बालुवाटारको एक सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा कर्मचारी र बिचौलियाले नै सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले निष्कर्ष निकालेको छ । सिआइबीले यो प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता भने नभेटिएको जनाएको छ । 

एसपी बेलबहादुर पाण्डेको नेतृत्वमा बालुवाटार प्रकरण छानबिन गरिरहेको ब्युरोले कर्मचारीले नै किर्ते कागजपत्र बनाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पेस गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ब्युरोले १० महिना लामो अनुसन्धान टुंग्याएर संलग्न कर्मचारी र बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारीसमेत गरेको छ । ‘हाम्रो अनुसन्धानमा यो सबै खेल कर्मचारीले गरेको देखियो,’ ब्युरोका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले नै मन्त्रिपरिषद्लाई समेत झुक्याएको देखिन्छ ।’ 

अदालतको फैसलासमेत किर्ते बनाएर पेस गरिएको छानबिनमा खुलेको छ । मोहीको नाममा नामसारी गरिएको सो जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समरजंग कम्पनीकै नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेकोमा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको अदालतको फैसला थियो । तर, जग्गा मोहीकै नाममा हुने उल्लेख थिएन । तर, उनीहरूले सो जग्गा मोहीकै नाममा राख्न फैसला गरेको कागजपत्र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पेस गरी, भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएका छन् । यसरी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन धेरै कागजपत्र किर्ते गरिएको छानबिनमा आबद्ध अधिकारी बताउँछन् । 

मोहीसम्बन्धी समेत नक्कली कागजपत्र बनाइएको थियो । केही पैसा दिएर अधिवक्ता रामप्रसाद सुवेदीले आफूहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको, अरू केही जानकारी नभएको मोहीले बताएका छन् । नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गराइएको थियो । नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको केही दिनमै सो जग्गा सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको नाममा लगिएको थियो । 

सिआइबीले कर्मचारी, बिचौलिया, मोही तथा जग्गाधनी गरी करिब डेढ सय व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ । प्रकरणमा जोडिएका सबैसँग बयान लिएर ब्युरोले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ । छानबिनका लागि ब्युरोलाई सरकारले दिएको म्याद सोमबार सकिँदै छ । तोकिएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको ब्युरोका निर्देशक डिआइजी निरज शाहीले बताए । 

यस्तै, सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा नक्कली कागजपत्र बनाएर फिर्ता गरी बिक्री गर्दा कर्मचारीलाई मात्र २० रोपनी जग्गा घुस दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । मालपोतका कर्मचारीदेखि सिडिओसम्मले यसरी बालुवाटारकै जग्गा घुसबापत लिएका हुन् । राणा परिवारबाट कर्मचारीहरूले ‘बकस’बापत आफन्तको नाममा जग्गा लिएको छानबिनबाट खुलेको हो । राणा परिवारबाट बकसका नाममा कर्मचारीका आफन्तको नाममा आएको जग्गालाई अनुसन्धानले ‘घुस’ भएको ठहर गरेको छ । मालपोतका कर्मचारी युद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका सुधीर शाह, जमरजंग कम्पनीका विनोदकुमार पौडेललगायतले घुसबापत जग्गा नै लिएका हुन् । 

‘जसले जग्गा लिएका छन्, उनीहरूको राणा परिवारसँग कुनै चिनजान छैन,’ अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘चिनजान नै नभएको व्यक्तिले कसरी दिन सम्भव छ ।’ त्यसरी जग्गा लिने सबैलाई अख्तियार र सिआइबीले बयानमा बोलाएका थिए । बयानका क्रममा उनीहरूले कतिपय चिनजान भएको भनेर ढाँट्ने प्रयास गरेको र केहीले खरिद गरेको बताएका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहकी श्रीमती उर्मिलाले राणा परिवारसँग आफूले त्यो जग्गा खरिद गरेको बयान दिएकी छिन् । शाह मालपोतमा उपसचिव हुँदा सो जग्गा श्रीमतीको नाममा गएको थियो ।

मालपोतका कर्मचारी युद्धबहादुर श्रेष्ठले श्रीमती र बहिनीको नाममा बकस लिएको स्रोत बताउँछ । एक सय १२ रोपनी जग्गा राणा परिवारको नाममा दर्ता गराउने क्रममा सहयोग गरेर कर्मचारीले घुसबापत जग्गा नै लिएका हुन् । कतिपयले कर्मचारीले सो प्रकरण बाहिर ल्याइदिने र मोहीलाई उचाल्ने भनेर राणा परिवारलाई ब्लाकमेलिङ गरेरसमेत जग्गा लिएको खुलेको छ । पूर्वसिडिओ गेहनाथकी श्रीमती भुवनकुमारीको नाममा समेत जग्गा बकस दिएको छानबिनमा खुलेको छ । 

राणा परिवारबाट बकसका नाममा कर्मचारीका आफन्तको नाममा आएको जग्गालाई अनुसन्धानले ‘घुस’ भएको ठहर गरेको छ । मालपोतका कर्मचारी युद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका सुधीर शाह, जमरजंग कम्पनीका विनोदकुमार पौडेललगायतले घुसबापत जग्गा नै लिएका हुन् । 

सरकारले पञ्चायतकालमा राजनीतिक कारणले जफत भएका जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ०४७ मा गरेको थियो । तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई समेत जफत गरिएको भनेर व्याख्या गरी कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेर राणाबाट अधिग्रहण गरिएको एक सय १२ रोपनी जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । त्यससम्बन्धी फाइल नै कर्मचारीहरूले गायब बनाएका छन् । 

०४९ मा गलत व्याख्या गरी राणा परिवारलाई जग्गा दिँदा कलाधार देउवा मालपोत कार्यालयका प्रमुख थिए । ०६७ मा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला खारेज गर्दा हरिकृष्ण तिमिल्सिना डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख थिए । ०६२ मा छुट दर्ताका नाममा थप जग्गा राणा परिवारलाई दिँदा टीकाराम घिमिरे, हुपेन्द्र केसी, मोहमद साविर हुसेन, श्रीहरी पुडासैनी, श्यामकुमार क्षेत्रीलगायतको संलग्नता देखिएको थियो । यो प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका प्रमुखहरू अर्जुन भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे, रमेश पोखरेललगायतले समेत भूमाफियालाई नै साथ दिएका थिए । 

नक्कली मोही खडा गरेर, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा छुट जग्गा दर्ताको नाममा समेत बालुवाटारस्थित थप जग्गा हिनामिना भएको थियो । यसको योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी हुन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले गत वर्ष चैतमा यससम्बन्धी प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएर थप छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार अख्तियार र सिआइबी दुवैले अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायरको तयारी गरेका छन् । मुद्दा दायरमा जग्गाधनीलाई समेत प्रतिवादी बनाउन लागिएको छ । कम्तीमा दुई तहसम्मको जग्गाधनीलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारको तयारी छ । 

 सिआइबीले भेटेन राजनीतिक ‘नेक्सस’
बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रकरणमा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता नभेटिएको प्रहरी निष्कर्ष छ । कागजपत्रको विश्लेषण र बयानका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता नदेखिएको भन्दै प्रहरीले यसमा मुछिएका नेतासँग बयान पनि लिएको छैन । 

अख्तियारले भने पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताहरूसँग बयान लिएको छ । तर, मुद्दा चलाउने–नचलाउने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । ०६६ मा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय हुँदा गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री थिए, माधवकुमार नेपाल । गच्छदारको मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । 

त्यस्तै, ०६९ मा सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा बाबुराम भट्टराई सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ असोज ०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सोही दिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । 

भूमाफियाको योजनाअनुसार समरजंग कम्पनीको जग्गा गुठीको नाममा लगेर रैकर बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि नक्कली गुठियार खडा गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री गिरिएको थियो । हाल सो जग्गा केही चर्चित व्यापारीको नाममा समेत छ । मुख्यसचिव पौडेलसँग पनि सिआइबी र अख्तियारले बयान लिएका छन् । 

मुद्दा दायरको तयारीमा अख्तियार 
राजनीतिक नेतृत्वलाई नछुने 
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने काममा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत जोडिएका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गरी मन्त्री गच्छदारले नै मन्त्रिपरिषद्मा प्र्रस्ताव लगेका थिए । त्यही प्रस्तावलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो । तर, किर्तेमा संलग्न कर्मचारी र जग्गा कारोबारीविरुद्ध मात्र मुद्दा लैजाने तयारी गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ ।  केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरी तयारी आयोगको छ । 

आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अभियोग दायर हुने सम्भावना न्यून छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आयोगले हेर्न नपाउने व्यवस्थाका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउन लागिएको छ ।  

आयोगले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ, मुख्य विचौलियाहरू रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकालसहित एक सयभन्दा धेरैविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दैछ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी हुँदा संलग्न सबै जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदैछ । यस्तै, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान संलग्न नापी र मालपोतका कर्मचारी, त्यस्तो जग्गा पहिलोपटक किन्ने जग्गाधनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुँदैछ ।