो, फेरि भुइँचालो आएर अहिले बसेको घर भत्कियो भने बस्नुप¥यो नि !’ कामीको नौजनाको परिवार रेट्रोफिटिङ गरेको घरमै होटेल सञ्चालन गरेर बसेको छ । 

कालिका गाउँपालिका–२ गुम्बुडाँडाका आइतराम तामाङको पनि सडकनजिकै एकतले पक्की घर छ । सोही घरनजिकै सरकारी अनुदान लिएर उनले एककोठे अर्को घर पनि ठड्याएका छन् । उनको तीनजनाको परिवार पुरानै घरमा बस्छ । एक वर्षअघि दुई लाख खर्चिएर निर्माण गरिएको एककोठे घर भने उपयोगमा आएको छैन । भूकम्पलगत्तै एकतले ढलान घर बनाएका उनले भने, ‘ढलान घर पास हुँदैन र अनुदान पाइँदैन भन्ने थाहा पाएपछि सडकछेवैमा एककोठे ‘भूकम्प घर’ बनाएँ ।’ आइतरामले सो घरमा अन्न स्टोर गर्ने योजना बनाएका छन् । 

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–५ केराबारीका छेवाङ तामाङको घर पनि भूकम्पले भत्कियो । उनको ११ जनाको परिवार विस्थापित भयो । सरकारले विस्थापित परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न दुई लाख अनुदान दियो । दुई लाख थपेर उनले चार लाखमा तेम्बुसिङमा चार आना जग्गा किने । अनुदानको तीन लाख रकम लिएर एककोठे घर पनि बनाए । तर, सो घरमा ११ जनाको परिवार अटेन । भूकम्पले भत्काएको पुरानै घर मर्मत गरेर उनको परिवार बसिरहेको छ । उनले भने, ‘तेम्बुसिङमा चार आना जग्गा चार लाखमा किनेर एक कोठाको सानो घर बनाएको छु । एकै ठाउँमा सबैजना अट्दैनन् । त्यहाँ विद्युत् र पानीको पनि सुविधा छैन । त्यसैले पुरानै घर मर्मत गरेर बसेका छौँ ।’नौकुण्ड गाउँपालिका–१ का कामी सुब्बा तामाङ लोप्चनले पनि भूकम्पपछि सरकारी अनुदान लिएर एककोठे घर बनाए । ६ जनाको परिवार जसोतसो मिलेर बस्नुपरेको उनले बताए । ‘ठूलो घर हुँदा सुत्ने, भान्सा, स्टोर छुट्टाछुट्टै बनाउन सकिन्थ्यो, तर ठूलो घर बनाउन पैसा छैन । जसोतसो एउटै कोठामा काम चलाएका छौँ,’ उनले भने । 

अनुदानकै लागि एककोठे घर
रसुवामा  १२ हजार पाँच सय १४ भूकम्पपीडित लाभग्राही छन् । त्यसमध्ये १० हजार ६ सय ९५ ले निजी आवास निर्माण गरिसकेका छन् । पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेकामध्ये करिब ३० प्रतिशतले अनुदानकै लागि एककोठे घर निर्माण गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भवन रसुवाका सरोजकुमार यादव स्विकार्छन् । 
नौकुण्ड गाउँपालिकाको यार्सा, सरमथली, थाङदोर, पारच्याङ, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको ग्रे, हाकु, नेसिङ, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको धुन्चे, भार्खु, कालिका गाउँपालिकाको राम्चे, ग्राङलगायत स्थानमा एककोठे घर धेरै छन् । ढुंगा, माटो, इँटा, सिमेन्ट र जस्ताको प्रयोग गरी एककोठे घर बनेको उनको भनाइ छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिर घर हुनेहरू र पुराना घर भत्काउन नचाहनेले समेत एककोठे घर बनाएका छन् । 

गाउँ–गाउँमा प्राविधिक पुग्न ढिलो भएकाले भूकम्पपीडितले आफूलाई चाहिने घर पहिले नै बनाएको र पछि अनुदान लिन एककोठे घर बनाएको कालिका गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष मालफुर्पा तामाङले बताए । ‘सुरुमा इन्जिनियर गाउँ–गाउँमा पुग्न सकेका थिएनन्, त्यतिवेलै सबैले आफूलाई चाहिने घर बनाइसकेका थिए,’ उनले भने, ‘पछि अनुदान लिन केहीले एककोठे घर बनाए । आवश्यकताअनुसार अब एककोठे घर प्रयोग गर्न सक्छन् ।’

के छ मापदण्ड ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एककोठे घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ । घरभित्रको न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफिट हुनुपर्नेछ । यसमा भान्साकोठा, शौचालय, बरन्डा र पाली हुनुपर्ने मापदण्ड छ । मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र किस्ता सिफारिस गर्ने र अन्तिम किस्ता सिफारिस भएमा स्थानीय तहले प्रमाणपत्र दिँदा पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एकल महिलाले मात्र एककोठे घर बनाउन पाउने प्रावधान छ । तर, यही प्रावधानको दुरुपयोग गरी टाठाबाठा र हुनेखानेले अनुदानकै लागि एककोठे घर बनाएको खुलेको छ । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा एकाइ रसुवा भने आफूहरूको पाटो अनुदान दिने मात्र भएको बताउँछ ।

 सिफारिसका आधारमा आफूहरूले अनुदान दिने भएकाले व्यक्तिका निजी आवास कस्तो बने भन्ने जानकारी नभएको आयोजना प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘सिफारिस आएपछि अनुदान दिने हाम्रो काम हो, अनुदान लिनकै लागि मात्र भवन बनाएको भन्ने जानकारी आएको छैन । कसैले सरकारी अनुदानका लागि मात्र भवन बनाएको गुनासो आए आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । तर, अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो कुनै जानकारी छैन ।’