पाँच गुन्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

अवैध रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पाँच गुन्डा नाइकेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको छ । गुन्डा नाइकेहरू चक्रे मिलन, पर्शुराम बस्नेत, दीपक मनाङे, अभिषेक गिरी र गणेश लामाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावेदन भएको हो ।सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ५ जेठ ०७० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा विभिन्न मितिमा उनीहरूले सफाइ पाएका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गराएको छ ।

अभिषेक गिरी
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले गुन्डा नाइके अभिषेक गिरीलाई ५ असार ०७५ मा सफाइ दियो । २ अर्ब ९४ करोड सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले गिरीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले सफाइ दिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २६ मंसिर ०७५ मा गिरीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावेदन गराएको छ । 
चक्रे मिलन 
चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) को काठमाडौंमा सात आना जग्गा, परिवारको नाममा गोरखामा ३० रोपनी जग्गा गरी सात करोड रुपैयाँ बिगो राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, विशेषका न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले १० माघ ०७४ मा सफाइ दियो । १४ जेठ ०७५ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको छ । 
पर्शुराम बस्नेत 
पर्शुराम बस्नेत (कृष्ण बस्नेत) विरुद्ध ११ करोड ६१ लाख ४१ हजार अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । तर, २७ जेठ ०७० मा विशेषका अध्यक्ष केदारप्रसाद चालिसे, न्यायाधीशहरू मोहनरमण भट्टराई र भूपेन्द्रप्रसाद राईको इजलासले २ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । तत्काल धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनामा गएका उनी एक महिनापछि २५ असारमा धरौटी बुझाएर छुटे । तर, उनीविरुद्धको मुद्दा पनि ३० जेठ ०७५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको छ । 
दीपक मनाङे
दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि ४ भदौ ०७४ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू पवनकुमार शर्मा, बाबुराम रेग्मी र प्रभा बस्नेतको इजलासले २ करोड ९० लाख धरौटीमा छाड्ने फैसला ग-यो । उनीविरुद्ध १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २२ माघ ०७४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । 
गणेश लामा
२७ करोड १ लाख अवैध सम्पत्ति जोडेको ठहरसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा चलाएको गणेश लामालाई विशेष अदालतले एक वर्ष कैद र १ करोड ४० लाख ५० हजार बिगो जफत गर्ने फैसला ग¥यो । विशेषका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले लामाका परिवारका अन्य सदस्यलाई सफाइ दियो । २७ करोड बिगोसहित दायर भएको मुद्दामा १ करोड मात्रै जफत हुने फैसला भएपछि १३ मंसिर ०७५ मा लामाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको छ ।