वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्व नेत्रप्रसाद सुवेदीले सम्हालेसँगै बजार अनुगमनको क्रम घटेको विभागकाे तथ्याङ्कबाट देखिएकाे छ । विभागको नेतृत्व सुवेदीले लिनुअघिका दुई महिनामा प्रत्येक महिना २ सय भन्दा बढी भएको बजार अनुगमन अहिले १ सयको हाराहारीमा झरेको छ ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत भदौमा २ सय २२ वटा अनुगमन भएका थिए । त्यस्तै असोजमा २ सय ४७ वटा अनुगमन भएका थिए । कात्तिकमा तिहार बिदा तथा तत्कालिन महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको अवकाश लगायतका कारणले खासै बजार अनुगमन नभएको देखिन्छ । 

विभागका तत्कालिन महानिर्देशक गौचनले सेवा अवधि पुरा भई गत कार्तिक १४ मा आनिवार्य अवकाश पाएका थिए । त्यसपछि कार्तिक २५ गतेदेखि विभागको नेतृत्व सुवेदीले सम्हाले । कार्तिक १४ देखि २५को बीचमा विभाग नेतृत्व विहीन भए पनि ३५ वटा अनुगमन भए ।

विभागमा आउनु अघि भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रहेका सुवेदीको विभागमा प्रवेश भएदेखि मातहतका कर्मचारीलाई अनुमगन नगर्न निर्देशन दिएको विभाग सुत्रले जनाएको छ । विभागका एक कमर्चारीका अनुसार सुवेदीले आफु कोलकाताको महावाणिज्य दुतको 'क्यान्डिडेट' भएको भन्दै विवादमा आउने डरले अनुगमन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘म आगामी चैतमा कोलकाताको महावाणिज्य दुत हुने लाइनको मान्छे हो । मलाई विवादमा ल्याउने गरी बजार अनुगमन गर्न कुनै जरुरी छैन । भनेर महानिर्देशक ज्यूले भन्नु भयो’ विभागका ती कर्मचारीले नाम उल्लेख नगरि दिन अनुरोध गर्दै भने ।

सुवेदी आउनु अघिको दुई महिना भदौ र असोजमा क्रमशः २ सय २२ र २ सय ४७ वटा भएको अनुगमन सुवेदी आएपछि मंसिरमा १ सय ६ र  पुस २२ गतेसम्म ८५ वटा मात्रै भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।

विभागलाई दायित्त्व नबिर्सन आग्रह 
महानिर्देशक सुवेदीले विवादमा आउने डरले बजार अनुगमन नगर्न निर्देशन दिएसँगै सुस्ताएको बजार अनुगमनको परिणाम स्वरुप मापदण्ड विपरितका वस्तु छ्यापछ्याप्ति देखिन थालेका छन् । त्यसको नमुना आइतबार विभागका महानिर्देशक सुवेदीकै अगाडी नियामक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सचिवद्धय बैकुण्ठ अर्याल र यामकुमारी खतिवडाकै टेबलमा लेबल नभएको पानी पुग्यो । केन्द्रीय मन्त्री र सचिवकै टेबलमा लेबल नभएका वस्तु पुग्नु जस्तो लाजमर्दो विषय अरु हुन नसक्ने भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले टिप्पणी गरे । 

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै सरकारलाई व्यवसायीले चुनौती दिएको र वाणिज्य विभागका लागि लाजमर्दो विषय भएको बताए । मन्त्रीको टेबलमा लेबल नभएको वस्तु पुग्नु एउटा उदाहरण मात्रै हो । बजारमा लेबल नभएको वस्तु, कालो बजारी र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भएकाले बजार अनुगमनमा आफ्नो दायित्व बिर्सन नहुने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । ‘नियमावली आएको छैन । नियमावली नआइकनै म अनुगमन गर्दिन्नँ भनेर महानिर्देशकले मसँगै भन्नु भएको हो’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘नियमावलीको बाहानामा आफ्नो दायित्व बिर्सन हुँदैन । उपभोक्तालाई महसुस हुनेगरी, प्रभावकारी हुनेगरी  अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

वाणिज्य विभागले भने महानिर्देशकको अनुगमन नगर्ने नीतिका कारण अनुगमन घटेको भन्न नमल्निे भन्दै बचाउ गरेको छ । विभाग कर्मचारी अभाव भएकाले अनुगमन कम भएको भन्दै प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ । 

विभागका निर्देशक नोखबहादुर बस्यालले भदौ, असोजमा मन्त्रालयबाट समेत कर्मचारी मगाएर अनुगमन गर्दा बढी अनुगमन भएको र पछिल्लो समय कर्मचारीको अभाव भएकाले अनुगमन कम देखिएको बताए । ‘महानिर्देशक ज्यूको अनुगमन नगर्ने नीति होइन’ निर्देशक बस्यालले भने, ‘त्यतिबेला कर्मचारी मन्त्रालयबाट मगाएर पनि अनुगमन गरिएको थियो । अहिले कर्मचारी कम छन् । तैपनि दैनिक एउटा दुइटा टोली अनुगमनमा निस्किराखेकै छ ।’