- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
एकताको चर्चा चुलिएको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) आसन्न राष्ट्रियसभाको चुनावमा भने मिल्न सकेनन् ।
राजपा सत्तारुढ नेकपासँग र समाजवादी कांग्रेससँग मिलेर राष्ट्रियसभाको चुनावमा जाँदैछन् । यसले दुई पार्टीबीचको एकता प्रभावित हुने त हैन ? भन्ने शंका उब्जिएको छ । समाजवादीले सरकार नछोडेसम्म पार्टी एकता नगर्ने सर्त राजपाले राखेको थियो । तर, सरकार छाड्ने वित्तिकैदेखि दुई पार्टीबीच केही दुरी देखिएको छ ।
समाजवादीले सरकार छाडे लगत्तै आसन्न राष्ट्रिसभाको निर्वाचनमा राजपा र सत्तारुढ नेकपाबीच सहमती नै भयो । उता समाजवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको छ ।
समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पछाडि मात्रै एकताको विषयमा छलफल हुने बताए । ‘पार्टी एकताको विषयमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन,’ नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै सोमबार उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीमा लागेका छौं । निर्वाचन पछि मात्रै छलफल हुन सक्छ ।’
यता राजपाका महासचिव केशव झाले पनि राष्ट्रिसभा निर्वाचन पछि मात्रै एकताको विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । उनले २८ मंसीर यता पार्टी एकताको विषयमा कुुनै छलफल नभएको बताए ।
०७५ चैतदेखि यी दुई पार्टीहरूबीच एकताको चर्चा चलेको हो । समाजवादीले डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा र राजपाले अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोलाई वार्ता टोलिको संयोजक बनाएको छ ।
प्रधाानमन्त्री केपी ओलीले सहमति अनुसार संविधान संशोधन नगरेपछि समाजवादी पार्टी ८ पुसमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएसँगै संशोधनको माग राख्दै मधेसवादी दलहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर दक्षिण नाकाकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । सोही आन्दोलनको बहानामा भारतले नेपालमाथि ६ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो । आन्दोलन लामै समय चल्यो, तर संविधान संशोधन भएन ।
पछि, मोर्चामा रहेका दलहरुले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेर एकता भयो । ६ पार्टी मिलेर राजपा बन्यो । तर, उपेन्द्र यादव एकतामा सरिक भएनन् । ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक्लै सहभागी भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन फोरमले राजपाले भन्दा बढी सिट ल्यायो ।
फोरमसँग राजपाले त्यतिवेलै एकताको प्रयास गरेको थियो । फोरमले इच्छा नदेखाएपछि तत्कालका लागि एकता ट¥यो । संविधान संशोधनको आश्वासन देखाएर सरकार गठन गर्दा केपी ओलीले यी दुवै पार्टीको समर्थन लिएका थिए ।
फोरम सरकारमा सहभागी भयो, राजपाले बाहिरबाट सघायो । संविधान संशोधन, रेशम चौधरी प्रकरणलगायत आधा दर्जन विषयमा असहमति जनाउँदै पछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अहिले पनि राजपा सत्ताबाहिर बसेर संशोधनको आवाज उठाइरहेको छ ।
यसैबीच, तत्कालीन नयाँ शक्ति, फोरम र राजपाबीच पार्टी एकताको हल्ला चल्यो । फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता पनि भयो । २३ वैशाखमा पार्टी एकता घोषणासभाबाट बाबुराम र उपेन्द्रले राजपालाई एकताको निम्तो दिए । तर राजपाले एकता गरेन ।
संघीयतालगायत सबै अग्रगामी राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न र तिनको रक्षाका लागि एकता र रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको दुबै पार्टीको निष्कर्ष छ ।
राजपा र समाजवादीले पार्टी एकता गरेर संविधान संशोधन र रेशम चौधरीलाई रिहाइका लागि मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । ७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरी बिच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालक सहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
आठजनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार चौधरी रहेको भन्दै अदालतले जन्मकैद सुनाएपछि उनी १४ फागुन ०७४ मा जेल चलान भएका थिए ।
